सशस्त्र दले ही सरकारला उत्तरदायी

पीटीआय
शनिवार, 29 ऑक्टोबर 2016

नवी दिल्ली - पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये भारतीय लष्कराने केलेल्या "सर्जिकल स्ट्राइक'वरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जुंपली असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने या अनुषंगाने दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना अप्रत्यक्षरीत्या सरकारची बाजू घेतली आहे. सशस्त्र दले ही सरकारला उत्तरदायी असून, तसं नसेल तर देशामध्ये "मार्शल लॉ' असेल, असे रोखठोक मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. न्या. अमिताव राव आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविताना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.

नवी दिल्ली - पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये भारतीय लष्कराने केलेल्या "सर्जिकल स्ट्राइक'वरून सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जुंपली असताना आज सर्वोच्च न्यायालयाने या अनुषंगाने दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना अप्रत्यक्षरीत्या सरकारची बाजू घेतली आहे. सशस्त्र दले ही सरकारला उत्तरदायी असून, तसं नसेल तर देशामध्ये "मार्शल लॉ' असेल, असे रोखठोक मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. न्या. अमिताव राव आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविताना संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली आहे.

संरक्षणमंत्री पर्रीकर यांनी भारतीय लष्कराने केलेल्या कारवाईचे श्रेय घेतले तसेच त्यात हस्तक्षेपही केल्याने त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जावी, अशी मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, असे त्यामध्ये आम्हाला काहीही गंभीर दिसत नसल्याने आम्ही ती फेटाळून लावत आहोत, असे न्यायालयाने या वेळी नमूद केले.

ज्येष्ठ विधीज्ञ एम. एल. शर्मा यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेमध्ये संरक्षणमंत्र्यांसोबतच केंद्रीय मंत्री या हल्ल्याचे श्रेय घेत आहेत, राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार त्यांना तसे श्रेय घेता येत नाही. कारण, राष्ट्रपती हे तिन्ही सेनादलाचे प्रमुख असतात, वैयक्तिक स्वार्थापोटी काही घटक सशस्त्र दलांचा वापर करत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता.

Web Title: Armed forces are responsible for Government, says Supreme Court