...नाहीतर देशात लष्करी कायदा येईल:स. न्यायालय

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 28 ऑक्टोबर 2016

भारतीय लष्कराने केलेल्या कारवाईचा वापर सरकारने राजकीय फायद्यासाठी करु नये, यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली. लष्कराने पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये घुसून केलेल्या कारवाईच्या पार्श्‍वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती

नवी दिल्ली - "देशाचे लष्कर हे सरकार व मंत्रिमंडळाप्रति उत्तरदायी असल्याचे,' स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) व्यक्त केले. असे न झाल्यास देशात लष्करी कायद्याचे राज्य असेल, असा इशाराही न्यायालयाने यावेळी दिला.

भारतीय लष्कराने केलेल्या कारवाईचा वापर सरकारने राजकीय फायद्यासाठी करु नये, यासाठी निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट केली. लष्कराने पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये घुसून केलेल्या कारवाईच्या पार्श्‍वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. लष्कर हे केवळ राष्ट्रपतींस उत्तरदायी असून सरकारने लष्कराच्या निर्णयप्रक्रियेत ढवळाढवळ करु नये, अशी मागणीही या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मात्र लष्कर हे सरकारला उत्तर देण्यास बांधिल असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लष्कराने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईक्‍सनंतर केंद्र सरकार या कारवाईचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली होती. विशेषत: यासंदर्भात संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर अधिक प्रखर टीकेचे धनी झाले होते. या पार्श्‍वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेली भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.

Web Title: Armed forces are answerable to government, says Supreme Court