जलस्रोतांवर सरकारचाच अधिकार

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 24 सप्टेंबर 2016

जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई - राज्यातील सर्व जलस्रोतांवर सरकारचाच अधिकार आहे आणि समन्यायी पद्धतीने सरकार त्याचे वाटप करू शकते. त्यानुसार जायकवाडी धरणातही आवश्‍यकतेनुसार पाणी सोडावे, असे आदेश शुक्रवारी (ता. २३) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. भौगोलिक आराखड्याच्या आधारावर कोणीही पाण्यावर मालकी अधिकार गाजवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. यामुळे मराठवाड्याला दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई - राज्यातील सर्व जलस्रोतांवर सरकारचाच अधिकार आहे आणि समन्यायी पद्धतीने सरकार त्याचे वाटप करू शकते. त्यानुसार जायकवाडी धरणातही आवश्‍यकतेनुसार पाणी सोडावे, असे आदेश शुक्रवारी (ता. २३) मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. भौगोलिक आराखड्याच्या आधारावर कोणीही पाण्यावर मालकी अधिकार गाजवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. यामुळे मराठवाड्याला दिलासा मिळण्याची शक्‍यता आहे.

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्‍वभूमीवर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास प्राधिकरणाने भंडारदरा व मुळा तसेच नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर-दारणा धरणांतून जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला होता; मात्र या निर्णयाला नाशिक व नगर जिल्ह्यांनी विरोध केला. जायकवाडीला पाणी मिळावे यासाठी न्यायालयात रिट आणि जनहित याचिका दाखल झाल्या होत्या. शुक्रवारी (ता. २३) न्या. अभय ओक व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिकांवर निकालपत्र जाहीर केले. नदी, झरे, धरणे आणि अन्य सर्व प्रकारच्या पाणीसाठ्यांवर पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. २००५ च्या जलवाटप कायद्यानुसार नाशिक-नगरमधील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाण्याचे वाटप करावे, असे आदेश खंडपीठाने दिले. याशिवाय चार महिन्यांत पाणीवाटप योजना तयार करून त्याबाबतचे निकषही निश्‍चित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

जलस्रोतांसंबंधी सुमारे २३ योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा. गोदावरी-तापी नद्यांतील पाण्याच्या नियोजनासंबंधी योजना आखावी. सह्याद्रीसंबंधित पाणी योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही करावी. आवश्‍यकतेनुसार समिती नेमावी. पाणी महामंडळाने पाणी साठवण्याबाबत आणि योजनांबाबत कार्यवाही करावी आदी महत्त्वपूर्ण आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. राज्यातील पाणीटंचाई पाहता पाणीसाठा वाढवण्याचे धोरण सहा महिन्यांत तयार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.

धार्मिक कारणांसाठी सरसकट पाणी नको 

कुंभमेळा किंवा अन्य धार्मिक कार्यक्रमांनिमित्त सरसकट पाण्याचे वाटप करू नये. पाण्याची उपलब्धता किती आहे आणि त्याची खरी निकड कोणत्या कारणांसाठी अधिक आहे, याचा प्राधान्याने विचार व्हायला हवा, असे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत. कुंभमेळ्यासाठी गेल्या वर्षी अनावश्‍यक पाण्याची तरतूद केली होती. पिण्याचे पाणी, शेतीचे पाणी, औद्योगिक पाणी आणि इतर अशी वर्गवारी असताना कुंभमेळ्यासाठी पाण्याचे वाटप करणे अयोग्य आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत अशा प्रकारे पाणीवाटप करता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

 

देश

श्रीनगर - जम्मु काश्‍मीर राज्याची राजधानी असलेल्या श्रीनगरमधील एका शाळेमध्ये (...

01.51 PM

श्रीनगर - जम्मू-काश्‍मीरमध्ये श्रीनगरमधील पंथा चौकात सशस्त्र दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ...

08.45 AM

बारा संशयितांना अटक; पाच जणांची ओळख पटली श्रीनगर: येथे जामिया मशिदीबाहेर पोलिस उपअधीक्षक महंमद अयूब पंडित यांचा माथेफिरू...

03.33 AM