सेवा शुल्क पूर्णपणे ऐच्छिकच

पीटीआय
शनिवार, 22 एप्रिल 2017

ग्राहकाने किती सेवा शुल्क भरायचा हे ठरविण्याचा अधिकार हॉटेल अथवा रेस्टॉरंटना नसून तो केवळ ग्राहकाला आहे. बिलात यापुढे सेवा शुल्काचा रकाना रिकामा ठेवण्यात येणार असून, ग्राहक बिल भरताता तो देण्याबाबत निर्णय घेईल. 
- रामविलास पासवान, केंद्रीय अन्न व ग्राहक कल्याणमंत्री

नवी दिल्ली : हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये होणारी सेवा शुल्क आकारणी पूर्णपणे ऐच्छिक असून, ती बंधनकारक नसल्याचे केंद्रीय अन्न व ग्राहक कल्याणमंत्री रामविलास पासवान यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. सरकारने सेवा शुल्क आकारणीबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांना आज मंजुरी दिली. 

पासवान म्हणाले, ''हॉटेल आणि रेस्टॉरंट सेवा शुल्क देण्यास ग्राहकांना सांगू शकत नाहीत. हे शुल्क देण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे. सरकारने सेवा शुल्क आकारणीबाबत मार्गदर्शक सूचनांना मंजुरी दिली आहे. सेवा शुल्क हे ऐच्छिक असून, ते बंधनकार नाही. या मार्गदर्शक सूचना सर्व राज्यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्ये पुढील कारवाई करतील.'' 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिलामध्ये आता सेवा शुल्काचा रकाना रिकामा ठेवण्यात येणार आहे. ग्राहक बिल भरताना सेवा शुल्क देण्याचा अथवा किती द्यावयाचा याबाबत निर्णय घेईल. ग्राहकांना सेवा शुल्क आकारणी बंधनकारक केल्यास ग्राहक मंचाकडे तक्रार करता येईल. सध्याच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यांमध्ये अशाप्रकारे उल्लंघन करणाऱ्यांना मोठा दंड अथवा कठोर कारवाई करण्याचे अधिकार मंत्रालयाला नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र नव्या ग्राहक संरक्षण विधेयकात अशा प्रकारच्या कारवाईसाठी प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे.