सीमाभागातील विद्यार्थ्यांची दोन्‍ही राज्‍यांकडून कोंडी

बेळगाव - ‘आई जेवू घालीना अन्‌ बाप भीक मागू देईना’, अशी अवस्था कर्नाटकातील ८६५ गावांमधील मराठी भाषिक विद्यार्थ्यांची झाली आहे. 

महाराष्ट्राने दावा केलेल्या या गावांमधील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जी १ किंवा जी २ हा दाखला सक्तीचा केला आहे. त्यावर कर्नाटकातील संबंधित जिल्हाधिकारी किंवा तहसीलदाराची सही आवश्‍यक असते; पण हे अधिकारी सही करण्यास तयार नाहीत. अन्‌ या दाखल्याशिवाय महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्था प्रवेश देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे सीमाभागातील विद्यार्थ्यांची कोंडी होत आहे.

तहसीलदारांकडे सहीसाठी गेले तर ते जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवितात. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे गेले तर ते तहसीलदारांकडे पाठवितात. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाकडूनच ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे.
८६५ गावे कर्नाटकात असली तरी त्यावर महाराष्ट्राने आपला हक्क सांगितला आहे. त्यामुळे या गावातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश किंवा शासकीय नोकरीत सामावून घेतले जाते. त्यांना महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शैक्षणिक शुल्क सवलत व अन्य सुविधाही दिल्या जातात; पण ते विद्यार्थी ८६५ गावांमधीलच आहेत, असा दाखला या गावांशी संबंधित तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घ्यावा लागतो. दरवर्षी दाखल्यासाठी धावपळ करावी लागते. दाखला दिला जात नसल्यामुळे त्यांना प्रवेश मिळत नाही. यामुळे सीमाभागातील विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षणापासून वंचित राहतात.

महाराष्ट्रातील व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी ८६५ गावांतील विद्यार्थ्यांना रहिवासी दाखला सादर करता येतो. १ जुलै २००८ रोजी महाराष्ट्राच्या सामान्य प्रशासन विभागाने तसा आदेश बजावला आहे. तरीही महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांकडून जी १ व किंवा जी २ दाखल्याची सक्ती केली जात आहे. ही सक्ती रद्द व्हायला हवी.
- मालोजी अष्टेकर, माजी महापौर

८६५ गावांची यादी महाराष्ट्र शासनाकडे आहे. या गावांमधील विद्यार्थ्यांना रहिवाशी दाखल्याच्या आधारे प्रवेश देण्याची व्यवस्था महाराष्ट्र शासनाने करायला हवी. जी १ किंवा जी २ या दाखल्याची सक्ती रद्द व्हायला हवी. चंद्रकांतदादा पाटील हे सीमाप्रश्‍नासाठी समन्वयमंत्री म्हणून काम पाहतात. त्यांनी ही सक्ती रद्द करण्यासाठी पाठपुरावा करायला हवा, अशी मागणी त्रस्त विद्यार्थ्यांची आहे.