राज्यांचा करमणूक कर जीएसटी"मध्ये समाविष्ट 

वृत्तसंस्था
बुधवार, 24 मे 2017

स्थानिक स्वराज संस्थांचा कर कायम 
नवी दिल्ली :  करमणूक, केबल आणि डीटीएच यांच्यावरील कराचा वस्तू व सेवा (जीएसटी) कररचनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यांकडून आकारण्यात येणारा करमणूक कर जीएसटीत समाविष्ट होणार आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यापुढे करमणूक कराऐवजी जीएसटी आकारण्यात येणार असून, स्थानिक स्वराज संस्थांकडून आकारण्यात येणारा करही लागू असेल. 

स्थानिक स्वराज संस्थांचा कर कायम 
नवी दिल्ली :  करमणूक, केबल आणि डीटीएच यांच्यावरील कराचा वस्तू व सेवा (जीएसटी) कररचनेत समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे राज्यांकडून आकारण्यात येणारा करमणूक कर जीएसटीत समाविष्ट होणार आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. यापुढे करमणूक कराऐवजी जीएसटी आकारण्यात येणार असून, स्थानिक स्वराज संस्थांकडून आकारण्यात येणारा करही लागू असेल. 
अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे, की करमणूक कार्यक्रम आणि चित्रपटगृहातील चित्रपटांच्या खेळांवर 1 जुलैपासून 28 टक्के जीएसटी लागू होईल. सध्या राज्ये शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत करमणूक कर आकारतात. जीएसटीमध्ये करमणूक कर समाविष्ट केल्याने राज्यांना करमणूक कर आकारता येणार नाही. याचवेळी स्थानिक स्वराज संस्थांकडून आकारण्यात येत असलेला करमणूक कर कायम राहील. यामुळे करमणूक सेवेला जीएसटीअंतर्गत कमी कर भरावा लागेल. 
जीएसटी परिषदेने केबल टीव्ही आणि डीटीएच सेवेसाठी 18 टक्के कर निश्‍चित केला आहे. सध्या या सेवांवर राज्यांकडून 10 ते 30 टक्के करमणूक कर आकारण्यात येत असून, याशिवाय15 टक्के सेवाकर भरावा लागतो. सर्कस, नाट्यगृहे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य आणि नाटकासाठी 18 टक्के कर जीएसटीअंतर्गत असेल.  
 

अर्थविश्व

पणजी - ‘‘उद्योग धोरण लवकरच तयार केले जाईल. उद्योजकांना आपला व्यवसाय करणे सोपे व्हावे, यासाठी अशा धोरणाची गरज आहे. सध्या त्या...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

मुंबई - स्थानिक संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा खरेदीचा ओघ आणि जागतिक पोषक वातावरणाने सोमवारी निफ्टीने ऐतिहासिक उच्चांक गाठला....

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017

पुणे - बॅंकिंग फ्रंटियर्सतर्फे सर्वोत्तम माहिती-तंत्रज्ञानप्रमुख म्हणून कॉसमॉस को-ऑप. बॅंकेच्या आरती ढोले यांना २०१६-१७ या...

मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017