ऊर्जित पटेल : मौनी गव्हर्नर

विशाल गायकवाड (लेखक अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)
बुधवार, 14 डिसेंबर 2016

पतधोरणानंतर प्रश्‍न हा नव्हता की, रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर का कमी केले नाही किंवा आरबीआय महागाईकडे कशा पद्धतीने बघत आहे; तर प्रश्‍न होता की आरबीआय नोटाबंदीमुळे उद्‌भवलेल्या अभूतपूर्व चलनसंकटाकडे कशा पद्धतीने बघत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआय गव्हर्नर ऊर्जित पटेलांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेने निराशाच केली.

पतधोरणानंतर प्रश्‍न हा नव्हता की, रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदर का कमी केले नाही किंवा आरबीआय महागाईकडे कशा पद्धतीने बघत आहे; तर प्रश्‍न होता की आरबीआय नोटाबंदीमुळे उद्‌भवलेल्या अभूतपूर्व चलनसंकटाकडे कशा पद्धतीने बघत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आरबीआय गव्हर्नर ऊर्जित पटेलांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेने निराशाच केली.

आरबीआय गव्हर्नरांनी या वेळी कोणतीही नवी माहिती सांगितली नाही अथवा नोटाबंदीमुळे उद्‌भवलेल्या चलन कोंडीसारख्या अनेक गंभीर प्रश्‍नावर सुस्पष्ट माहिती न देता पूर्वीचीच टेप जी सर्वांनाच माहीत आहे ती वाजवली. याला अपवाद फक्त एका बातमीचा. 11.55 लाख कोटी रुपये जे एकतर जुन्या नोटांची बदली करून किंवा पैसे खात्यावर जमा करून परत आरबीआयकडे आले आहेत याचा होता.
या पत्रकार परिषदेवेळी पटेलांनी मुख्यत्वे करून नोटाबंदीच्या निर्णयासाठी मोदी सरकारचे गुणगान गायले. निश्‍चलीकरणामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम हा अल्पकालीन असेल असे म्हणून अर्थतज्ज्ञांनी दिलेल्या धोक्‍याच्या इशाऱ्याकडे त्यांनी सोईस्कर दुर्लक्ष केले.

पतधोरण समितीची भूमिका व्याजदर निश्‍चितीच्या स्पष्टीकरणानंतर संपते. वास्तविक चलन निश्‍चिलीकरणात रिझर्व्ह बॅंकेच्या नेतृत्वाने पुढाकार घेणे आवश्‍यक होते; पण गव्हर्नर पटेल यांनी तो घेतलाच नाही. निश्‍चलीकरणाच्या निर्णयापासून आतापर्यंत बॅकफुटवर राहिलेल्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या विश्‍वासार्हतेवर यामुळे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेले चार आठवडे अर्थव्यवस्थेत जी अनागोंदी माजली (जी काही प्रमाणात अपेक्षित होती) आणि बॅंकेचा विसंवाद यामुळेच पटेल अधिक चर्चेत राहिले. ऊर्जित पटेल यांनी रिझर्व्ह बॅंकेवर उभे राहिलेल्या या प्रश्‍नचिन्हाचे खंडन करून सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन केले. सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे बहुतांश लोक आनंदी आहेत ज्यामुळे काळा पैसा, दहशतवाद निधी आणि बनावट नोटा यावर अंकुश ठेवण्यास मदत होईल, असे सांगत त्यांनी वास्तविकतेकडे कानाडोळा केला. पटेलांचे हे मत आता कोणत्या सर्वेक्षणावर आधारित आहे ते मात्र स्पष्ट नाही. पटेलांनी या वेळी कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे लाभ सांगितले जे मोदी सरकार नोटाबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणावर हायलाईट करत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या वेळी सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यात निश्‍चलीकरणाच्या निर्णयावरून कोणतेही मतभेद नाहीत, हे ठासून सांगण्याचा प्रयत्न पटेलांनी केला.

गव्हर्नर पटेल यांनी नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सरकार कोणताही विशेष लाभांश देणार नाही असे स्पष्ट केले. कारण नोटाबंदीतील 14 लाख कोटी रुपयांपैकी साधारणपणे 12 लाख कोटी रुपये परत बॅंकिंग प्रणालीमध्ये परत आले आहेत; परंतु या रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकृत माहितीमुळे नोटाबंदीमुळे अर्थव्यवस्थेला होणाऱ्या लाभाबाबत शंका उपस्थित झाली आहे. पत्र परिषदेवेळी गव्हर्नर पटेल असे म्हणाले की, नोटाबंदीचा निर्णय हा योग्य आणि सुनियोजित होता. चलन आणि चलनविषयक धोरणाचे वैधानिक अधिकार हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरना असतात. आधीच मितभाषी असलेले गव्हर्नर ऊर्जित पटेल नोटाबंदी लागू झाल्यानंतर माध्यमांपासून चारहात लांब होते किंवा त्यांना जाणूनबुजून दूर ठेवण्यात आले. नोटाबंदीनंतरच्या दिल्लीमधील पत्रकार परिषदेवेळी पटेलांची देहबोली काही वेगळेच सांगत होती. रिझर्व्ह बॅंकेच्या कायदा 1934 नुसार नोटाबंदीसारखा निर्णय रिझर्व्ह बॅंकेच्या मध्यवर्ती मंडळाकडून मान्य करून घ्यावा लागतो. अशा प्रकारची प्रक्रिया राबवली गेली आहे असे पटेलांनी कोठेच सूचित केले नाही.

जर मध्यवर्ती मंडळाने या निर्णयास मंजुरी दिली होती तर त्या निर्णयाचे तार्किक काय होते आणि कोणते विचार त्यापाठीमागे होते. माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी यावर कोणतेच मत प्रदर्शित केले नाही. मग मध्यवर्ती मंडळ आणि पटेल हे तत्कालीन गव्हर्नर राजन यांच्या निर्णयाशी सहमत नव्हते का? राजन गव्हर्नर असताना त्यांनी मोदी सरकारकडे नोटाबंदीविषयी काय मत नोंदविले होते, याची निश्‍चित माहिती नाही; पण मोठ्या राजकीय नाटकानंतर राजन यांना मुदतवाढ दिली गेली नाही. ऊर्जित पटेल यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेच नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर झाला. आता पटेलांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यामागे कोणते प्रमुख कारण होते? काळा पैसा, अर्थव्यवस्थेतील बनावट नोटांचा वापर किंवा रोख रकमेची गरज कमी करण्याची आवश्‍यकता? पैसे काढण्याच्या मर्यादेवर आणि नोटांची किती प्रमाणात बदली करावी याबद्दल रिझर्व्ह बॅंकेने सरकारला कोणती शिफारस केली होती का, या सर्वांचे पटेल यांनी गव्हर्नर म्हणून स्पष्टीकरण देणे आवश्‍यक आहे. या सर्व प्रकारावरून असे दिसते की रघुराम राजन याच्यानंतर मोदी सरकार हे रिझर्व्ह बॅंकेच्या स्वायत्तेवर अतिक्रमण करत आहे. चलनविषयक धोरण समितीने याची सुरुवात झाली आणि नोटाबंदीमुळे ती अधिकच बळकट झाली. म्हणूनच आपली आणि रिझर्व्ह बॅंकेची पत राखण्यासाठी पटेलांनी पतधोरण शिथिल केले नाही.

रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या स्थापनेपासून आतापर्यंत आपल्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले; पण नोटाबंदीनंतर ही पारदर्शकता आणि विश्‍वासार्हता अभावानेच दिसून आली. नोटाबंदी लागू झाल्यावर महिना लोटला तरी सर्वसामान्य रोख चलनाच्या समस्येने त्रस्त आहेत. दुर्दैवाने गव्हर्नर पटेल हे लोकांना चलन परिस्थितीवर योग्य दिशा आणि मार्गदर्शन करू शकले नाहीत. रिझर्व्ह बॅंकेचा प्रमुख चेहरा हे गव्हर्नर असतात. चलनविषयक समस्येवेळी गव्हर्नरांकडे सर्वांचे लक्ष असते; पण या वेळी लोकांमध्ये आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरमध्ये संवाद कमी आणि विसंवाद प्रकर्षाने जाणवला. रिझर्व्ह बॅंकेने 28 नोव्हेंबरला शेवटचे परिपत्रक प्रसारित केले की ज्यामध्ये बॅंकांकडे विनियमनातून आणि ठेवीतून जमा झालेल्या रकमेचा तपशील होता. यानंतर कोणताही संवाद झाला नाही.

नव्या चलनी नोटांचा पुरवठ्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने जनतेसमोर पारदर्शक माहिती समोर ठेवली असली तर कदाचित परिस्थिती निवळण्यास मदत झाली असती. लोकांचा बॅंकेवरील विश्‍वास दुणावला असता. सध्या बॅंकांमधील कर्ज वितरणात मोठी घट झाली आहे. त्यातच उच्च बुडीत कर्जांनी बॅंका हैराण असून, दुर्बल अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू आहे. व्याजदरात कपात करून किंवा परिस्थिती "जैसे थे' ठेवून यात फारसा फरक पडत नाही. नोटाबंदी निर्णयाच्या एका महिन्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेच्या दक्षिण मुंबईतील कार्यालयातून दिसणारे जग हे फारच नाटकीय पद्धतीने बदलले आहे, ज्यामुळे उत्तरांपेक्षा प्रश्‍नच अधिक निर्माण झाले आहेत. आणि या सर्वामुळे गव्हर्नर ऊर्जित पटेलच्या स्पष्टतेच्या अभावी परिस्थिती गंभीर झाली आहे.

अर्थविश्व

मुंबई : मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिक्का यांच्या नाट्यमय राजिनाम्यानंतर 'इन्फोसिस' कंपनीसमोर आणखी एक डोकेदुखी उभी राहिली आहे...

06.18 PM

मुंबई : रिझर्व्ह बॅंकेकडून लवकरच 50 रुपयांची नवीन नोट चलनात आणली जाणार आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून ही नवी नोट सादर करण्यात आली आहे...

10.36 AM

मुंबई - माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी असलेल्या "इन्फोसिस'चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी डॉ. विशाल सिक्‍...

02.45 AM