नक्षलवाद्यांबाबत इच्छाशक्तीचा अभाव

अनंत कोळमकर
मंगळवार, 16 मे 2017

आधीच्या कॉंग्रेस सरकारने नक्षलवादाचा प्रश्‍न चिघळवला, हा आरोप काही अंशी खरा आहेच. पण, हा आरोप वारंवार करून विद्यमान सरकार आपल्यावरील नाकर्तेपणाच्या आरोपातून मुक्त होऊ शकत नाही. नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी उभारलेल्या पोलिस खात्याला सक्षम नेतृत्व सरकारला देता आलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

छत्तीसगडमधील सुकमा येथे नक्षलवाद्यांनी पोलिस पथकावर हल्ला करून मोठी जीवितहानी केली. पाठोपाठ गडचिरोली जिल्ह्यात भामरागडनजीक त्यांनी स्फोट घडवून आणला. त्यात एक जवान हुतात्मा व 20 जवान जखमी झाले. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी नक्षलग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची दिल्लीत बैठक घेतली व "नक्षलवाद्यांबाबत कठोर व्हा,' असे निर्देश दिले. झाले... नेहमीप्रमाणे बैठक, इशारे, निर्देश यांची औपचारिकता पूर्ण झाली. आता खरेच पोलिस दल नक्षलवाद्यांबाबत कठोर कारवाई करेल? केवळ महाराष्ट्राचा विचार केला, तर गडचिरोली जिल्हा नक्षलवादीग्रस्त आहे आणि तेथील स्थिती पाहता केंद्रीय गृहमंत्र्यांचे निर्देश केवळ बुडबुडेच ठरण्याची शक्‍यता अधिक आहे. कारण नक्षलवाद्यांशी लढण्यासाठी जी जिगर, इच्छाशक्ती राजकीय व पोलिस नेतृत्वाकडे असायला हवी, तिचा मागमूसही विद्यमान नेतृत्वात नाही, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागते.

नक्षलवाद्यांचे वैचारिक नेतृत्व मानल्या जाणाऱ्या दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक साईबाबाला न्यायालयाने जन्मठेप ठोठावल्यानंतर तो निर्णय नक्षलवादी मुकाट्याने मान्य करतील आणि शांत राहतील, अशी कुणाची अपेक्षा असेल, तर ते मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत, असेच म्हणावे लागेल. नक्षलवादी या निर्णयानंतर अधिकच आक्रमक होतील, अशीच शक्‍यता होती आणि सुकमा व भामरागडच्या हल्ल्यांमुळे ती खरी ठरली. नक्षलवादी अशी कारवाई करतील याचा अंदाज करण्यात राजकीय आणि पोलिस नेतृत्व कमी पडले. गेल्या पाच वर्षांचा विचार करताना विशेषतः गेल्या दोन वर्षांमध्ये पोलिस व राजकीय नेतृत्व गलितगात्र झाल्याचे दिसून आले आहे. राज्याच्या गृहखात्याचा कार्यभार असलेले मुख्यमंत्री विदर्भाचे, गृहराज्यमंत्री विदर्भाचे, केंद्रीय गृहराज्यमंत्री विदर्भाचे... पण, विदर्भाला तीन दशकांपासून लागलेल्या नक्षलवाद्यांच्या किडीबाबत हे नेतृत्व हतबल झाले आहे काय? तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर नक्षलवादाबद्दल जाहीर भाषणांमधून टीकास्त्र सोडणारे हेच नेते होते आणि आता ते स्वतःच सत्तेत आहेत, त्यामुळे त्यांना स्वतःचे अपयश नाकारता येणार नाही.

विद्यमान नेतृत्वावर नाकर्तेपणाचा आरोप उगाच होत नाही. गेल्या पाच वर्षांची आकडेवारी पुरेशी बोलकी आहे. 2012 मध्ये गडचिरोली जिल्ह्यात पोलिस- नक्षलवादी यांच्यात 44 चकमकी झाल्या. त्यात 14 पोलिस हुतात्मा व 42 जखमी झाले. पंचवीस गावकरी मारले गेले व केवळ चार नक्षलवाद्यांचा खात्मा झाला. 2013 मध्ये 37 चकमकींत तीन पोलिस अधिकारी व सहा जवान हुतात्मा, तर 39 जवान जखमी झाले. नऊ गावकरी ठार झाले. मात्र, तब्बल 26 नक्षलवाद्यांना पोलिसांनी यमसदनी पाठवले. नंतरच्या वर्षात 32 चकमकी, पाच अधिकारी व अकरा जवान हुतात्मा, 43 जखमी, नऊ गावकरी ठार अशी आकडेवारी होती. त्या वर्षी 13 नक्षलवादी मारले गेले. 2015 मध्ये 29 चकमकींत तीन अधिकारी, दोन जवान हुतात्मा व 66 जखमी झाले. पंधरा नागरिक मृत्युमुखी पडले. पोलिसांना मात्र फक्त दोन नक्षलवाद्यांना टिपता आले. गेल्या वर्षी 36 चकमकींत पाच अधिकारी, तीन जवान हुतात्मा, तर 20 जवान जखमी झाले. सोळा नागरिक ठार झाले, तर 11 नक्षलवाद्यांचा पोलिसांनी खात्मा केला. या 11 नक्षलवाद्यांपैकी तिघे छत्तीसगड व महाराष्ट्र पोलिसांच्या संयुक्त मोहिमेत छत्तीसगडमध्ये मारले गेले. या वर्षी एप्रिलपर्यंत 11 चकमकी झाल्या. त्यात एक जवान हुतात्मा झाला. मात्र गेल्या चार महिन्यांत फक्त एका नक्षलवाद्याला टिपण्यात पोलिसांना यश आले. 2014 पासून राज्यात फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार आहे. या तीन वर्षांत चौदा नक्षलवादी ठार झाले आणि 2013 व 14 या दोन वर्षांत कॉंग्रेसचे सरकार होते, तेव्हा तब्बल 39 नक्षलवाद्यांना पोलिसांनी यमसदनी धाडले.

काय फरक पडला या तीन वर्षांमध्ये? दहा हजारांवर सुरक्षा जवान, हजारो रायफली, शेकडो गाड्या, हेलिकॉप्टर, त्यावर लाखोंचा पेट्रोल खर्च... पण तरीही अपयश का? 39 नक्षलवाद्यांना टिपणारे तेच पोलिस आताही तेथेच आहेत. बंदुकाही त्याच. नक्षलवाद्यांची गुप्त माहिती देणारी यंत्रणाही तीच आहे. त्यातील माणसेही तीच. तरीही नक्षलवाद्यांच्या मुसक्‍या आवळण्यात, त्यांना संपवण्यात अपयश का? या तीन वर्षांत बदल झाला तो नेतृत्वाचा आणि या नेतृत्वाकडे नक्षलवाद संपवण्याची इच्छाशक्ती नाही, अशी टीका होते. आजवरच्या कॉंग्रेस सरकारने नक्षलवाद चिघळवला, हा आरोप काही अंशी खरा आहेच; पण तोच तो आरोप वारंवार करून विद्यमान सरकार आपल्यावरील नाकर्तेपणाच्या आरोपातून मुक्त होऊ शकत नाही. या राज्याला असेही एक गृहमंत्री मिळाले, ज्यांनी आव्हान म्हणून नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्हा दत्तक घेतला, त्याचे पालकमंत्रिपद घेतले, तेथे ठाण मांडले, वेळ पडली तेव्हा ते मोटारसायकलवरून जिल्ह्यात फिरले. त्या आर. आर. पाटलांची जिगर आताच्या सरकारमध्ये दिसत नाही, हेच खरे. नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी उभारलेल्या पोलिस विभागाला सक्षम नेतृत्व सरकारला देता आलेले नाही. ज्या काळात 39 नक्षलवाद्यांचा खात्मा झाला, तेव्हा या पथकाचे व जिल्ह्याचे पोलिस नेतृत्व रवींद्र कदम, सुवेझ हक यांच्यासारख्या जिगरबाज अधिकाऱ्यांकडे होते. त्यासाठी त्यांना राज्य सरकारने, केंद्रानेही भक्कम पाठबळ दिले. अशा नेतृत्वाच्या हिमतीचा आदर्श ठेवून त्यांच्या हाताखालच्या जवानांनाही प्रोत्साहन मिळत असते. तोच या पथकाच्या शौर्याचा काळ होता. पण, आता...? भामरागडला जाण्याची जे कल्पनाही करू शकत नाहीत, अशा अधिकाऱ्यांकडे नेतृत्व देऊन सरकार नक्षलवादविरोधी पथकाला कोणती दिशा देणार आहे, हे कळायला मार्ग नाही.

गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात नक्षलवाद्यांनी हिंसाचार घडवून आणला, की नागपूरच्या कार्यालयातून हेलिकॉप्टर जाऊन पाहणी करणारे पोलिस नेतृत्व जोवर असेल व त्यांना चुचकारणारे राजकीय नेतृत्व असेल, तर अशावेळी "नक्षलवाद्यांवर कठोर कारवाई करा', हे गृहमंत्र्यांचे निर्देश हवेतले बुडबुडेच ठरण्याची शक्‍यता अधिक. नेतृत्वातील मिळमिळीतपणा दूर करण्याची इच्छाशक्ती फडणवीस सरकार दाखवेल, एवढीच आशा बाळगणे आपल्या हाती आहे.