गाजावाजा न करता द्या लष्कराला मदत

"ए दिल है मुश्‍किल‘‘च्या प्रदर्शनाच्या वादात मुख्यमंत्र्यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर निर्मात्यांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला; परंतु ‘मनसे‘प्रमुख राज ठाकरे यांनी घातलेल्या अटीवरून हा नवीन वाद उफाळून आला. त्यावर लष्कराने पाच कोटी घेण्यास नकार दिला. 

खरं तर लष्कराला सैनिकांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी अर्थसहाय्याची आवश्यकता असते. सैनिकांचे पुनर्वसन व निवृत्तीनंतरच्या उदरनिर्वाहासाठी केंद्रातर्फे व राज्य शासनातर्फे आणि नागरिकांतर्फे निधी जमविण्यासाठी दरवर्षी 7 डिसेंबरला "फ्लॅग डे‘‘ हा दिवस साजरा केला जातो. राज्याच्या राज्यपालांकडे बरेचसे नागरिक या निधीत स्वयंस्फूर्तीने "अर्थदान‘‘ करतात. 

- या वर्षी 28 सप्टेंबरला स्वतःच्या वाढदिवसानिमित्त लतादीदींनी या निधीत मोठे सहाय्य कुठलाही गाजावाजा न करता जमा केले, आणि त्यांनी आवाहन केले की लोकांनी त्यांचा वाढदिवस आपल्या वैयक्तिक ऐपतीनुसार सैनिकांना फूल ना फुलाची पाकळी देऊन साजरा करावा. हा निधी माजी सैनिकांसाठी, लढाईत हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या विधवांसाठी, लढाईत आपल्या शरीराचे अवयव गमावलेल्या सैनिकांसाठी, सैनिकांच्या कुटुंबांसाठी, त्यांच्या पाल्यांसाठी वापरला जातो. 

- सैनिकांचे जीवन एखाद्या संन्यासासारखे, एखाद्या फकिरासारखेच असते. सैन्य तारुण्यात घरापासून, कुटुंबापासून दूर राहून सीमेवर सैन्यात असतात. अनेकवेळा होळी, दिवाळी अशा प्रकारच्या सणासुदीच्या आनंदास मुकावे लागते. सीमेवर सैनिक 3 वर्षांच्या कार्यकाळात खऱ्या अर्थाने 9 वर्षांचे काम करतो. कारण, सकाळी 7 वाजल्यापासून संध्याकाळी 9 वाजेपर्यंत तिथेच, आणि संध्याकाळी 7 वाजल्यापासून दुसऱ्या दिवशीच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत तिथेच! म्हणजे 24 तास ‘ऑन ड्युटी‘. महिन्यातील 30 दिवस ड्युटीवरच. 

- मिसरूड फुटतं तेव्हा आपण या तरुणांना सेनेत भरती करून घेतो व 15 वर्षांच्या लष्करी सेवेनंतर त्यांना सक्तीची निवृत्ती देतो. कारण, देशाला देशाच्या रक्षणासाठी ‘यंग ब्रिगेड‘ आवश्यक असते. मरण्यासाठी सज्ज असणारे उमदे, निधड्या छातीचेच जवान लागतात. त्यालाच आपण ‘कॅनन फॉडर‘ म्हणतो. 

- सैनिक जेव्हा आपल्या पस्तिशीत सक्तीच्या निवृत्तीवर परत येतो, तेव्हा त्याला घरगुती, कौटुंबिक व्यथांना तोंड द्यावे लागते. आणि अशावेळी सैनिकांना वयोमानाने त्यांच्यावर लादलेल्या या निवृत्तीसाठी देशाने मदतीचा हात देणे गरजेचे असते व त्यासाठी राज्याच्या सैनिक कल्याण विभागातर्फे काही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्‍यकता असते.

चित्रपट निर्मार्त्यांनी हा आपला पाच कोटींचा निधी 7 डिसेंबरला राज्यपालांकडे कुठलाही गाजावाजा न करता द्यावा, ही विनंती. खरं तर आपण सर्वांनीच या राष्ट्रकार्यामध्ये हात लावायला हवा असे मनोमन वाटते.