शिक्षा त्यांना होऊ शकते पण...

जगातील सर्वांत मोठी हुकुमशाही व राजेशाही पद्धतीने सौदी अरेबिया देश चालवला जातो. जगभरातून हद्दपार झालेल्या अमानवी शिक्षा आजही सौदीमध्ये गुन्हे करण्याला देताना पाहायला मिळतात. त्यामुळे गुन्हा करण्यासाठी सहसा कुणी धजावत नाही. पण असे असले तरी सौदीमध्ये गुन्हे घडतच नाहीत असे म्हणणे हे अतिशयोक्तीपूर्ण ठरेल. गुन्ह्याच प्रमाण कमी प्रमाणात आहे व करणारयाला कठोरातील कठोर शासन आहे असे म्हणता येईल. सौदीमधील इतर घटनांवर बोलण्याचा व विश्लेषण करण्यासाठी तो स्वतंत्र लिखाण्याचा विषय आहे. पण दोन अशा घडल्या आहेत त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे. एक घटनेला वर्षभराचा कालावधी उलटला आहे. तर दुसरी घटना दोन आठवड्यापूर्वी घडली. या दोन्ही घटना आपल्याकडील सद्यस्थितीवर अगदी नेमकेपणाने बोलणारया आहेत. 

सध्या देशभरात तथाकथित गोरक्षकांनी जो काही हैदोस घातला आहे व त्यांना आवर घालण्यात केंद्र सरकारला येत असलेल अपयश हे चिंताजनक आहे. दोन घटनांमधील मागील आठवड्यात घडलेली घटना सौदीच्या राजघराण्याशी निगडीत आहे. सौदी राजघराण्यातील प्रिन्स सौद बिन अब्दुल अझीझ बिन मौसैद बिन सौद बिन अब्दुल अझीझ अल सौद याने नशेच्या भरात एका स्थानिक तरुणाला बेदण मारहाण केली व इतक्यावरच न थांबता एकावर बंदुकही रोखली.. या घटनेचा उलगडा मारहाणीचा व बंदुक रोखलेला व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर झाला. एखाद्याला रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारणे (किंबहुना एखाद्याला हात लावणे हा सुध्दा सौदीमध्ये कायद्याने अपराध आहे.) हा सौदीतील अक्षम्य अपराध आहे. हा कायदा सर्वांनाच लागु आहे. पण गुन्हा करणारी व्यक्ती थेट राजघराण्यातील असल्याने गुन्हा दाखल तरी कसा करायचा हा सर्वांत यक्षप्रश्न पोलिसांसमोर होता. 

मारहाणीचा व्हायरल व्हिडिओ राजघराण्यापर्यंत पोहोचला.. घटनेचे गांभिर्य लक्षात घेऊन व सौदीतील स्थानिक नागरिकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन सौदीचे राजे सलमान यांनी प्रिन्स सौद बिन अब्दुल अझीझच्या थेट अटकेचे आदेश काढले. आदेश देऊन न थांबता त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी पूर्ण होईपर्यंत व निकाल लागेपर्यंत प्रिन्ससह त्याच्या सहकारयांची कोठडीतून सुटका न करण्याचा आदेश दिला आहे. राजे सलमान यांनी आदेश दिल्यानंतर संतापलेल्या नागरिकांनी आनंद व्यक्त केला. कायदा हा सर्वांना समान असून मी सुद्धा कायद्याच्या वर नसल्याचे राजे सलमान यांनी आदेश काढताना जाहीर केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी आॅक्टोबर महिन्यात एकाच्या हत्या प्रकरणात सौदी राजघराण्यातील प्रिन्स तुर्की बिन सौद बिन तुर्की बिन सौद अल कबीरला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. 

दुसरी घटना वर्षभरापुर्वीची सौदीच्या धार्मिक पोलिसांशी निगडीत आहे. त्यांना सौदीमध्ये मुतावा असे म्हटले जाते. त्यांना शरीयानुसार राज्य चालविण्यासाठी विशेषाधिकार देण्यात आले होते. त्यामुळे शरियानुसार कुणी (मुस्लीम व्यक्ती) वर्तन करत नसतील तर त्यांना अटक करण्याचा अधिकार होता. राजधानी रियाधमध्ये गेल्यावर्षी मुतावांनी एका महिलेला मारहाण केली. या मारहाणीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर मुतावांच्या मग्रुरपणावर सर्वच स्तरावर टीकेची झोड उठविण्यात आली. कारण यापूर्वीही त्यांच्याकडून मारहाणीच्या घटना समोर आल्या होत्या. त्यामुळे सौदी सरकारसमोर यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याशिवाय कोणताही पर्याय नव्हता. 

त्यामुळे सरकारने कॅबिनेटची तातडीने बैठक बोलावून मुतावांच्या अधिकारावर मर्यांदा आणण्याचा ताबडतोब निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांच्याकडील अटकेचे आदेश काढून घेण्यात आले. एखादी व्यक्ती गैरवर्तन करताना आढळून आली तर त्यांनी नियमित पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्याचे त्यांना आदेश देण्यात आले. त्याचबरोबर अधिकारांचा गैरवापर होऊ नये यासाठी त्यांनी कामाच्या वेळी त्यांच्यासोबत ओळखपत्रही सक्तीचे करण्यात आले आहे. 

या दोन्ही घटना आपल्याकडे तथाकथित गोरक्षकांनी जो काही हैदोस घालत आहेत. त्यावर घटनांवर नेमकेपणानं बोलणारया आहेत. गोमांस बाळगल्याच्या आरोपावरून इखलाकच्या झालेल्या हत्येपासून सुरू झालेला गोरक्षकांचा उच्छाद अजूनही थांबलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व सरकारकडून यांच्याकडून गोरक्षकांच्या हैदोसाला थोपविण्यात आलेल अपयश हे आपल्याला कोणत्या दिशेनं घेऊन चाललं आहे हा सखोल चिंतनाचा विषय आहे. भारतासारख्या महाकाय देशात सामाजिक सलोखा राखण केंद्र व राज्य सरकारे यांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. भारताच्या तुलनेत सौदीसारखा मुठीएवढा देश कायदा हातात घेणारयांची गय करत नसेल तर कुठतरी आपल्या घटना घडलेल्या संबंधिक राज्य सरकारांनी सखोल विचार करण्याची गरज आहे.