कर्नाटकः 'पीओपी'वर घातलेल्या बंदी विरोधात जनहित याचिका दाखल

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 12 जुलै 2017

बेळगावः कर्नाटक सरकारने प्लास्टर ऑफ पॅरीसवर (पीओपी) घातलेल्या बंदीच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती गणेशोत्सव महामंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती महामंडळाचे सरचिटणीस महादेव पाटील यांनी दिली.

यासंदर्भात ऍड. महेश बिर्जे यांच्याशी सल्लामसलत सुरू आहे. आवश्‍यक त्या कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यात येत आहे. आठवडाभरात उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल केली जाईल, असेही पाटील यानी सांगीतले.

बेळगावः कर्नाटक सरकारने प्लास्टर ऑफ पॅरीसवर (पीओपी) घातलेल्या बंदीच्या विरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय मध्यवर्ती गणेशोत्सव महामंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती महामंडळाचे सरचिटणीस महादेव पाटील यांनी दिली.

यासंदर्भात ऍड. महेश बिर्जे यांच्याशी सल्लामसलत सुरू आहे. आवश्‍यक त्या कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यात येत आहे. आठवडाभरात उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल केली जाईल, असेही पाटील यानी सांगीतले.

गतवर्षी गणेशोत्वस तोंडावर असतानाच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या शिफारशीवरून कर्नाटक सरकारने राज्यात प्लास्टर ऑफ पॅरीसवर बंदी घातली. पण बंदी आदेश जारी होण्याआधीच बेळगावत पीओपीच्या मूर्ती तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे गतवर्षी पीओपी बंदी बेळगावात शिथील करण्यात आली. पण डिसेंबर 2016 मध्ये जिल्हाधिकारी एन. जयराम यानी पीओपी बंदीचा आदेश जारी केला. त्यानंतर बेळगावातील मूर्तीकार व गणेशोत्सव मंडळानी त्याला विरोध केला.

यासंदर्भात महापालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठका झाल्या. पीओपी बंदी विरोधात जिल्हाधिकाऱ्याना निवेदन देण्यात आले. पण पीओपी बंदी मागे घेतली जाणार नाही असा जिल्हाधिकारी जयराम यानी सांगीतले. त्यामुळे यंदा बेळगाव शहर व जिल्ह्यात मोठी गंभीर समस्या निर्माण झालेली आहे. मागणीएवढ्या शाडूच्या गणेशमूर्ती तयार झालेल्या नाहीत. मध्यवर्ती गणेशोत्सव महामंडळाने घेतलेल्या माहितीनुसार मागणीच्या केवळ दहा टक्के एवढ्याच मूर्ती बेळगावात तयार झाल्या आहेत. 25 ऑगस्ट रोजी गणेश चतुर्थी आहे, त्या दिवशी मागणी एवढ्या गणेशमूर्ती मिळाल्या नाही तर बेळगावात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची भिती महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्याना आहे.

बेळगाव शहर व तालुक्‍यातून गणेशमूर्तीना असलेली मागणी पाहता आता दीड महिन्याच्या काळात तेवढ्या मूर्ती तयार होणे शक्‍य नाही. त्यामुळे पीओपीला पर्याय नाही असे महामंडळाला वाटते. पीओपी बंदी आदेश दाखवून यंदा गणेशोत्सव मंडळांचे पदाधिकारी व मूर्तीकार यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची शक्‍यता आहे. मूर्तीकारांच्या कार्यशाळेत जावून तेथील व्हीडीओ चित्रण केले जात आहे. त्यामुळे भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मूर्तीकाराना शाडू उपलब्ध करून देण्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली होती, पण शाडू उपलब्ध करून दिलेला नाही. शिवाय परराज्यातून मूर्ती आणण्यास आडकाठी आणली जाण्याची शक्‍यता आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून महामंडळाने जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार संभाजी पाटील व पदाधिकाऱ्यानी मंगळवारी याबाबतचा निर्णय घेतला आहे.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा :

Web Title: belgaum news karnataka government PIL filed against POP ban