"गोध्रा' जळितकांडातील 11 दोषींची फाशी रद्द

वृत्तसंस्था
सोमवार, 9 ऑक्टोबर 2017

न्यायाधीश ए स दवे आणि न्यायाधीश जी आर उधारी यांच्या खंडपीठाने 63 आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाचे पुन:परीक्षण करण्यास नकार दिला. याचबरोबर, इतर 20 दोषींची जन्मठेपेची शिक्षाही न्यायालयाने कायम ठेवली

नवी दिल्ली - गोध्रा येथे 2002 मध्ये रेल्वेचे डबा जाळून घडविण्यात आलेल्या हत्याकांड प्रकरणामधील 11 दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेमध्ये बदलण्यात आली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील निर्णय आज (सोमवार) सुनाविला.

27 फेब्रुवारी, 2002 रोजी गोध्रा स्थानकावर उभ्या असलेल्या साबरमती एक्‍सप्रेसचा डबा जाळून घडविण्यात आलेल्या हत्याकांडप्रकरणी सुनावणी करताना विशेष न्यायालयाने 31 आरोपी दोषी असल्याचा निकाल 2011 मध्ये दिला होता. या प्रकरणी इतर 63 आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. 31 दोषींपैकी 11 जणांना फाशी; तर 20 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनाविण्यात आली होती. आज न्यायाधीश ए स दवे आणि न्यायाधीश जी आर उधारी यांच्या खंडपीठाने 63 आरोपींना दोषमुक्त करण्याच्या निर्णयाचे पुन:परीक्षण करण्यास नकार दिला. याचबरोबर, इतर 20 दोषींची जन्मठेपेची शिक्षाही न्यायालयाने कायम ठेवली.

2002 मधील या घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकार व रेल्वे प्रशासन कायदा व सुव्यवस्था ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचे कोरडे न्यायालयाने यावेळी ओढले. या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटूंबीयांना राज्य सरकार व रेल्वेने प्रत्येकी 10 लाख रुपये द्यावेत, असेही निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले.

न्यायालयाने याआधी आरोपमुक्त करण्यात आलेल्या 63 जणांमध्ये मौलाना हुसेन उमारजी याचाही समावेश होता. उमारजी हाच या जळितकांडाचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे मत गुजरात पोलिसांनी व्यक्त केले होते. या घटनेमध्ये 59 नागरिकांचा मृत्यु झाला होता. यामध्ये अयोध्येहून परतणाऱ्या अनेक "कार सेवकां'चा समावेश होता. या घटनेनंतर गुजरातमध्ये मोठी जातीय दंगल भडकली होती. सुमारे दोन महिने चाललेल्या या दंगलीमध्ये सुमारे 1200 जण मृत्युमुखी पडले होते.