कल्याणकारी योजनांसाठी 'आधार' बंधनकारक नको: सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
सोमवार, 27 मार्च 2017

नवी दिल्ली: सरकारच्या समाजकल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना आधार कार्ड बंधनकारक करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, बँक खाते सुरु करताना किंवा प्राप्तिकर भरताना करण्यात येणाऱ्या आधारकार्डाच्या सक्तीवरही बंधन घालता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नवी दिल्ली: सरकारच्या समाजकल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना आधार कार्ड बंधनकारक करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, बँक खाते सुरु करताना किंवा प्राप्तिकर भरताना करण्यात येणाऱ्या आधारकार्डाच्या सक्तीवरही बंधन घालता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सरन्यायाधीश जे.एस. खेहार, न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे. आधार कार्डसंबंधित दाखल याचिकांची सुनावणी सात सदस्यांच्या खंडपीठासमोर होणे गरजेचे आहे, परंतु हे सध्या शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे, यासंदर्भातील सुनावणी नेमकी केव्हा होईल हेही न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाही.

केंद्र सरकारने सुमारे तीन डझन विविध सामाजिक योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक केले होते. या आदेशांना जेष्ठ वकील श्याम दीवाण यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर, सर्वोच्च न्यायालयाकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

Web Title: Aadhaar can't be made compulsory for welfare schemes' benefits: Supreme Court