डॉक्‍टरांच्या आंदोलनाचे कर्नाटकात ३० बळी

बंगळूर - खासगी वैद्यकीय आस्थापना नियंत्रण (केपीएमई) दुरुस्ती विधेयकावरून सरकार व खासगी डॉक्‍टरांमध्ये गेल्या चार दिवसांपासून सुरू असलेला संघर्ष गुरुवारी (ता. १६) चौथ्या दिवशी तीव्र बनला. उपचार वेळेत न मिळाल्याने गुरुवारी आणखी १४ जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे, गेल्या चार दिवसांत मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या ३० वर पोचली आहे. दरम्यान, या संपावर रात्री उशिरापर्यंत तोडगा निघालेला नव्हता. 

विधेयकाला विरोध करण्यासाठी राज्यातील सर्व खासगी डॉक्‍टरांनी वैद्यकीय सेवा बंद ठेवून बेळगावातील सुवर्णसौधासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचे लोण आता राज्यभर पसरले आहे. परिचारिका व रुग्णालयातील इतर कर्मचारीही आंदोलनात सहभागी होत आहेत. त्यामुळे, रुग्णांचे मोठे हाल होत आहेत. डॉक्‍टरांच्या मागण्यांवर सरकार स्पष्ट निर्णय घेण्यास तयार नाही; तर डॉक्‍टरही आपल्या मागण्यांपासून मागे हटण्यास तयार नाहीत. त्यात सामान्य जनता भरडली जात आहे. रुग्णांना वेळेत उपचार मिळत नसल्याने अनेकांना प्राण गमवावे लागले आहेत; तर कित्येकजण यातना सहन करीत अंथरुणाला खिळून आहेत. संप मिटला नाही, तर परिस्थिती बिकट होण्याची शक्‍यता आहे.

बंगळुरातील कोलंबिया एशिया, किम्स, सागर, अपोलो, पेनेशिया, प्रिस्टीन, एमएस रामय्या आदी प्रमुख रुग्णालयांसह सर्वच लहान-मोठ्या रुग्णालयांतील बाह्य रुग्णसेवा (ओपीडी) पूर्णपणे बंद होती. बेळगाव, कोप्पळ, धारवाड, हासन, चित्रदुर्ग, तुमकूर, बळ्ळारी, गुलबर्गा, म्हैसूर आदी जिल्ह्यांतील रुग्णसेवाही ठप्प झाली आहे. परिणामी गेल्या चार दिवसांत राज्यातील सुमारे ३० रुग्ण दगावले आहेत. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अतिरिक्‍त उपचार केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे, हा ताण थोडा सुसह्य झाला आहे. राज्यातील अन्य जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा कोलमडली आहे. सरकारी रुग्णालयांतील रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परंतु, बहुतांश ठिकाणी सुविधांचा अभाव, डॉक्‍टरांची अपुरी संख्या आदींमुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. रुग्णांना वेळेत योग्य उपचार मिळणे अवघड बनले आहे.

अन्यायकारक तरतुदी वगळाव्यात
विधेयक सादर करण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु, त्यातील काही तरतुदी अन्यायकारक, तसेच रुग्ण व डॉक्‍टरांमधील संबंध बिघडविणाऱ्या आहेत. त्या वगळाव्यात अशी आमची मागणी आहे. आमच्यातही माणुसकी आहे. लोकांना होत असलेल्या त्रासाची जाणीव आहे. परंतु, सरकारने आमच्या समस्यांचा विचार केला पाहिजे, असे आंदोलनकर्त्या डॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे.

तोडगा काढा; अन्यथा हस्तक्षेप
खासगी डॉक्‍टरांनी पुकारलेल्या संपावर तत्काळ तोडगा न काढल्यास हस्तक्षेप करण्याचा इशारा गुरुवारी (ता. १८) कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला. रुग्णांचे हित विचारात घेऊन डॉक्‍टरांनी आपले आंदोलन मागे घ्यावे, असा सल्लाही न्यायालयाने डॉक्‍टर आंदोलनाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर दिला.

नेलमंगलमधील रहिवासी डी. व्ही. आदिनारायण व ॲड. अमृतेश यांनी डॉक्‍टरांच्या आंदोलनाविरुद्ध बुधवारी (ता. १६) उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती. अचानक आंदोलन करणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला त्रास होत आहे. वेळेत उपचार मिळत नसल्याने अनेकजण मृत्युमुखी पडले आहेत. यासाठी सरकारला एस्मा जारी करण्याची सूचना करावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती.

न्यायमूर्ती एच. जी. रमेश व न्यायमूर्ती पी. एस. दिनेशकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व भारतीय वैद्यकीय संघटनेत (आयएमए) या समस्येवर चर्चा झाली का, असा प्रश्न ॲडव्होकेट जनरलना विचारला. डॉक्‍टरांच्या आंदोलनामुळे लोक अडचणीत आले आहेत. लवकरात लवकर चर्चा करून समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा न्यायालयालाच हस्तक्षेप करावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच डॉक्‍टरांनी आंदोलनातून तत्काळ माघार घेऊन आपल्या आरोग्य सेवेत हजर व्हावे. त्यानंतर चर्चेच्या माध्यमातून मार्ग काढावा, असे न्यायालयाने सरकार व वकिलांना सुनावले.