शेतकऱ्यांसाठी 21 हजार कोटी

पीटीआय
गुरुवार, 24 नोव्हेंबर 2016

रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी पैसे मिळावेत, यासाठी नाबार्डला जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांना 21 हजार कोटी रुपये देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. नाबार्डने सर्व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांची यादी तयार केली असून, गरजेनुसार त्यांना अर्थपुरवठा करण्यात येणार आहे.
- शक्तिकांत दास, आर्थिक कामकाज सचिव

नाबार्डकडून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना होणार अर्थपुरवठा
नवी दिल्ली - नोटाबंदीमुळे सर्वाधिक फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात पेरणीसाठी 21 हजार कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा करण्याची परवानगी नाबार्डला केंद्र सरकारने दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या पाचशे व हजारच्या नोटाबंदीचा सर्वाधिक परिणाम शेतकऱ्यांवर झाला आहे. रब्बी हंगाम तोंडावर असल्याने हातात पैसे नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. यावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने "नॅशनल बॅंक ऑफ ऍग्रिकल्चरल अँड रुरल डेव्हलपमेंट'ला (नाबार्ड) निधी पुरवठा करण्यास परवानगी दिली आहे. नाबार्ड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना 21 हजार कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा करणार आहे. सुमारे 40 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक छोटे व मध्यम शेतकरी पीककर्ज सहकारी संस्थांमधून घेतात. सध्या शेतकऱ्यांकडे बियाणे आणि खते खरेदी करण्यासाठी पैसे नाहीत. बॅंकांवर निर्बंध असल्याने शेतकऱ्यांना तेथूनही पैसे मिळत नसल्याचे चित्र आहे. नाबार्डमार्फत अर्थपुरवठा होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मदत होईल. दोन सलग दुष्काळानंतर या वर्षी चांगला पाऊस पडला असून, पैसे नसल्याने हंगाम हातचा जाण्याची भीती सरकारसमोर होती.

रिझर्व्ह बॅंकेने काल शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे नियम शिथिल केले होते. नाबार्डमार्फत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना पीककर्जासाठी 23 हजार कोटी रुपयांचा अर्थपुरवठा करण्यास परवानगी दिली होती. शेतकऱ्यांपर्यंत हा पैसा पोचावा यासाठी नाबार्ड, रिझर्व्ह बॅंक आणि अन्य बॅंकांनी योग्य उपाययोजना कराव्यात, असे सरकारने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना अर्थसाह्य करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका आणि सहकारी संस्थांना पुरेसा अर्थपुरवठा करण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.

Web Title: 21000 crore funds for rabi crops by nabard