वीरराणी कित्तूर चन्नम्मांची तलवार भारतात आणा

बेळगाव - वीरराणी कित्तूर चन्नम्मा यांची तलवार इग्लंड येथील वस्तू संग्रहालयात आहे. ती भारतात परत आणण्याची मागणी लिंगायत समाजाने केली आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडे याबाबतची मागणी होत असून ब्रिटीश सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. 

एकोणिसाव्या शतकात अनेक शूर ब्रिटीशांविरोधात लढा देताना धारातिर्थी पडले. त्यापैकी एक वीरराणी कित्तूर चन्नम्मा आहेत. गडाचे रक्षण करताना ब्रिटीशांच्या विरोधात त्यांनी कडवी झुंज दिली. त्याबद्दल कर्नाटक सरकार दरवर्षी त्यांची जयंती साजरी करते. २३ ऑक्‍टोबरपासून त्यांची तीन दिवस जयंत्युत्सव होणार आहे. पूर्वतयारी सुरू असताना लिंगायत समाजाने चन्नम्मा यांच्या तलवारीसाठी पाठपुरावा करणार आहे, असे जाहीर केले आहे. कुडलसंगम लिंगायत पंचमसाली पिठाचे जय मृत्युंजय स्वामींनी तलवार परत आणण्याची मागणी केली आहे. 

चन्नम्मा यांची तलवार शौर्य आणि वीरतेचे प्रतीक आहे. ब्रिटीश संग्रहालयामधील तलवार भारतात आणून त्यांचा इतिहास युवा पिढीला सांगणे जरुरी आहे. केंद्र सरकारने ब्रिटीश सरकारकडे तलवार परत देण्याबाबत प्रस्ताव द्यावा. केंद्र सरकार अनास्था दाखवत असल्यास आमच्या पातळीवर प्रयत्न केले जातील, असा इशारा स्वामींनी दिला आहे. यासंदर्भात पाटबंधारे मंत्री एम. बी. पाटील, खाण व भूगर्भ मंत्री विनय कुलकर्णी यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून पुढील रुपरेषा ठरविली जाणार आहे.

उद्योजक विजय मल्ल्या यांनी २००३ मध्ये टिपू सुलतान यांची तलवार परत आणली आहे. ब्रिटीश सरकारला त्या मोबदल्यात १ कोटी ५७ लाख रुपये दिले. ती तलवार 
ब्रिटीश सरकारच्या वस्तू संग्रहालयात होती. वैयक्तीकरित्या कोणी त्यांची तलवार आणू नये. समाजाने त्यासाठी पुढाकार घेऊन तलवार परत आणावी, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत, असे मृत्यूंजय स्वामी यांनी सांगितले. साहित्यिक एम. एम. कलबुर्गी यांच्या अध्यक्षतेखाली २००२ मध्ये समिती स्थापना करून तलवार परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरु होते. २०१५ मध्ये त्यांची हत्या झाली. त्यावेळी खासदार सुरेश अंगडी यांनी तत्कालीन परराष्ट्र व्यवहार मंत्री सलमान खुर्शीद यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. सध्या काँग्रेस सरकार लिंगायत समाजाच्या पाठीशी आहे. त्यांच्यामार्फत तलवार परत आणण्याचा विषय उचलून धरला जात आहे. लेखक चिदानंद मूर्ती यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असून केंद्राने विनाविलंब ब्रिटीश सरकारशी पाठपुरावा करावा, असे म्हटले आहे.