गोव्यात परवडण्याजोगी घरे, सरकारची योजना

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 1 ऑगस्ट 2018

गोमंतकीयांना परवडण्याजोगी घरे देण्यासाठी एक योजना आखण्यात येत आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून किती घरांची प्रत्येक गावात गरज आहे याची माहिती मागविली जाणार आहे. त्यानुसार ही योजना तयार केली जाईल, अशी माहिती बंदर प्रशासन व  ग्रामीण विकासमंत्री जयेश साळगावकर यांनी विधानसभेत दिली.

पणजी- गोमंतकीयांना परवडण्याजोगी घरे देण्यासाठी एक योजना आखण्यात येत आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून किती घरांची प्रत्येक गावात गरज आहे याची माहिती मागविली जाणार आहे. त्यानुसार ही योजना तयार केली जाईल, अशी माहिती बंदर प्रशासन व  ग्रामीण विकासमंत्री जयेश साळगावकर यांनी विधानसभेत दिली.

अर्थसंकल्पीय मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना ते म्हणाले, ग्रामीण विकास हे आता नवे खाते तयार करण्यात आले आहे. पूर्वी केंद्रीय योजनेनुसार कर्मचारी भरती करता येत नसल्याने 91 कर्मचारी असलेल्या या खात्यात आता केवळ 60 कर्मचारी राहिले आहेत, दोन वर्षात ही संख्या 10 वर येईल. त्यासाठी कर्मचारी भरती करण्यात येत आहे. कर्मचाऱ्यांअभावी वेगाने कामांचा निपटारा करणे शक्य होत नाही तरीही राज्यभरातील कोणतीही सुचवलेली कामे हाती घेण्याचे खात्याने नाकारलेले नाही. स्त्री शक्ती योजनेतून 300 स्वयंसहाय्य गटाच्या माध्यमातून 37 हजार महिलांना रोजगार मिळाला आहे. जिल्हा पातळीवर सरस प्रदर्शने आयोजित केली काही गटांना राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संधी दिली आहे.

दिल्ली हाटच्या धर्तीवर गोवा बाजार उभारण्यात येईल. तेथे 150 स्टॉल्स तर 80 खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स असतील. याशिवाय जिल्हा पातऴीवर दोन हाट उभारण्यात येतील. रस्तालगत भाजी विक्री करणाऱ्यांसाठी ड्राईव्ह इन प्रकारचे मार्केट बांधले जाणार आहे. 144 कामे सध्या राज्यभरात हाती घेतली असून 34 कामे पूर्ण झाली आहेत. शापोरा नदीत अतिक्रमण केलेल्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. जल वाहतूक सुरु केली जाणार आहे.त्यासाठी सागरमाला अंतर्गत 9 धक्के बांधण्यात येत असून तार तरंगते धक्केही असतील. पणजीत टर्मिनल इमारत उभारली जाईल. हळदोणेचा धक्का सर्व धक्क्यांना जल वाहतुकीने जोडला जाईल.

नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण केले. राष्ट्रीय महत्वाच्या नद्या घोषित केल्या आहेत असे सांगून साळगांवकर म्हणाले, केंद्र सरकार यासाठी करणाऱ्या सामंजस्य करारात गोवा सरकारला स्थान नव्हते. म्हणून आम्हीच (गोवा फॉरवर्ड) हा प्रश्न हाती घेतला होता. त्यानंतर राज्य सरकारचे सर्व हक्क कराराने परत मिळाले आहेत.केवळ नदीवर पुल बांधण्यासाठी वा नदीच्या तळाशी केबल घालण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी लागणार आहे.

Web Title: affordable housing in Goa government scheme