|
नवी दिल्ली - शिधापत्रिकेशी आधार न जोडल्याचे कारण सांगून कोणाही गरजूला धान्यापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिले आहे. याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या राज्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही केंद्र सरकारने दिला आहे.
आधार नसलेल्या नागरिकांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळू नये, अशा सूचनाही केंद्र सरकारने केल्या आहेत. झारखंडमध्ये शिधापत्रिकेवरील धान्य न मिळाल्याने अकरा वर्षीय मुलीचा उपासमारीने मृत्यू गेल्या आठवड्यात झाला होता. यानंतर आता केंद्र सरकारने हे निर्देश दिले आहेत. केंद्रीय अन्नपुरवठा मंत्रालयाने म्हटले आहे, की लाभार्थ्यांच्या यादीतून शिधापत्रिकाधारकाचे नाव पूर्ण खातरजमा केल्यानंतर ते बोगस असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर काढावे. आधार नसल्याचे कारण देऊन शिधापत्रिकाधारकांना धान्य नाकारू नये. याबाबत काही अपवाद असल्यास त्याची वेगळी नोंद करावी.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शिधापत्रिका आधारशी जोडणी करण्यास डिसेंबरपर्यंतची अखेरची मुदत दिली आहे. आधार नसल्यास ते काढण्यासाठी आणि शिधापत्रिका आधारशी जोडण्यासाठी सुविधा देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहे.
सरकारी योजनांचे लाभ मिळविण्यासाठी आधार बंधनकारक करण्याची मुदत पुढील वर्षी 31 मार्चपर्यंत वाढविण्यात येईल, असे काल केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. देशातील 82 टक्के शिधापत्रिका आधारशी जोडण्यात आल्या आहेत. आता अन्नपुरवठा मंत्रालयाने म्हटले आहे, की लाभार्थ्यांना शिधापत्रिका अथवा मतदार ओळखपत्रासारखा अन्य पुरावा सादर केल्यास धान्य द्यावे.
गरजूंना लाभापासून वंचित ठेवू नये : पांडे
याबाबत राष्ट्रीय नागरिकांक प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे म्हणाले, की कोणाही गरजूला धान्य नाकारू नये, हा या निर्देशामगील हेतू आहे. आधार नसणे, ते शिधापत्रिकेशी जोडलेले नसणे, तसेच बायोमेट्रिक ओळख पटविण्यातील तांत्रिक अडचणी यामुळे गरजू लाभापासून वंचित राहू नयेत.
|
