इंधन दराबाबत स्वागतार्ह निर्णय

डॉ. दिलीप सातभाई
बुधवार, 26 एप्रिल 2017

दराबाबतचा तक्ता खालीलप्रमाणे : 
नोव्हेंबर 2014 ची स्थिती एप्रिल 2017 ची स्थिती
पेट्रोलवरील अबकारी कर रु. 9.20 प्रति लिटर रु. 21.48 प्रति लिटर
डिझेलवरील अबकारी कर रु. 3.46 प्रति लिटर रु. 17.33 प्रति लिटर
पेट्रोलवरील मूळ किमतीवरील मूल्यर्धित कर मूळ किमतीच्या 20 टक्के मूळ किमतीच्या 27 टक्के
डिझेलवरील मूळ किमतीवरील मूल्यवर्धीत कर मूळ किमतीच्या 12.5 टक्के मूळ किमतीच्या 16.5 टक्के अधिक पाव टक्का अधिभार

पेट्रोल कंपन्या केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार पूर्वी दर महिन्याला पेट्रोल व डिझेलचे दर ठरवीत होत्या. सध्या दर पंधरा दिवसांनी दर बदलत आहेत व त्यात आता बदल होऊन 1 मे पासून पेट्रोल व डिझेलचे दर आता क्रूडची जी आंतरराष्ट्रीय किंमत असेल, त्या दराशी जोडण्यात येणार असल्याने ते रोज एकदा तरी बदलणार आहेत. या संदर्भातील केंद्राची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर पुदुचेरी, विशाखापट्टणम, उदयपूर, जमशेदपूर, चंडीगड या पाच शहरांमध्ये राबविण्यात येणार आहे व प्रयोग यशस्वी झाला तर देशभरात लागू करण्यात येणार आहे.

या निर्णयाचा परिणाम कोट्यवधी मध्यमवर्गीय व इतर ग्राहकांवर होणार असल्याने दूरगामी ठरणार आहे, यात शंका नाही. याचा अर्थ असा, की केंद्र सरकारचे पेट्रोल, डिझेलचे पाक्षिक इंधन दर ठरविण्याच्या धोरणात बदल होण्याची शक्‍यता असून, ते आता खुले होणार असून, सदर धोरणाअंतर्गत पेट्रोल-डिझेलचे इंधन दर आता विकेंद्रित करण्यात येणार आहेत. पूर्वी क्रूडचे दर गगनाला भिडल्याने सरकारला खूप परकी चलन आयातीसाठी खर्च करावे लागत होते. त्यात रुपयाचे मूल्य घसरल्याने भर पडत होती. सध्याचा क्रूडचा परवडणारा दर असल्याने सरकारने हा योग्य वेळी धाडसी व स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे व त्यामुळे पेट्रोल कंपन्या व ग्राहकवर्ग या दोघांचाही फायदा होणार आहे.

दर पंधरा दिवसांत होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय क्रूडच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उताराची जोखीम, तसेच रुपयाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मूल्यातील अनुकूल वा प्रतिकूल परिणाम कंपन्यांना विचारात घ्यावे लागणार नाहीत. म्हणून तर ग्राहकाला आंतरराष्ट्रीय बाजारमूल्यावर आधारित असणारा वाजवी दर मिळणार असल्याने त्यांचाही फायदा होईल. याखेरीज यापूर्वी पेट्रोल व डिझेलचे दर पंधरा दिवसांनी बदलत असल्याने दर ठरविलेल्या तारखेनंतर आंतरराष्ट्रीय दर कमी झाले असतानादेखील ग्राहकांना चढ्या दराने पेट्रोल व डिझेल खरेदी करावी लागत असल्याने तोटा होत असे. तो आता टळेल. सध्या अमेरिका, जपानमध्ये ही पद्धत अवलंबिली जाते. ऑस्ट्रेलियामध्ये तर जसा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इंधनाचा दर बदलेल, तेवढ्या वेळा दिवसात इंधनाचा दर बदल होतो, तर कोरिया, थायलंड, तैवान व ब्रिटनमध्ये दर आठवड्याला दरनिश्‍चिती होते. चीनमध्ये दर दहा दिवसांनी, तर फिलिपिन्समध्ये दर पंधरा दिवसांनी हे दर ठरतात. मलेशियामध्ये प्रतिमहा, तर सिंगापूर व इंडोनेशिया येथे फार भार कमी झाला वा वाढला, तर कधी तरी बदल होतो.

इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आदी कंपन्यांकडे देशातील 95 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक वितरण नियंत्रण आहे. कारण या कंपन्या 58 हजारांपेक्षा अधिक पेट्रोल पंप ग्राहकांना पेट्रोल व डिझेल वितरित करीत आहेत. ग्राहक कधीही पेट्रोलचे दर तपासून पाहत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे व ही त्रुटी इंधन दर रोजच्या रोज ठरविण्याच्या धोरणातील मर्यादा आहे. पेट्रोल पंपमालकाने नक्की कमी झालेला दर दिला आहे की नाही हे पाहणे ग्राहकाला नक्कीच शक्‍य नसते. कारण दर तपासून पाहणे ग्राहकाला त्याच्या असलेल्या मर्यादांमुळे शक्‍य नाही. कारण त्यांची पेट्रोलची गरज कधी कधी दिवसाला, एक/दोन दिवसाआड किंवा आठवड्यात एकदा किंवा दोनदा असू शकते. चारचाकी मालक पंधरा दिवसांत एकदा किंवा गरजपरत्वे इंधन भरतात. पंपावर जायचे, पेट्रोल पंपमालक जेवढे पैसे मागेल, तेवढे पैसे काहीही प्रश्‍न न विचारता देतो. कारण त्याच्याकडे वेळ नाही. अशावेळी पंपमालकांनी फायदा उठविला तर या योजनेच्या मूळ कल्पनेला सुरुंग लागेल व सरकारचा हेतू साध्य होणार नाही. सुरवातीला काही वृत्तपत्रे इंधनदराची माहिती देऊ शकतील, पण जसा कालावधी जाईल, तसा त्यांची रुची अशी बातमी देण्याकडे कमी होईल व यातचत पेट्रोल पंपमालक ग्राहकाच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊ शकतील व ज्या ग्राहकांचे हित साधण्यासाठी केंद्र सरकारने हा पर्याय निवडला तो साध्य होणार नाही. प्रसंगी हे इंधन जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीत टाकल्यास किमतीवर नियंत्रण ठेवता येऊ शकेल असे वाटते. अशा पारदर्शी सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागतच करायला हवे, हे मात्र निश्‍चित!

केंद्र सरकारने इंधन दरावरील अप्रत्यक्ष कराबाबतीतही पारदर्शकता दाखवायला हवी. कारण मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर क्रूडच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारमूल्यात मोठी घट झाल्याने अर्थव्यवस्थेस सुदृढता आली होती. तथापि, केंद्र सरकारने इंधनाचे दर कमी न करता इंधनाची किमत अबकारी कर वाढवून देशी बाजारमूल्याची पातळी कायम राखली. या संदर्भात मध्यमवर्गीयांना लाभ होण्यासाठी 2014 ची इंधनाची दराची पातळी कायम ठेवल्यास मोठ्या प्रमाणात या वर्गास सवलत मिळेल.

Web Title: welcome decision on fuel prices