सीमा प्रश्नाच्या लढ्यात केवळ पाठिंबा नको; प्रत्यक्ष सहभागही हवा

मिलिंद देसाई
सोमवार, 13 नोव्हेंबर 2017

गेली ६१ वर्षे सीमाभागातील मराठी माणूस महाराष्ट्रात जाण्यासाठी धडपडत आहे. पण, कर्नाटक सरकार लोकशाही मार्गाने सुरू असलेला हा लढा दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तरीही आपली भाषा आणि संस्कृती टिकवून ठेवण्यासाठी सीमावासीय लढा देत आहेत. सध्या सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयात असला, तरीही कर्नाटकी अन्यायाविरोधात रस्त्यावरची लढाई सुरू ठेवणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी आता चौथी पिढीही सक्रिय झाली असून, आधुनिक साधनांच्या माध्यमातून त्यांनी या लढ्याला बळ दिले आहे...

कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाची जाणीव चौथ्या पिढीलाही झाली आहे. त्यामुळे, राष्ट्रीय पक्षांच्या नादी लागलेले अनेक युवकही आता म. ए. समितीच्या झेंड्याखाली एकत्र येत आहेत. मराठी भाषिक युवकांना मिळणारी दुय्यम वागणूक व नोकऱ्यांमधील कानडीकरणामुळे युवा पिढीलाही आता सीमाप्रश्‍न सुटावा आणि बेळगावसह सीमाभाग महाराष्ट्रात जावा, असे वाटू लागले आहे. त्याचे प्रतिबिंब सोशल मीडियावर उमटताना दिसत आहे. सीमाप्रश्‍नाच्या सोडवणुकीबरोबरच मराठी भाषिकांना घटनात्मक अधिकार मिळावेत यासाठी जास्तीत जास्त युवकांनी समितीत कार्यरत व्हावे, असे मत या युवा पिढीच्या प्रतिनिधींनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केले.

मराठी भाषिक एका उद्देशाने लढा देत आहेत. मधल्या काळात राष्ट्रीय पक्ष युवकांची दिशाभूल करत होते. मात्र, ते आपला फक्त निवडणुकीपुरता वापर करतात हे मराठी युवकांना समजून चुकले आहे. त्यामुळे, पुन्हा एकदा युवा वर्ग समितीत सक्रिय झाला असून म. ए. समिती युवा आघाडीकडून त्यांना मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.
- ॲड. श्‍याम पाटील, 

अध्यक्ष, म. ए. समिती युवा आघाडी

सीमालढ्यात पहिल्यापासूनच युवा वर्गाचा मोठा सहभाग राहिला आहे. युवकांना सातत्याने मार्गदर्शन करणे गरजेचे असून सीमाप्रश्‍न सुटल्याशिवाय मराठी भाषिकांना आपले हक्क मिळणार नाहीत. यासाठी न्यायालयीन लढ्याबरोबरच रस्त्यावरची लढाई तीव्र करणे गरजेचे आहे. युवकांनी सोशल मीडियाचा वापर मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी करावा.
- महेश जुवेकर
, एपीएमसी सदस्य

लोकशाही मार्गाने आंदोलन करुनही कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांवर दडपशाही व अन्याय करीत आहे. आता चौथी पिढीही लढ्यात सक्रिय झाली आहे. सीमाप्रश्‍न अंतिम टप्प्यात असताना बेळगावात अधिवेशन भरविणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे. मेळावा यशस्वी करण्यासाठी युवकांनी पुढाकार घ्यावा.
- अमित देसाई,
समिती कार्यकर्ता

काळ्या दिनाच्या मूक फेरीत लहान मुलेही सहभागी झाली होती. यावरुन अनेकांना अन्यायाची झळ बसत असल्याचे दिसून येत आहे. घराघरात सीमाप्रश्‍नाची चर्चा होत आहे. युवा वर्ग मोठ्या संख्येने समितीच्या आंदोलनात सहभागी होताना दिसत आहे. युवा पिढी सक्रिय झाली तर न्याय मिळण्यास विलंब होणार नाही.
- सतीश गावडोजी,
समिती कार्यकर्ता

सोशल मीडियाच्या माध्यमातून युवा वर्ग समितीच्या लढ्यात सक्रिय झाला आहे. पण, त्यांनी प्रत्येक आंदोलनात प्रत्यक्ष भाग घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्याबरोबरच सीमा समन्वयक मंत्र्यांच्या कक्षाकडे पाठपुरावा करून अन्यायाची माहिती दिली पाहिजे. आगामी निवडणुकीत बेळगाववर म. ए. समितीची सत्ता येण्यासाठी युवकांनी पुढाकार आवश्‍यक आहे.
- सूरज कणबरकर,
समिती कार्यकर्ता

सीमाप्रश्‍न हा प्रत्येकाचा जिव्हाळ्याचा प्रश्‍न आहे. हे आधी प्रत्येकाने समजावून घेतले पाहिजे. ६० वर्षात समितीने काम केले हे विचारणाऱ्यांना सडेतोड उत्तर देत भाषा आणि संस्कृती टिकवून ठेवण्याचे मोठे कार्य समितीने केले आहे. हे सांगणे गरजेचे आहे. अन्यायाविरोधात लढा देण्यात युवकांची भूमिका महत्वाची असून प्रत्येकाने यात सहभाग घ्यावा.
- सागर मुतगेकर,
समिती कार्यकर्ता

चौथी पिढी आपल्या परीने समितीच्या कार्यात खारीचा वाटा उचलत आहे. पण, युवकांना गृहीत न धरता त्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देत प्रोत्साहन दिले पाहिजे. राष्ट्रीय पक्ष युवकांची दिशाभूल करत आहेत. मात्र, युवक सजग झाला असून येणाऱ्या काळात समितीच्या आंदोलनात युवा पिढी अधिक सक्रिय होईल.
- पीयूष हावळ,
बेळगाव बिलाँग्ज टू महाराष्ट्र

कर्नाटकी सक्ती मोडून काढण्यासाठी सक्रिय होणे काळाची गरज आहे. युवकांनी आपल्या भविष्याचा विचार करून समितीच्या आंदोलनात भाग घ्यावा. न्यायालयात आपल्याला न्याय मिळणार आहे. पण, रस्त्यावरची लढाई युवा वर्गाने सुरू ठेवावी. अत्याच्यार बंद व्हावेत यासाठी लढा देणे गरजेचे आहे.
- रवी निर्मळकर,
समिती कार्यकर्ता