बीसीसीआयच्या मानगुटीवर डेलॉइट अहवालाचे भूत?

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 28 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची स्थिती बुडत्याचा पाय अधिकच खोलात होणार, अशीच दिसत आहे. डेलॉइट लेखा अहवालात भारतीय मंडळाच्या संलग्न संघटनांवर चांगलेच ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या अहवालामुळे लोढा समितीच्या शिफारशींची कठोरपणे अंमलबजावणी होईल, असेच मानले जात आहे.
अमेरिकेतील डेलॉइट या व्यावसायिक संस्थेने मंडळाच्या संलग्न संघटना निधीचा कसा दुरुपयोग करत आहेत, तसेच संघटनांचे पदाधिकारी त्यातून वैयक्तिक फायदा कसा करून घेत आहेत, याचे पुरावे दिले आहेत. हा अहवाल सध्या भारतीय मंडळाचे कायदेशीर सल्लागार अमरचंद मंगलदास यांच्याकडे आहे, असे वृत्त आहे.

नवी दिल्ली - भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची स्थिती बुडत्याचा पाय अधिकच खोलात होणार, अशीच दिसत आहे. डेलॉइट लेखा अहवालात भारतीय मंडळाच्या संलग्न संघटनांवर चांगलेच ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या अहवालामुळे लोढा समितीच्या शिफारशींची कठोरपणे अंमलबजावणी होईल, असेच मानले जात आहे.
अमेरिकेतील डेलॉइट या व्यावसायिक संस्थेने मंडळाच्या संलग्न संघटना निधीचा कसा दुरुपयोग करत आहेत, तसेच संघटनांचे पदाधिकारी त्यातून वैयक्तिक फायदा कसा करून घेत आहेत, याचे पुरावे दिले आहेत. हा अहवाल सध्या भारतीय मंडळाचे कायदेशीर सल्लागार अमरचंद मंगलदास यांच्याकडे आहे, असे वृत्त आहे.
डेलॉइट अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेस आला, तर भारतीय मंडळ आणि संलग्न संघटनांची नव्याने चौकशी सुरू होईल, असे भारतीय मंडळाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. या अहवालातील टिप्पणीनुसार गोवा, हैदराबाद, केरळ, आसाम, ओडिशा या संघटनांची सखोल चौकशी सुरू होईल. हा अहवाल आपल्यावर चांगलाच शेकणार, याची कल्पना आल्यावर काही संघटना खडबडून जागा झाल्या असल्याचे सांगितले जात आहे. यापैकी काही संघटनांनी कारभारात सुधारणा करण्याचे आश्‍वासनही दिले असल्याचे सांगितले जात आहे.

कुठे काय घडले

  • - गोवा संघटनेने कार्यकारिणी सदस्यांसाठी 18 कारची खरेदी. त्याच्या देखभालीचा तसेच पेट्रोलचा खर्चही संघटनेकडूनच वसूल
  • - हैदराबाद संघटनेने निविदा प्रक्रियेच्या वेळी सदस्यांना सोन्याची नाणी दिली, तर त्यांच्या पत्नीस दागिन्यांची भेट
  • - हैदराबाद संघटनेने अनेक कोटींची कर्जे दिली. त्याचा हिशेब नाही
  • - केरळने कोणतीही प्रक्रिया न अमलात आणता 30 कोटींची जमीन खरेदी, त्याचा उपयोग क्रिकेटसाठी काहीही नाही
  • - कोणत्याही निविदा न मागवताही करार
  • - ओडिशा संघटनेतील सर्व हिशेबाच्या हस्ताक्षरात नोंदी
  • - आसामला बीसीसीआयचे 60 कोटींचे कर्ज; पण त्या रकमेचे काय झाले, याचा कोणताही हिशेब नाही
  • - जम्मू-काश्‍मीर संघटनेच्या सदस्यांकडूनही आर्थिक गैरव्यवहार

अहवाल संकेतस्थळावर नाही
भारतीय क्रिकेट मंडळ कायम आम्ही पन्नास लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहाराच्या नोंदी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करतो, असे सांगते; पण डेलॉइटचा हा अहवाल सादर झाल्यावरही त्याची संकेतस्थळावर नोंद नाही.