|
वॉशिंग्टन : माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीच्या टीसीएस आणि इन्फोसिस या भारतीय कंपन्या 'एच-1बी' व्हिसा नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे. या कंपन्या व्हिसा लॉटरी पद्धतीत अतिरिक्त अर्ज करून मोठ्या प्रमाणात व्हिसा मिळवित असल्याचे व्हाईट हाउसने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या आठवड्यात व्हाईट हाउसमध्ये झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा झाली. या बैठकीत ट्रम्प प्रशासनातील अधिकाऱ्याने काही मोठ्या आउटसोर्सिंग कंपन्या लॉटरी पद्धतीत मोठ्या संख्येने अर्ज करतात. त्यामुळे त्यांना अधिकाधिक व्हिसा मिळतात, असे निदर्शनास आणून दिले. यामध्ये आघाडीच्या टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस), इन्फोसिस, कॉग्निझंट या कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्या व्हिसासाठी अतिशय मोठ्या संख्येने अर्ज करतात. लॉटरी प्रक्रियेत त्यांचे अर्ज अधिक आल्याने त्यांना व्हिसाही अधिक मिळतात, असे त्या अधिकाऱ्याने नमूद केले.
टीसीएस, इन्फोसिस आणि कॉग्निझंट या कंपन्या सर्वाधिक 'एच-1बी' व्हिसा मिळवितात. या तिन्ही कंपन्या 'एच-1बी' व्हिसाधारकाला सरासरी 60 ते 65 हजार डॉलर वार्षिक वेतन देतात. याउलट सिलिकॉन व्हॅलीतील अभियंत्याला सरासरी दीड लाख डॉलर वार्षिक वेतन मिळते. कुशल मनुष्यबळाची गरज नसलेल्या कंपन्या बऱ्याच वेळा प्राथमिक पातळीवरील काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'एच-1बी' व्हिसाचा वापर करतात, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अमेरिका सरकारच्या म्हणण्यावर या तिन्ही कंपन्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या 'एच-1बी' व्हिसा लॉटरी पद्धतीने दिले जातात. यातील 80 टक्के व्हिसाधारकांना संबंधित क्षेत्रातील सरासरी वेतनापेक्षा कमी वेतन देण्यात येते. केवळ 5 ते 6 टक्के व्हिसाधारक उच्च वेतन श्रेणीत मोडणारे असतात. 'एच-1बी' व्हिसाधारकांमध्ये 2015मध्ये केवळ 5 टक्के उच्च वेतन श्रेणीतील होते. अमेरिकी कर्मचाऱ्यांच्या जागी कमी वेतनान पर्याय म्हणून अन्य देशांतून हे कर्मचारी 'एच-1बी' व्हिसावर आणले जातात. हा व्हिसा कार्यक्रमाच्या नियमांचा भंग आहे. कमी कुशल आणि कमी वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना देशात आणून अमेरिकी कर्मचाऱ्यांचा हक्क डावलण्याचा हा प्रकार आहे.
कौशल्याधारित व्हिसावाटप प्रक्रिया
सध्या कौशल्य आणि वेतन यांचा विचार न करता लॉटरी पद्धतीने व्हिसावाटप केले जाते. यापुढे कौशल्याधारित व्हिसावाटप पद्धत अवलंबण्यात येत आहे. यामुळे अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना काढून त्यांच्या जागी अन्य देशांतील कमी वेतनावरील कर्मचारी नेमणे अवघड होणार आहे.
|
