स्टेट बँकेच्या गृहकर्जाच्या व्याजदरात घट 

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 9 मे 2017

मुंबई : स्टेट बँकेने तिच्या गृहकर्जावरील व्याजदर पाव टक्‍क्‍यापर्यंत (0.25 टक्के किंवा 20 बीपीएस) कमी केले असून, महिलांसाठीही 8.35 टक्के दराने कर्ज देण्याची घोषणाही या वेळी करण्यात आली. गृहकर्जावरील व्याजदरकपातीचा लाभ बँकेचे 30 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना होणार आहे; तर 30 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्यांना या व्याजदरकपातीमुळे साधारण 0.10 टक्‍क्‍यांपर्यंत (10 बीपीएस) फायदा मिळणार आहे. 

मुंबई : स्टेट बँकेने तिच्या गृहकर्जावरील व्याजदर पाव टक्‍क्‍यापर्यंत (0.25 टक्के किंवा 20 बीपीएस) कमी केले असून, महिलांसाठीही 8.35 टक्के दराने कर्ज देण्याची घोषणाही या वेळी करण्यात आली. गृहकर्जावरील व्याजदरकपातीचा लाभ बँकेचे 30 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांना होणार आहे; तर 30 लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज घेणाऱ्यांना या व्याजदरकपातीमुळे साधारण 0.10 टक्‍क्‍यांपर्यंत (10 बीपीएस) फायदा मिळणार आहे. 

स्टेट बँकेने व्याजदर कमी केल्यानंतर अन्य व्यापारी बँकांही या निर्णयाचा कित्ता गिरवण्याची शक्‍यता आहे. स्टेट बँकेची ही दरकपात योजना मर्यादित कालावधीसाठी असून, नवा वार्षिक 8.35 टक्के दर हा 31 जुलैपर्यंतच असेल. यामुळे स्टेट बँकेच्या कर्जदारांची मासिक हप्त्यात लाखामागे 530 रुपयांची बचत होईल. 

गेल्या काही दिवसांत राज्यातील प्रमुख शहरांमधील गृहनिर्माण क्षेत्रावर मंदीचे सावट असल्याचे चित्र आहे. जागतिक मंदी, गृहकर्जाचे वाढलेले व्याजदर आणि अलीकडच्या काळातील नोटाबंदी यामुळे हे क्षेत्र अद्यापही मंदीच्या गर्तेतच अडकलेले आहे. मात्र बँकांनी गृहकर्जाचे व्याजदर कमी केल्यास या क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण तयार होण्यास मदत होईल. 

घरांच्या खरेदीला चालना मिळेल यासाठी अनुकूल स्थिती अद्याप आलेली नसून, त्यामागे गृहकर्जाचे व्याजाचे दर उच्च असणे हेच मुख्य कारण आहे, असा निष्कर्ष मध्यंतरी एका पाहणीअंती पुढे आला होता. गृहकर्जासाठी व्याजाचे दर गत दीड वर्षात कमी झाले असले, तरी ते इतकेही घटलेले नाहीत की कर्ज घेऊन घरांच्या खरेदीला ग्राहकांना प्रोत्साहित करतील, असे भारतीय तारण हमी महामंडळाने (आयएमजीसी) घेतलेल्या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले होते. 

केंद्र सरकारच्या 2022 पर्यंत 'सर्वासाठी घरे' या महत्त्वाकांक्षी योजनेमुळे परवडण्याजोग्या गृहनिर्माणाला मोठी चालना मिळाली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाने या क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देऊन सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. प्रत्यक्षात ही परवडण्याजोगी घरेही अपेक्षित ग्राहकवर्गाच्या खरेदी क्षमतेत बसत नाहीत, यावर या सर्वेक्षणाने शिक्कामोर्तब केले होते. 

साधारण गटातील वेतनधारक कर्जदारांचा कर्जहफ्ता हा 0.20 ते 9.40 टक्‍क्‍यांपर्यंत करण्यात आला आहे; तसेच विनावेतनधारकांच्या हफ्त्याची सुरवात 0.15 टक्‍क्‍यांपासून होणार आहे. या व्याजदरांमुळे कर्जदात्यांचे ईएमआयवरील दरमाह 530 रुपयांची बचत होणार आहे. नव्या व्याजदरांची मंगळवारपासून (ता.9) अंमलबजावणी होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने 2022 पर्यंत 'सर्वांसाठी घरे' ही योजना सत्यात उतरविण्यासाठी व्याजदरकपातीच्या घोषणेने बळ मिळेल. 
- रजनीश कुमार, व्यवस्थापकीय संचालक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया