|
नवी दिल्ली - ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला शंभर दिवस हक्काचे काम देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (मनरेगा) एप्रिलपासून आधार कार्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या योजनेत नाव नोंदविणाऱ्या व्यक्तींना आता आधार कार्डचा पुरावा द्यावा लागेल. त्यांच्याकडे आधार कार्ड नसल्यास ते 31 मार्चपर्यंत त्यांना ते काढून घ्यावे लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. आधार कार्ड मिळेपर्यंत शिधापत्रिका, वाहन चालविण्याचा परवाना, मतदार ओळखपत्र, किसान पासबुक, मनरेगाचे ओळखपत्र आणि राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदारांनी दिलेले प्रमाणपत्र पुरावा म्हणून या योजनेसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. आधारसाठी नाव नोंदणी केलेल्यांना याची पावती अथवा बाराआकडी आधार क्रमांक पुरावा म्हणून देता येईल, असे सूत्रांनी नमूद केले.
जम्मू-काश्‍मीरसह अन्य काही राज्यांत मनरेगासाठी आधार क्रमांक बंधनकारक करण्याबाबत केंद्र सरकारने योग्य ते आदेश दिले आहेत. आधार क्रमांक मिळवण्यात नागरिकांना कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी पुरेशा उपाययोजना करण्याचे निर्देश सरकारने सर्व यंत्रणांना दिले आहे. सरकारने आधार कायद्यातील कलम 7 लागू केले आहे. या कलमानुसार सरकारी अंशदान व सरकारकडून निधी मिळविताना आणि विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक देणे बंधनकारक आहे.
|
