‘सेबी’चे नियंत्रण ‘सीएं’ना नको

मुंबई - कॉर्पोरेट आणि बॅंकिंग क्षेत्रातील आर्थिक गैरव्यवहारामुळे भांडवली बाजार नियंत्रक संस्था सेबीने सनदी लेखापाल (सीए) आणि कंपनी सचिव (सीएस) यांना कार्यकक्षेत आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, सेबीच्या नियंत्रणाखाली जाण्यास सनदी लेखापालांची शिखर संस्था द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडियाने (आयसीएआय) विरोध केला आहे. 

‘आयसीएआय’ स्वतः नियंत्रक असून, त्यावर सुपर कंट्रोलरची गरज नाही, असे ‘आयसीएआय’ बोर्डाचे सदस्य आणि अकौंटिंग बोर्ड स्टॅण्डर्डचे अध्यक्ष सीए शिवाजी बी. झावरे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. झावरे म्हणाले, की सेबीच्या प्रस्तवाला ‘आयसीएआय’ कडाडून विरोध करत असून, याबाबत अर्थमंत्रालयासमोर म्हणणे मांडले जाईल. ‘आयसीएआय’ बोर्डावर ४० टक्के प्रतिनिधी सरकारचे आणि इतर नियंत्रकांचे आहेत. त्यामुळे बोर्डातील निर्णय सर्वानुमते होतात. प्रत्येक आर्थिक गैरव्यवहारात सीए जबाबदार असतात, असे चुकीचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. मात्र, दोषी ‘सीए’वर कारवाईसाठी ‘आयसीएआय’ची नियमावली असून, त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. 

देशात येऊ घातलेल्या नव्या लेखापरीक्षण मानकांबाबत मुंबईत सनदी लेखापालांची तीन दिवसीय परिषद सुरू आहे. या परिषदेची माहिती झावरे यांनी दिली. कंपनीच्या लेखा परीक्षणात फेरफार केल्यास सनदी लेखापाल आणि कंपनी सचिवांवर कठोर कारवाईसाठी सेबीच्या कार्यकक्षा वाढवण्याबाबत कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. 

पंजाब नॅशनल बॅंकेचा तपासात खोडा
नीरव मोदी प्रकरणात पंजाब नॅशनल बॅंकेची (पीएनबी) अंतर्गत हिशेब तपासणी आणि इतर लेखा परीक्षणाची चौकशी करण्यासाठी ‘आयसीएआय’ने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. मात्र, पंजाब नॅशनल बॅंकेकडून चौकशीत सहकार्य मिळत नाही. यामुळे तपास अहवाल रखडला आहे. अखेर फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बॅंकेला ‘पीएनबी’मधील माहिती ‘आयसीएआय’ला देण्याचे आदेश दिले आहेत, असे शिवाजी बी. झावरे यांनी सांगितले.