उघडले गुंतवणुकीचे दार; पाच क्षेत्रात 'एफडीआय'

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 21 जून 2016

नवी दिल्ली - रोजगार आणि रोजगारनिर्मितीला मोठे प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सरकारने थेट प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक-‘एफडीआय’(फॉरेन डायरेक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट) विषयक निकष आमूलाग्र स्वरूपात आज शिथिल केले. त्यानुसार आता संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातही शंभर टक्के ‘एफडीआय’ला मुभा मिळाली आहे. शिथिल केलेले हे निकष अन्न आणि अन्न प्रक्रिया, नागरी हवाई वाहतूक, विमानतळबांधणी, प्रसारण आणि कॅरेज सेवा, औषधनिर्मिती, सिंगल ब्रॅंड रिटेल ट्रेडिंग या क्षेत्रांनाही लागू होतील.

नवी दिल्ली - रोजगार आणि रोजगारनिर्मितीला मोठे प्रोत्साहन देण्याच्या हेतूने सरकारने थेट प्रत्यक्ष परकी गुंतवणूक-‘एफडीआय’(फॉरेन डायरेक्‍ट इन्व्हेस्टमेंट) विषयक निकष आमूलाग्र स्वरूपात आज शिथिल केले. त्यानुसार आता संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातही शंभर टक्के ‘एफडीआय’ला मुभा मिळाली आहे. शिथिल केलेले हे निकष अन्न आणि अन्न प्रक्रिया, नागरी हवाई वाहतूक, विमानतळबांधणी, प्रसारण आणि कॅरेज सेवा, औषधनिर्मिती, सिंगल ब्रॅंड रिटेल ट्रेडिंग या क्षेत्रांनाही लागू होतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय करण्यात आला. आजच्या निर्णयामुळे काही किरकोळ क्षेत्रे वगळता बहुतेक क्षेत्रांत आता थेट परकी गुंतवणुकीसाठी स्वयंचलित किंवा ऑटोमॅटिक मार्ग खुला झालेला आहे. तसेच या निर्णयामुळे जगातील सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्था म्हणून भारत ओळखला जाण्याचा दावाही सरकारने केला आहे.

नव्या राजवटीने नोव्हेंबर-२०१५ मध्ये थेट परकी गुंतवणुकीच्या निकषांत पहिले फेरबदल केले होते आणि हे धोरण खुले व शिथिल केले होते. त्याच मालिकेत सरकारने आज पुढचे निर्णायक पाऊल उचलले, असे मानले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत सरकारने थेट परकी गुंतवणुकीच्या संदर्भात विविध निर्णय केले. संरक्षण, बांधकाम, विमा, पेन्शन, प्रसारण, चहा-कॉफी-रबर आदी, सिंगल ब्रॅंड रिटेल ट्रेडिंग, मॅन्युफॅक्‍चरिंग, नागरी हवाई वाहतूक आणि इतर काही आर्थिक क्षेत्रांत थेट परकीय गुंतवणुकीसाठीची धोरणे व नियम-निकष शिथिल केले. यामुळे थेट परकी गुंतवणुकीचे देशातील प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले, असाही दावा सरकारने यानिमित्ताने केला आहे. २०१५-१६ मध्ये ५५.४६ अब्ज डॉलरची परकी गुंतवणूक भारतात आली आणि आताच्या घडीला थेट परकी गुंतवणुकीसाठी भारताला जगात प्रथम स्थान असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.

नव्या धोरणाचे क्षेत्रवार तपशील

१) खाद्य उत्पादने (भारतात निर्मिती झालेली ) ः ई-कॉमर्ससह सर्व प्रकारच्या व्यापारात सरकारच्या परवानगीने १०० टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला मुभा. 

२) संरक्षण क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकी गुंतवणूक ः वर्तमान निकषानुसार ४९ टक्‍क्‍यांपर्यंतच थेट परकी गुंतवणूक ऑटोमॅटिक पद्धतीने करण्याची मुभा होती. त्यावरील गुंतवणुकीसाठी सरकारची परवानगी आवश्‍यक होती आणि प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्र विचार करून त्यास परवानगी द्यायची की नाही, असा निकष होता. त्यामध्ये ४९ टक्‍क्‍यांवरील गुंतवणुकीद्वारे अतिवैशिष्ट्यपूर्ण आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान (स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न टेक्‍नॉलॉजी) उपलब्ध होण्याची अट होती. आता यात बदल करण्यात आले आहेत.

- (बदल १) ः ‘स्टेट ऑफ आर्ट टेक्‍नॉलॉजी’ची अट रद्द करण्यात आली आहे. ४९ टक्‍क्‍यांहून अधिक गुंतवणुकीचे प्रस्ताव सरकारी परवानगीने मंजूर होतील. मंजुरीच्या कारणांची नोंद आवश्‍यक.

- (बदल २) ः लहान शस्त्रे आणि दारूगोळा (१९५९च्या शस्त्रविषयक कायद्याखाली समाविष्ट होणाऱ्या) उत्पादनाचाही या नव्या धोरणात समावेश. म्हणजे लहान शस्त्र व दारुगोळा निर्मितीमध्येही १०० टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी.

३) प्रसारण कॅरेज सेवेच्या प्रवेशमार्गांचा (एंट्री रुट्‌स) आढावा ः ‘ब्रॉडकास्टिंग कॅरेज सर्व्हिसेस’मधील थेट परकीय गुंतवणुकीसंबंधीही यानिमित्ताने आढावा घेण्यात आला आणि नव्या मर्यादा आखण्यात आल्या आहेत.

नव्या निर्णयानुसार टेलेपोर्टस, डायरेक्‍ट टू होम (डीटीएच), केबल नेटवर्क, मोबाईल टीव्ही आणि ‘हेडएंड इन द स्काय ब्रॉडकास्टिंग’ (हिट्‌स) या क्षेत्रात १०० टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली आहे.

४) औषधनिर्मिती ः ‘ग्रीनफील्ड’ म्हणजेच सर्वस्वी नव्या अशा औषधनिर्मिती प्रकल्पातील १०० टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला ऑटोमॅटिक मंजुरी सध्या मिळते, तर ‘ब्राउनफील्ड’ म्हणजे आधी अस्तित्वात असलेल्या आणि काही कारणाने बंद पडलेल्या व ते ताब्यात घेऊन पुन्हा सुरू केल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांमध्येही १०० टक्के थेट परकी गुंतवणूक सरकारी परवानगीने मंजूर केली जात असे; परंतु आता ‘ब्राउनफील्ड’ प्रकल्पांनाही प्रोत्साहन देण्यासाठी ७४ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक ऑटोमॅटिक आणि त्यावरील गुंतवणुकीला सरकारची परवानगी घेण्याची अट ठेवण्यात आली आहे.

५) नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्र ः सध्याच्या निकषांनुसार विमानतळ उभारणीच्या ‘ग्रीनफील्ड’ प्रकल्पात १०० टक्के ऑटोमॅटिक आणि ७४ टक्के ‘ब्राउनफील्ड’ प्रकल्पात थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी आहे. ७४ टक्‍क्‍यांवरील गुंतवणुकीसाठी सरकारच्या परवानगीची अट आहे.

- नव्या निकषांनुसार ‘ब्राउनफील्ड’ प्रकल्पांवरील ७४ टक्‍क्‍यांची मर्यादा रद्द करून आता या क्षेत्रातही १०० टक्के थेट परकी गुंतवणूक व ऑटोमॅटिक मार्गाने होण्याचा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.

- हवाई वाहतुकीत सध्या ऑटोमॅटिक मार्गाने ४९ टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी होती; परंतु नव्या निकषांनुसार १०० टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली असून, त्यापैकी ४९ टक्के ऑटोमॅटिक आणि उरलेली ५१ टक्के सरकारी परवानगीने असा बदल करण्यात आला आहे. परदेशी भारतीयांसाठी या क्षेत्रात ऑटोमॅटिक मार्गाने १०० टक्के थेट परकी गुंतवणूक करण्याची मुभा कायम आहे. त्याचप्रमाणे परदेशी विमान कंपन्या भारतातील हवाई कंपन्यांमध्ये ४९ टक्‍क्‍यांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात व ती सुविधाही कायम ठेवण्यात आली आहे.

६) खासगी सुरक्षा संस्था (प्रायव्हेट सिक्‍युरिटि एजन्सीज) ः या क्षेत्रात सध्या ४९ टक्के थेट परकी गुंतवणूक सरकारी परवानगीने मंजूर केली जाते.

- नव्या धोरणानुसार आता ही ४९ टक्के गुंतवणूक ऑटोमॅटिक मार्गाने होईल. यापुढील म्हणजे ७४ टक्‍क्‍यांपर्यंत थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली असून, त्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज लागेल.

७) शाखा कार्यालय (ब्रॅंच ऑफिस), संपर्क किंवा प्रकल्प कार्यालय स्थापना ः ही किंवा अन्य स्वरूपाची कार्यालये स्थापन करण्यासाठी अर्जदाराचा प्रमुख व्यवसाय संरक्षणविषयक, टेलिकॉम, खासगी सुरक्षा किंवा माहिती व प्रसारण हा असेल, तर त्याला रिझर्व्ह बॅंक किंवा स्वतंत्र सुरक्षाविषयक परवानगीची यापुढे गरज भासणार नाही. ‘एफआयपीबी’ म्हणजेच परकी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाची मंजुरी किंवा संबंधित मंत्रालयाचा परवाना किंवा परवानगी त्यांना पुरेशी असेल.

८) पशुपालन (ॲनिमल हजबंडरी) ः २०१६च्या थेट परकी गुंतवणूक धोरणानुसार कुत्र्यांच्या संकरासह पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सागरी संपत्तीविषयक अन्य व्यवसाय (पिसिकल्चर, ॲपिकल्चर) यासाठी काही अटींसह १०० टक्के थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आली होती. आता नव्या निकषांनुसार सर्व अटी रद्द करण्यात आल्या आहेत.

९) सिंगल ब्रॅंड रिटेल ट्रेडिंग ः या क्षेत्रात स्थानिक पातळीवरून संबंधित उत्पादनाला सहायक सुटे भाग पुरविण्याचा कालावधी तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, तर ‘कटिंग एज’ किंवा ‘स्टेट ऑफ आर्ट टेक्‍नॉलॉजी’च्या क्षेत्रातील उत्पादनांसाठी पाच वर्षांसाठी शिथिल करण्यात येणार आहे. (ही अट ‘ॲपल’ उत्पादनांसाठी असल्याचे मानले जाते.)

फोटो फीचर

देश

पणजी (गोवा): मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर व आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या विधानसभा पोट निवडणुकीत उद्या...

07.18 PM

नवी दिल्ली : तोंडी तलाकविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी स्वागत केले. 'या निर्णयामुळे...

06.27 PM

नवी दिल्ली : तोंडी तलाकला सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविले आहे. पाच पैकी तीन न्यायाधीशांनी तोंडी तलाख बेकायदा ठरविला....

11.30 AM