रांगांत मरण पावलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली

सकाळ न्यूज नेटवर्क
मंगळवार, 22 नोव्हेंबर 2016

दुखवट्याचा ठराव अध्यक्ष स्वतः मांडतात. खासदारांनी मागणी केली म्हणून तो मांडला जात नाही. पीठासीन अधिकारी नियमपुस्तिकेप्रमाणे चालतात.
- पी. जे. कुरियन, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष

नवी दिल्ली - नोटाबंदी किंवा निश्‍चलनीकरणामुळे देशात आजपर्यंत सुमारे 70 नागरिकांचे मृत्यू झाले. त्यांना श्रद्धांजली वाहणारा व मतदानाची तरतूद असलेला दुखवट्याचा ठराव राज्यसभेत मांडण्याचा नवा मुद्दा उपस्थित करून विरोधकांनी आज राज्यसभेचे कामकाज ठप्प केले. "जनविरोधी नरेंद्र मोदी शरम करो,' या घोषणांनी राज्यसभा दणाणून गेली. यावरून नियम 267 अंतर्गत सुरू झालेल्या चर्चेत मतविभाजनाची तरतूद नसल्याचे लक्षात आल्यानेच विरोधकांनी आता श्रद्धांजली ठराव व त्या अनुषंगाने शक्‍य असलेले मतदान या सबबी सभागृह विस्कळित करण्यासाठी त्यांनी पुढे केल्याचा सरकारचा आक्षेप आहे. विरोधक चर्चेपासून पळ काढत आहेत, असा थेट आरोप सभागृहनेते अरुण जेटली यांनी केला. यावरून तब्बल पाच वेळा व नंतर दिवसभरासाठी राज्यसभा कामकाज तहकूब झाले.

नोटबंदीवरून संसदेत विशेषतः सरकार अल्पमतात असेलल्या राज्यभेतील कोंडी फोडण्याबाबत सरकारकडून काय प्रयत्न सुरू आहेत, याबाबत मौन बाळगण्यात येते. विरोधकांना जेटली यांच्याकडून नव्हे तर पंतप्रधानांकडूनच उत्तर हवे आहे व जेटली यांना याबाबत सरळसरळ अंधारात ठेवले गेल्याचे विरोधी नेत्यांनी जाहीरपणे व वारंवार सांगितले आहे. एका निरीक्षणानुसार जेटली, मुख्तार अब्बास नक्वी, राजनाथसिंह, प्रकाश जावडेकर आदी मंत्र्यांबद्दल विरोधकांना काही आक्षेपच दिसत नाही.

एका भाजप नेत्याच्या म्हणण्यानुसार विरोधकांना ज्यांना (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) सभागृहात बोलवायचे आहे ती त्यांची मागणी फक्त तेच पूर्ण करू शकतात. मोदी यांच्याकडून सध्या याबाबत संकेत मिळालेला नाही. त्यामुळे मोदी यांनी या कारणास्तव सभागृहात येण्याची काहीही गरज नाही, हेच पालुपद भाजप मंत्र्यांना आळविण्यास तूर्तास तरी सांगितले गेल्याचे या नेत्याने नमूद केले. एटीएम केंद्रे व बॅंकांसमोरच्या रांगांमध्ये लक्षणीय घट होत नाही, तोवर पंतप्रधान लोकसभेतही येण्याची चिन्हे नसल्याचे भाजप गोटातून कळते. बुधवारपर्यंत (ता. 23) ही स्थिती आणखी सुधारेल या आशेवर सत्तारूढ पक्ष आहे. दुसरीकडे या मुद्द्यावर 23 नोव्हेंबरला गांधी पुतळ्याच्या आवारात नोटाबंदीच्या विरोधात धरणे धरण्याच्या निर्णयात कॉंग्रेससह जवळपास सारे विरोधक व शिवसेनेसारखे भाजप मित्रपक्षही सामील होण्याची दाट चिन्हे आहेत. यावरून विरोधकांची एकी इतकी भक्कम दिसत आहे, की सरकारचे सभागृह व्यवस्थापनाचे सारे आडाखे सपशेल चुकलेले आहेत वा चुकतही आहेत. पंतप्रधानांना सभागहात बोलावण्याची मागणी तर बहुतांश मंत्र्यांच्या आवाक्‍याबाहेर आहे.

आज सकाळी राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच माकप नेते सीताराम येचुरी यांनी नोटाबंदीनंतरच्या रांगांत मृत्युमुखी पडलेलल्या नागरिकांना श्रद्धांजली वाहणारा ठराव सभागृहात मंजूर करावा अशी मागणी केली. ते म्हणाले, की नियम 267 अंतर्गत नोटाबंदीवरील चर्चा सुरू असली, तरी पंतप्रधानांनी राज्यसभेत येऊन उत्तर देण्यास काय हरकत आहे, रांगांमध्ये उभे राहून व हाल भोगून जे 70 लोक मृत्युमुखी पडले, तेही भारतीयच होते. मायावती म्हणाल्या, की भाजप हा भ्रष्ट लोकांचा, धनदांडग्यांचा पक्ष आहे. भाजप हा सामान्यांचा पक्ष नाही.

विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले, की रेल्वे अपघातातील मृतांबद्दल सभागृहाला सहानुभूती आहे, मात्र रांगांत जे 70 लोक मृत्यू पावले तेही देशवासीयच आहेत. त्यांना आदरांजली वाहिली गेलीच पाहिजे.
येचुरी यांनी सांगितले, की हा ठराव अध्यक्षांनी स्वतः मांडावा. यानंतर कॉंग्रेस, बसप, तृणमूल कॉंग्रेस यांचे सदस्य वेलमध्ये धावले व जोरदार घोषणाबाजीमुळे कामकाज चालणे अशक्‍य बनले.

Web Title: bank line citizens who died tribute