...आपण सैतानच होणार का? 

भोपाळमधील सिमीच्या संशयित दहशतवाद्यांना पोलिसांनी चकमकीत ठार केल्यानंतर अनेक नवे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. बनावट पोलिस चकमक ही मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी बाब असून, त्यांना 'राजाश्रय' असल्यास ते आणखी भयानक असते. सैतानाला ठार मारताना आपणही सैतानच होणार का, हा यातील कळीचा मुद्दा आहे. 

पोलिस चकमक (एन्काउंटर) हा प्रकार नवा नाही. यालाही पूर्वेतिहास आहे. विशेषतः पश्‍चिम बंगालमध्ये 1960च्या दशकाच्या उत्तरार्धात (1967) नक्षलबाडी चळवळ सुरू झाली. अतिडाव्या विचारसरणीवर आधारित ही चळवळ होती आणि तिचे स्वरूप हिंसक होते. जमीनदारी, सरंजमाशाही यांच्याविरोधात व विशिष्ट विचारसरणीवर आधारित ही चळवळ होती. या चळवळीने तरुण मनांचा कब्जा घेतला आणि वेगाने फोफावली.

हिंसक असली तरी या चळवळीस राजकीय-वैचारिक अधिष्ठान होते. त्यामुळे त्यावर राजकीय तोडगा काढण्याऐवजी तत्कालीन कॉंग्रेस शासनकर्त्यांनी ती चळवळ पोलिसी दमनयंत्रणेच्या साह्याने मोडून काढण्याच्या धोरणास प्राधान्य दिले. विशेषतः सत्तरच्या दशकाच्या सुरवातीस मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय यांनी पोलिस यंत्रणेचा पाशवी वापर सुरू केला. त्यातूनच पोलिसांनी निव्वळ संशयावरून घराघरांत शिरून दिसेल त्या तरुणाला पकडणे, त्याच्यावर तो नक्षलवादी आहे असा शिक्का मारणे आणि त्यानंतर चकमकीचे नाटक करून ठार मारणे हे प्रकार सुरू केले.

पोलिसांना शासनकर्त्यांकडून दिलेले पाठबळ एवढे टोकाचे होते, की पश्‍चिम बंगालमधील सर्वसाधारण नागरिकांमध्ये कॉंग्रेसबद्दल घृणा व तिरस्काराची भावना निर्माण झाली. परिणामी, 1977नंतर पुढील 33 वर्षे कॉंग्रेसला या राज्यातून सत्ताभ्रष्ट व्हावे लागले. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

पंजाबमधील खलिस्तानवादी चळवळ निःसंशय राष्ट्रविरोधी होती, मात्र ती शमवितानादेखील पाशवी पोलिसी बळाचा वापर केला गेला होता. 'बंदूकच पाहिजे ना? आम्ही देतो, आम्ही सांगू त्यांना मारा,' असा प्रचार करून पोलिसांना उद्युक्त करण्यात आल्याचे सांगितले गेले होते. 'ज्या गुन्हेगाराने दहा जणांना मारले असेल, त्याला तुम्ही जरूर मारा लोक तुमची वाहवा करतील. कुविख्यात अपराध्यांना चकमकीत मारण्यात काहीच गैर नाही. तुम्ही मारा, मी तुमच्या पाठीशी आहे,' असे एका मुख्यमंत्र्याने पोलिसांसमोर भाषण करताना काही वर्षांपूर्वी सांगितले होते. थोडक्‍यात, पोलिसी चकमकी हा प्रकार भारताला नवा नाही. 

भोपाळचे अनुत्तरित प्रश्‍न 
भोपाळ तुरुंगातून तीन भिंती पार करून सुटका करून घेतलेल्या 'सिमी'च्या आठजणांना काहीवेळातच पोलिसांनी घेरून चकमकीत मारले. यासंबंधीच्या चित्रफिती, ध्वनिफिती उघडकीस आल्यानंतर ही चकमक संशयास्पद झाली आहे. मात्र केंद्र आणि राज्यातील सत्तारूढ पक्ष, राज्य सरकार, राज्य पोलिस, मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाचा ज्या पद्धतीने गवगवा केला तो देखील अवाजवी होता. त्यामुळे या प्रकरणी संशय कमी होण्याऐवजी वाढण्यासच हातभार लागला.

आता या प्रकरणी रोज नवनवी माहिती बाहेर पडू लागली आहे आणि हे प्रकरण सत्तापक्षाला जड जाण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. एकतर हे सर्व आरोपी होते. त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झालेले नव्हते. त्यातील तीन आरोपींच्या विरोधात पूर्वी झालेल्या प्रकरणांत न्यायालयाने पोलिस सबळ पुरावा सादर करू शकले नसल्याचे सांगून सुटका केलेली होती. मुळात हे आरोपी तीन भिंती पार करून बाहेर कसे पडले, ज्या तुरुंग रक्षकाची हत्या झाली त्या एकट्याकडेच सुरक्षिततेची जबाबदारी कशी होती, आरोपींकडे शस्त्रास्त्रे नव्हती याबाबत या चकमकीच्या साक्षीदार गावकऱ्यांनी सांगितले, तपास अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे शस्त्रे असण्याबद्दल उलटसुलट कोलांट उड्या मारलेल्या आहेत, असे अनेक अनुत्तरित मुद्दे पुढे येऊ लागले आहेत. त्यामुळेच अखेर राज्य सरकारला न्यायालयीन चौकशीचा आदेश द्यावा लागला. एवढेच नव्हे, तर या चकमकीत बहादुरी गाजविलेल्या पोलिसांना मुख्यमंत्र्यांनी देऊ केलेली बक्षिसेही स्थगित ठेवण्याची पाळी आली. कारण चकमक खरी आहे की बनावट याचा निर्णय झाल्याशिवाय ती दिली जाऊ नयेत, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे.

बनावट पोलिस चकमक ही मानवाधिकारांचे उल्लंघन करणारी बाब आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालानुसार 2011 ते 2014 या तीन वर्षांच्या काळात 368 बनावट चकमकी झाल्याची माहिती आहे. बनावट चकमकींना 'राजाश्रय' असल्यास ते आणखी भयानक असते. त्याचबरोबर विशिष्ट समाज-समूहाला लक्ष्य करून राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी असे प्रकार झाल्यास तेही अत्यंत निंदनीय आहे. त्यामुळेच या प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिल्याने त्याच्या फलनिष्पत्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.