खासदारांना सांगा, सीमाप्रश्‍नी आवाज उठवा; फडणवीस यांना पत्र

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 जुलै 2017

म. ए. समितीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र : भाषिक अल्पसंख्याक अहवालांवर संसदेत चर्चेची मागणी

म. ए. समितीचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पत्र : भाषिक अल्पसंख्याक अहवालांवर संसदेत चर्चेची मागणी

बेळगाव: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. सध्या ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरीश साळवे न्यायालयात समर्थपणे बाजू मांडत आहेत. आपली बाजू न्यायाची असल्यामुळे आम्ही आशावादी आहे. पण, दुसरीकडे सीमाभागात होणाऱ्या अन्यायाविरोधात संसदेत आवाज उठविणे आवश्‍यक असून त्यासाठी आपण खासदारांना मार्गदर्शन करून संसदेत चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आज (मंगळवार) पत्राव्दारे केली आहे.

राज्यपुनर्रचना मंडळाने अनेक ठिकाणी वेगवेगळे निकष वापरून महाराष्ट्र एकसंघ राहणार नाही, अशी मांडणी केली आहे. मंडळाने बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदरची मनमानी विभागणी करून सीमाप्रश्‍न निर्माण केला. तो सीमावाद आजतागायत सुरू आहे. अनेक अत्याचार, अवहेलना, उपेक्षा यांना सामोरे जात सीमावासिय न्यायाची प्रतीक्षा करत आहेत. या आंदोलनांना महाराष्ट्राचा पाठिंबा लाभला आहे. सध्या न्यायप्रविष्ट सीमाप्रश्‍नी ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ हरीश साळवे महाराष्ट्राची बाजू समर्थपणे मांडत आहेत. यात आमची बाजू न्यायाची असल्यामुळे प्रचंड आवशावादावर मराठी जनता अत्याचार, अवहेलना सोसत आहे. त्यामुळे या भाषिक वादावर महाराष्ट्रातील खासदारांनी संसदेत वाचा फोडल्यास मराठी जनता ऋणी राहील. अनेक प्रसंगी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने आपल्या अहवालात मराठी भाषिक जनतेवर होणाऱ्या अत्याचाराचा परामर्ष घेतला आहे. मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्‍क मिळत नसल्याचे सडेतोडपणे मांडून कर्नाटकाच्या मुख्य सचिवापासून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत मराठी भाषिकांच्या व्यथा आणि अडचणी मांडल्या आहेत, असे पत्रात नमूद केले आहे.

भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने मराठी भाषिकांच्या समस्यांची दखल घेतली तरी, अंमलबजावणीचे अधिकार त्यांना नाहीत. अहवाल राष्ट्रपती, संसद, अल्पसंख्याक मंत्रालयात जातात. पण, त्यावर निर्णय होत नाही. त्यामुळे आजपर्यंत लोकसभा आणि राज्यसभेत एकाही अहवालावर चर्चा झाली नाही. त्यामुळे आयोगाच्या सल्ल्यानुसार अहवालावर संसदेत चर्चा घडवून आणावी. सीमाप्रश्‍नाचा निकाल लागेपर्यंत मराठी जनतेला घटनात्मक सर्व अधिकार मिळावेत, यासाठी संसदेत चर्चा करावी लागणार आहे. त्यामुळे आपण खासदारांनी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

या पत्रावर मध्यवर्तीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष, माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस, माजी महापौर मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांच्या सह्या आहेत. पत्रासोबत भाषिक अहवालाच्या प्रती जोडल्या आहेत.

ग्वाहीची आठवण
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने जून महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी खासदारांच्या बैठकीत भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या अहवालावर चर्चा करण्यात येईल, असे सांगितले होते. याचीही आठवण पत्रात करून दिली आहे.

ई सकाळवरील ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा :