महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी संशोधन आता अनिवार्य नाही

नवी दिल्ली : महाविद्यालयीन सहायक प्राध्यापकांना नियमित प्राध्यापक म्हणून बढती मिळण्यासाठी संशोधन करणे व ते प्रसिद्ध करणे या सक्तीतून मुक्तता मिळणार असून, याबाबतचे 'ऍकॅडेमिक परफॉर्मन्स इंडिकेटर्स' (एपीएन) संपूर्णपणे हटविण्यात आल्याची घोषणा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज केली.

परदेशातील 500 दर्जेदार विद्यापीठांत पीएचडी करणाऱ्यांनाही भारतातील महाविद्यालयांचे व विद्यापीठांचे दरवाजे खुले करण्यात आले आहेत. 

उच्चशिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्राध्यापकांच्या यूजीसीने बनविलेली नियुक्‍त्या व बढत्यांची नवीन नियमावली जावडेकर यांनी आज जाहीर केली. लवकरच ती अमलात येईल. जावडेकर यांनी सांगितले, की महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी संशोधन करणे आता अनिवार्य राहणार नाही. विद्यापीठाच्या प्राध्यापकांना मात्र एपीएन नियमावली लागू राहील. अर्थात, महाविद्यालयीन शिक्षकांनी मन लावून शिकविणे व सामाजिक कार्य नियमितपणे करणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये सहायक प्राध्यापक म्हणून रुजू होणाऱ्यांना एका महिन्याचा 'इंडक्‍शन' कार्यक्रम पूर्ण करणे अनिवार्य राहणार आहे. विदेशात पीएचडी करणाऱ्या भारतीय प्राध्यापकांनाही देशातील शिक्षण संस्थांत काम करण्याची दारे उघडून देण्यात आली असून, त्याबाबतची अट काढून टाकण्यात आली आहे. केंद्राच्या स्वयम्‌ पोर्टलवरील 1032 हून जास्त अभ्यासक्रमांत सहभाग देणाऱ्या प्राध्यापकांना बढतीत विशेष गुणांकन देण्याची घोषणाही जावडेकर यांनी केली. नव्या नियमावलीत सहायक प्राध्यापक व प्राध्यापकांचे सध्याचे भत्ते व वेतन कायम ठेवण्यात आले आहे. 

विद्यापीठाच्या सहायक प्राध्यापकांसाठी पीएचडी आवश्‍यक 
पीएचडी झालेल्यांना महाविद्यालयांत सहायक प्राध्यापक होण्यासाठी 'नेट' परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची सक्ती किंवा अट जुलै 2021 पासून काढून टाकण्यात येणार असल्याचे जावडेकर यांनी सांगितले. मात्र, यामुळे नेट कालबाह्य होणार काय, अशी चर्चा सुरू होताच मंत्रालयाच्या बाबूंनी घाईघाईने खुलाशांचा मारा सुरू केला. त्यानुसार सध्या महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी मास्टर्स व नेट दोन्ही उत्तीर्ण होणे गरजेचे असते. 2021 नंतर यांची जागा पीएचडी घेईल. मात्र, तेव्हा पीएचडीसाठीही मास्टर्स पदवी व नेट आवश्‍यक असल्याने नेटचे महत्त्व अबाधित राहणार आहे.

विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकपदांसाठी मात्र पीएचडी अत्यावश्‍यक राहणार आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.