मॅडम! हे 2017 आहे, 1817 नव्हे : राहुल गांधी 

वृत्तसंस्था
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

माध्यमांवर मर्यादा 
या प्रस्तावित कायद्यानुसार, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले न्यायाधीश किंवा जनसेवक यांच्या चौकशीची परवानगी जोपर्यंत सरकार देत नाही, तोपर्यंत माध्यमांना त्यांच्याविषयी बातम्या देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. माध्यमांना संबंधितांची ओळख सार्वजनिक करता येणार नसून, याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना 2 वर्षे कैदेच्या शिक्षेची तरतूद यात करण्यात आली आहे. 

नवी दिल्ली : राजस्थान सरकारच्या वादग्रस्त अध्यादेशप्रकरणी आज कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना लक्ष्य करत टीका केली. "मॅडम, आपण 21 व्या शतकात वावरतोय. हे 2017 आहे, 1817 नव्हे,' असा टोला राहुल यांनी ट्‌विटरद्वारे लगावला आहे. 

राजस्थान सरकारने काढलेला अध्यादेश हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा असल्याचे मत विविध कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले असून, त्याविषयी प्रसिद्ध झालेल्या बातमीची लिंकही राहुल गांधी यांनी आपल्या ट्‌विटसोबत शेअर केली आहे. या अध्यादेशात सरकारच्या पूर्व परवानगीशिवाय भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले न्यायाधीश, तसेच न्यायालयीन अधिकारी आणि जनसेवकांची कोणत्याही प्रकारे चौकशी करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असून, यामुळे माध्यमांवरही मर्यादा आल्या आहेत, असे संबंधित वृत्तात नमूद आहे. 

मुख्य विरोधी पक्ष कॉंग्रेसने या मुद्द्यावरून भाजपवर चौफेर टीका सुरू केली आहे. या अध्यादेशाद्वारे भाजप आपल्या पक्षातील गुन्हेगार व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप यामुळे भ्रष्टाचाराला आणखी बळ मिळेल, अशी शक्‍यता कॉंग्रेसने व्यक्त केली आहे. 

दरम्यान, काल (ता. 21) रात्री राज्य सरकारने एक पत्रक जारी करून या अध्यादेशामागे भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा कोणताही हेतू नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

माध्यमांवर मर्यादा 
या प्रस्तावित कायद्यानुसार, भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेले न्यायाधीश किंवा जनसेवक यांच्या चौकशीची परवानगी जोपर्यंत सरकार देत नाही, तोपर्यंत माध्यमांना त्यांच्याविषयी बातम्या देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. माध्यमांना संबंधितांची ओळख सार्वजनिक करता येणार नसून, याचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना 2 वर्षे कैदेच्या शिक्षेची तरतूद यात करण्यात आली आहे. 

Web Title: '2017, Not 1817': Rahul Gandhi's Jab At Vasundhara Raje Over New Gag Law