बेळगावात अधिवेशनाची गरजच काय?

अक्षय सबनीस
सोमवार, 13 नोव्हेंबर 2017

सीमाभागातील मराठी भाषिकांना डिवचण्यासाठी कर्नाटक सरकारने ४५० कोटी रुपये खर्चून हलगा येथे सुवर्ण विधानसौध उभारले. मात्र, ही इमारत केवळ पांढरा हत्ती बनला असून, दरवर्षी केवळ दहा दिवसांच्या अधिवेशनासाठी त्याला पोसले जाते. उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी अधिवेशन भरवितो म्हणणाऱ्या सरकारने उत्तर कर्नाटकचा कोणताच विकास केलेला नाही. या भागातील लोक, शेतकरी व उद्योजक अनेक समस्यांचा सामना करीत असताना सरकारचे लक्ष केवळ दक्षिण कर्नाटकच्या विकासाकडे एकवटले आहे. उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी सरकारने आजवर कोणतीच प्रभावी योजना राबविली नाही.

बेळगावात २०१२ मध्ये सुवर्णसौधचे उद्‌घाटन केले. कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करुन सरकारने उभारलेल्या या वास्तूच्या देखभाल-दुरुस्तीवरच दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत. २००६ मध्ये जे. एन. मेडिकल कॉलेजमध्ये पहिले अधिवेशन भरविण्यात आले. आतापर्यंत बेळगावात सात अधिवेशने झाली आहेत.

अधिवेशनाच्या दहा-बारा दिवसांत सरकारकडून आठ-दहा कोटी रुपये खर्च टाकला जातो. यानिमित्ताने मंत्री, आमदार, अधिकारी आणि उजव्या-डाव्यांची चक्क दिवाळी साजरी होते. राज्यात दुष्काळी परिस्थिती नित्याचीच बनली आहे. दुसरीकडे सातत्याने कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. मंदी व कच्च्या मालाच्या वाढत्या दरामुळे उद्योजक मेटाकुटीला आले आहेत. अशा अवस्थेत उद्योजक, शेतकरी आणि गोरगरिबांचा विचार बाजूला सारून लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी सरकारी तिजोरीत हात धुवून घेण्यातच धन्यता मानत आहेत.

यंदा १३ ते २५ नोव्हेंबरपर्यंत हिवाळी अधिवेशन चालणार आहे. केवळ सरकारी पैशांची उधळपट्टी करण्यासाठी या अधिवेशनाचे आयोजन केले जात असल्याचीही टीकाही सामान्य जनतेतून करण्यात येत आहे. मागील वर्षी सुवर्णसौधमध्ये भरविलेल्या दहा दिवसांच्या अधिवेशनावर सरकारने ८ कोटी २० लाख रुपये खर्च केल्याची माहिती उजेडात आली. यावर्षीच्या अधिवेशनासाठी ३६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

तुलनात्मकदृष्ट्या बेळगावपेक्षा बंगळूरला अधिवेशनावर कमी प्रमाणात खर्च येत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे, बेळगावात अधिवेशन भरवून पैशाची उधळपट्टी का केली जाते, हा प्रश्‍न आहे. अधिवेशनासाठी जिल्हा प्रशासनाची लगबग वाढली आहे. सुवर्णसौधमध्ये आवश्‍यक सुविधा पुरविण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धांदल सुरु आहे. याचा फटका सर्वसामान्य लोकांना बसत आहे.

दरवर्षी अधिवेशन काळात काही अधिकारी अधिवेशनाच्या नावावर कचेरी बाहेर फिरत असल्यामुळे लोकांची कामे खोळंबतात. जनतेचे कल्याण व्हावे, त्यांना सोयी-सवलती मिळाव्यात, त्यासाठी आवश्‍यक कायदे करणे किंवा कायद्यात दुरुस्ती करणे हा अधिवेशनाचा हेतू असतो. मात्र, कर्नाटक सरकार नेहमीच हेतू बाजूला सारुन केवळ मराठी जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी अधिवेशनाचा घाट घालते. अधिवेशनातून उत्तर कर्नाटकला काहीच लाभ होणार नसेल तर बेळगावात अधिवेशनाची गरजच काय, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अधिवेशनाच्या कामाला जुंपण्याबरोबरच लोकप्रतिनिधींच्या दिमतीला ठेवण्यात येते. त्यामुळे, अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधींची मर्जी सांभाळण्याची कसरत करावी लागते. अधिवेशनाच्या कालावधीत मंत्र्यांसोबत वाहनांचा ताफाही असतो. अनेक भागातील वाहनांचे मार्ग रोखून धरण्याबरोबर अन्य भागाने वळविण्यात येतात. त्यामुळे स्थानिकांचे हाल होत असल्याचे आजपर्यंत आढळून आले आहे.

अधिवेशनाचा सर्वाधिक फटका हलगा, कोंडस्कोप्प आदी भागातील लोकांना बसतो. या भागात निर्दशने करण्यासाठी मंडप उभारण्यात येतात. राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून आंदोलक याठिकाणी गर्दी करतात. त्यांच्याकडून शेतीची नासधूस होत असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते.

पर्यटन नको; विकासाचे पाहा
अधिवेशनासाठी राज्यातील लोकप्रतिनिधी, मंत्री व अधिकाऱ्यांना सरकारी खर्चाने बेळगावची आनंदवारी घडविण्यात येते. तरीही अनेक आमदार अधिवेशनाकडे पाठ फिरवितात. उपस्थित असलेल्यांकडून या भागात असणाऱ्या प्रेक्षणीय स्थळांची भेट घेण्यात येते. सरकारच्या नावाने शिमगा करणाऱ्या उत्तर कर्नाटकातील आमदारांची उपस्थितीही नगण्यच असते. त्यांच्याकडून उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी प्रभावीपणे मुद्देही मांडले जात नसल्याचे आढळून आले आहे. यामुळे, जनतेचा पैसा वापरुन होणाऱ्या अधिवेशनातून सामान्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही.

केवळ आश्‍वासने; कृतीकडे दुर्लक्षच
हलगा येथे सुवर्ण विधानसौध बांधण्यासाठी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या. त्यावेळी, शेतकऱ्यांना मोठी भरपाई आणि त्यांच्या मुलांना नोकरी देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. मात्र, केवळ तुटपुंजी भरपाई देऊन त्यांची बोळवण करण्यात आली. नोकऱ्यांचे आश्‍वासनही हवेत विरले. सुवर्णसौधला पाणीपुरवठा करताना या परिसरातील गावांसाठीही पाणीपुरवठा योजना राबविण्याची घोषणा केली गेली. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीच योजना राबविली गेली नाही. सरकारच्या पोकळ आश्‍वासनांमुळे शेतकरी व लोकांना आजही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.