ग्रामीण भागात व्हावा मुद्रा प्रसार 

विजय जावंधिया 
शुक्रवार, 23 मार्च 2018

शेतीला अनुदान दिल्याशिवाय शेतकरी तग धरू शकत नाही हे जागतिक पातळीवरील सत्य आहे. डब्लुटीओ (जागतिक व्यापार संघटना) व विश्‍व व्यापार संघटनेने म्हटले आहे की कोणत्याही विकसित देशात शेतीला सरकारी अनुदान देण्याशिवाय पर्याय नाही. पण आपल्याकडे आजही त्या पद्धतीने मागण्या होत नाहीत. 

शेतकऱ्यांची आंदोलने ही काही आजची नाहीत. यापूर्वीही शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली आहेत. कारण शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न हे रोज बदलत असतात. शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांची यादी जर केली तर ती आभाळापासून पाताळापर्यंत जाईल. इतके मोठे शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न आहेत. पण वेळेवेळी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास त्या त्या काळातील सरकारने योग्य ती दखल घेत त्यांच्या मुख्य मागण्या मान्य केल्या. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना प्राधान्य देत त्याची सोडवणुकीसाठी प्रयत्न केले आहेत. यातून शेतकऱ्यांना थोडीफार राहत मिळते. त्यावर शेतकरी आंदोलन मागे घेतात व पुन्हा शेतीच्या कामाला लागतात. 

हरीतक्रांतीमुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न कमी होण्याऐवजी ते वाढत गेले. 1973 मध्ये पहिला हरितक्रांतीचा झटका बसला. क्रुड ऑईलचे (पेट्रोल, डिझेलचे) भाव प्रचंड वाढले. यातून तत्कालिन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी युरियाचे भाव दुप्पट केले. 50 रुपयांचे युरीयाचे पोते 101 रुपयास झाले. हरित क्रांतीत वापरलेल्या कृषी निविष्ठांचे भाव वाढले होते. या भाव वाढीच्या प्रमाणात शेतमालाचे भावही वाढणे गरजेचे होते. पण तसे झाले नाही. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसला. उत्पादन खर्चात वाढ व उत्पन्नात घट झाली. या प्रश्‍नामुळे देशातील वेगवेगळ्या राज्यात शेतकऱ्यांची आंदोलन सुरू झाली. हरितक्रांतीचा वापर ज्या ज्या राज्यात त्यावेळी करण्यात आला, त्या सर्व राज्यात शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली. पंजाब, हरियाणा, तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या राज्यात प्रामुख्यांने आंदोलन झाली. असा हा शेतकरी आंदोलनाचा इतिहास आहे. पण प्रत्येक वेळी तत्कालिन सरकारने काही ना काही शेतकऱ्यांना देऊ केले. सरकारी निर्णय घेतले गेले. उदाहरणार्थ रासायनिक शेतीला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वेळोवेळी वाढ करण्यात आली. 

खत, सिंचन यावर अनुदान आजही दिले जात आहे. काही राज्यात वीजेवरही अनुदान दिले जात आहे. ठिबक सिंचनासाठीही अनुदान दिले जाते. कृषी अवजारे, ट्रॅक्‍टर या करिताही अनुदान दिले जात आहे. अशा सगळ्या गोष्टी वेळोवेळी सरकारकडून दिल्या जात आहेत. पण तरीही दिवसे-न-दिवस शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न बिकट बिकट होऊ लागला आहे. हे ही खरे आहे. याची मुख्यतः दोन कारणे आहेत. एक म्हणजे दिले जाणारे अनुदान हे कोरडवाहू शेतकऱ्यांना दिले जात नाही, तर सिंचनाची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी या योजना आहेत. कोरडवाहू शेतकरी हा निसर्गाशी व बाजारभाव या दोन्हीशी लढा देत आहे. 1980 व 1990 च्या शेतकरी आंदोलनांचा अभ्यास केला तर केवळ महाराष्ट्रातच आंदोलने झाली असे नाही त्याकाळात संपूर्ण देशपातळीवर आंदोलने होत होती. यातून शेतकरी संघटनेची राष्ट्रीय समितीही स्थापन झाली. राजीव गांधी पंतप्रधान असताना दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांचा मोठा मेळावाही झाला होता. राजीव गांधी यांना दुसऱ्यांदा त्यावेळी शेतमालाच्या हमीभावात वाढ केली होती. त्याच्यानंतर व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान झाले. त्यांनीही सरसकट दहा हजार रुपयांची कर्जमाफी केली होती. वेळोवेळी अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना सोयी सवलती देऊन शेतकऱ्यांचा असणारा राग थंड करण्याचा प्रयत्न तत्कालिन सरकारने केला होता. 

कर्नाटक राज्यामध्ये रयत संघटनेने शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन केली. तमिळनाडूमध्ये व्यवसायीगळ संघम ही मोठी शेतकरी संघटना होती. नारायण स्वामी नायडू हे या संघटनेचे नेतृत्त्व करतो होते. त्यांच्या नेतृत्त्वात शेतकऱ्यांची आंदोलने झाली. भारतीय किसान युनियन या राष्ट्रीयस्तरावरील संघटनेची स्थापनाही स्वामी यांनीच केली होती. तमिळनाडू हे असे एकमेव राज्य आहे. जिथे 1980 पासून आजपर्यंत शेतीसाठीची वीज ही मोफत दिली जाते. सरकार कोणतेही येऊ दे, मोफत वीजेच्या निर्णयामध्ये बदल करण्यात आलेला नाही. असे हे एकमेव राज्य आहे. या सगळ्यावरून असे दिसते की, शेतीला अनुदान दिल्याशिवाय शेतकरी तग धरू शकत नाही हे जागतिक पातळीवरील सत्य आहे. डब्लुटीओ (जागतिक व्यापार संघटना) व विश्‍व व्यापार संघटनेने म्हटले आहे की कोणत्याही विकसित देशात शेतीला सरकारी अनुदान देण्याशिवाय पर्याय नाही. पण आपल्याकडे आजही त्या पद्धतीने मागण्या होत नाहीत. 

पुणतांबे किंवा सीपीएमचे लाल वादळ अशी शेतकऱ्यांची आंदोलने नुकतीच झाली. याचा विचार करत पंतप्रधानांनी खर्चावर 50 टक्के नफा जोडून भाव देऊ असे जे आश्‍वासन दिले आहे. ते शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचे फलीतच आहे. मनमोहन सिंग यांनी 2008 मध्ये कर्जमाफी दिली होती. सरसकट शेतमालाचे भाव हे 50 ते 60 टक्‍क्‍यांनी वाढविले होते. पण संयुक्त आघाडीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सरकार यात मागे पडले. पण आता आयातकर वाढविण्याची मागणी होत आहे. 100 टक्के आयात कर लावण्यात आला आहे. हा सरकारवर झालेला शेतकरी आंदोलनाचा परिणामच आहे. पण ज्या पद्धतीने पाचवे, सहावे, सातवे वेतन आयोग लागू केले त्यापद्धतीने शेतमालाचे भाव वाढलेले नाहीत. ज्या प्रमाणात शहरात मुद्रा प्रसार वाढला आहे, त्या प्रमाणात ग्रामीण भागात मुद्रा प्रसार वाढत नाही. यामुळे गाव आणि शहरातील अंतर वाढते आहे. इंडिया आणि भारत अशा दोन भागामध्ये हा देश विभागला जात आहे, अशी जी शेतकरी संघटनेने केलेली व्याख्या आहे. यावर विचार करण्याची वेळ आली आहे. इंडियाचा सुपर इंडिया होत आहे आणि भारताला एक रुपया आणि दोन रुपयांच्या अन्न सुरक्षेवर का जगावे लागत आहे. यावर शेतकऱ्यांचा आसुड उगारण्याची गरज आहे. 

महात्मा फुले यांनी इंग्रज सरकार विरुद्ध शेतकऱ्यांचा आसुड उगारला होता. गोऱ्या इंग्रज सरकारने सरकारी कामगारांचे पगार वाढवून शेतकऱ्यांना नाना प्रकारचे कर लावले होते. शेतकऱ्यांना कर्ज बाजारी केले होते. सातव्या वेतन आयोगास आमचा विरोध नाही. पण इथे मुद्रा प्रसार ज्या पद्धतीने वाढतो आहे. त्या पद्धतीने ग्रामीण भागात मुद्रा प्रसार वाढला नाहीतर सबका साथ सबका विकासचे स्वप्न हे स्वप्नच राहील. 

( लेखक शेतकरी संघटनेचे नेते आहेत) 

Web Title: Esakal Citizen Journalism Vijay Javndhiya article