संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै ते 10 ऑगस्ट; सहा अध्यादेश कायद्याच्या प्रतीक्षेत 

नवी दिल्ली - संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै ते 10 ऑगस्ट या कालावधीत होणार आहे. या अधिवेशनात सहा अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर करणे, तोंडी तलाक विधेयक आणि ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यास सरकारचे प्राधान्य असेल. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या संसदीय कामकाज विषय समितीच्या आज झालेल्या बैठकीनंतर संसदीय कामाकाज मंत्री अनंतकुमार यांनी अधिवेशनाच्या वेळापत्रकाची घोषणा केली. संसद भवन परिसरात गृहमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. पावसाळी अधिवेशनात शनिवार आणि रविवार वगळता अन्य सुट्या नसल्यामुळे दोन्ही सभागृहांच्या 18 बैठका होतील. त्यात सहा अध्यादेशांचे कायद्यात रूपांतर केले जाईल; तसेच राष्ट्रीय ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्याचे 125वी घटनादुरुस्ती विधेयक, वैद्यकीय शिक्षणाशी संबंधित राष्ट्रीय आयोग स्थापनेचे विधेयक, तोंडी तलाकच्या प्रथेपासून मुस्लिम महिलांना कायद्याने सुरक्षा देणारे विधेयक, याव्यतिरिक्त ग्राहक हक्क संरक्षण विधेयक, शिक्षण हक्क कायदा आणि राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेशी (एनसीईआरटी) संबंधित विधेयक, ट्रान्सजेंडर विधेयक ही विधेयके मंजुरीसाठी सभागृहात मांडली जातील. अधिवेशन सुरळीत चालावे आणि सार्थक कामकाज व्हावे, यासाठी विरोधकांच्या सहकार्याची अपेक्षा असल्याचे अनंतकुमार यांनी सांगितले. 

संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन अविश्‍वास प्रस्तावावरून झालेल्या गदारोळामुळे वाया गेले होते. तेलुगू देसम पक्षाने सत्ताधारी "एनडीए'ला सोडचिठ्ठी देऊन थेट सरकारवर अविश्‍वास आणला होता; तर वायएसआर कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षानेही अविश्‍वास ठराव आणला होता. आता पावसाळी अधिवेशनात अविश्‍वास ठरावाची पुनरावृत्ती झाल्यास सरकारची काय तयारी आहे, असे विचारले असता, विरोधी पक्षांकडून उपस्थित होणाऱ्या सर्व मुद्द्यांना उत्तर देण्याची मोदी सरकारची तयारी असल्याचे अनंतकुमार यांनी स्पष्ट केले. 

सरकारला कोणताही विषय टाळायचा नाही आणि अविश्‍वास ठरावासह सर्व मुद्द्यांवर चर्चेची तयारी आहे. - अनंतकुमार, संसदीय कामकाज मंत्री