भाजपकडून केवळ सहा महिलांना उमेदवारी

सुनील गावडे
सोमवार, 30 एप्रिल 2018

राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांनी महिला आरक्षण व सबलीकरणाच्या कितीही बाता मारल्या तरी निवडणुकीची वेळ आली की त्यांना महिलांचा सोयीस्कर विसर पडतो. महिलांना उमेदवारी देताना त्यांच्या अंगावर काटा येतो. यंदाची विधानसभा निवडणूकही त्याला अपवाद नाही. गतवेळेच्या तुलनेत यंदा महिला उमेदवारांची संख्या वाढली असली तरी ती नगण्यच आहे. 

‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’ असलेल्या भाजपला कर्नाटकात महिलांचे वावडेच असल्यासारखे वाटते. यंदा पक्ष २२४ जागा लढवत आहे. पण, केवळ सहा महिलांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपच्या तुलनेत काँग्रेसने जवळपास तिप्पट महिलांना संधी दिली आहे. पक्षाच्या २१८ जणांच्या यादीत १५ महिला आहेत.

धजदची यादी 
अद्याप अंतिम झाली नसली तरी या पक्षानेही महिलांना डावलले आहे. कर्नाटकच्या राजकारणात महिलांना फारसे स्थान नसल्याचेच यावरुन दिसून येते. 

राज्यातील एकूण मतदारांमध्ये ४९ टक्‍के महिला आहेत. मात्र, त्यांचे विधिमंडळातील प्रतिनिधीत्त्व दुहेरी आकडाही पार करत नाही. २०१३ च्या निवडणुकीत १७५ महिलांना उमेदवारी मिळाली होती. त्यात काँग्रेस, भाजप व धजदने मिळून केवळ २५ महिलांवर विश्‍वास टाकला होता. उर्वरीत महिलांनी अपक्ष म्हणूनच निवडणूक लढविली अन्‌ त्यातील तीन चतुर्थांश महिलांचे डिपॉझिट जप्त झाले होते. त्या तुलनेत यंदा महिलांची संख्या ४४ ने वाढून २१९ झाली आहे. हीच काय ती समाधानाची बाब.२०१३ मध्ये २२४ सदस्य संख्या असलेल्या विधानसभेत केवळ सहा महिला होत्या. तर ३३ सदस्यीय राज्य मंत्रिमंडळात केवळ दोन महिलांना स्थान मिळाले.

उमाश्री यांना कॅबिनेट तर गीता महादेवप्रसाद यांना राज्यमंत्रीपदाचा स्वतंत्र कार्यभार मिळाला होता. कर्नाटकला अद्याप महिला मुख्यमंत्री लाभलेली नाही. केवळ भाजपच्या खासदार शोभा करंदलाजे यांनाच वजनदार खाते मिळाले होते. त्यांनी ऊर्जा तसेच अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचा कार्यभार पाहिला होता. 

महिलांना योग्य प्रतिनिधीत्त्व न मिळण्याची कारणे

  •  धनशक्‍ती व पुरेशा पाठिंब्याचा अभाव
  •  तिकिटासाठीच्या लॉबिंगमध्ये मागे 
  •  राजकारणातील पुरुषप्रधान संस्कृती
  •  पक्षांचा महिलांकडे पाहण्याचा संकुचित दृष्टिकोन
  •  कार्यकर्त्यांना हाताळण्यातील अडथळे
  •  राजकारणी म्हणून प्रस्थापित होण्यास लागणारा वेळ
Web Title: Belgaum News Karanataka Assembly election