मराठी नगरसेवक काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी होणार 

बेळगाव - महापौर संज्योत बांदेकर यांच्यासह मराठी नगरसेवक बुधवारी (ता. 1) निघणाऱ्या काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी होणार आहेत. आमदार संभाजी पाटील यांच्या कॅम्पमधील निवासस्थानी मंगळवारी (ता. 31) झालेल्या बैठकीत काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, उपमहापौर नागेश मंडोळकर यांच्या सहभागाबाबत साशंकता आहे. तर काळ्या दिनाच्या फेरीतील सहभाग टाळण्यासाठी काही नगरसेवक सहलीवर गेले आहेत. 

काळ्या दिनाच्या पृष्ठभूमीवर मराठी नगरसेवकांचा बुद्धीभेद करण्याचा प्रयत्न काही कन्नड नगरसेवकांनी सुरू केला होता. महापौर व उपमहापौर फेरीत सहभागी झाले तर महापालिका बरखास्त होईल अशी भिती घातली जात होती. कन्नड नगरसेवकांचा हा प्रताप आमदार पाटील व गटनेते परब यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी काळ्या दिनाबाबत गटाची बैठक घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार झालेल्या या बैठकीला महापौर बांदेकर, उपमहापौर मंडोळकर, सत्ताधारी गटनेते पंढरी परब व मराठी नगरसेवक उपस्थित होते.

उपमहापौरांनी फेरीत सहभागी होण्याबाबत बैठकीतच नकारघंटा वाजविली. तर फेरीत सहभागी होण्यासाठी महापौर बांदेकर यांच्यावर त्यांच्या मतदारांनीच दबाव टाकल्याने त्या फेरीत सहभागी होण्याची शक्‍यता आहे. 
राज्यघटनेने व लोकशाहीने दिलेल्या अधिकाराबाबत चर्चा झाली. राज्य पुनर्रचना करताना प्रत्येक भाषिकाला त्यांच्या भाषेचे राज्य देण्याचा निर्णय झाला होता. पण, सीमाभागातील मराठी भाषिकांना कन्नडभाषिक राज्यात घालण्यात आले. या अन्यायाच्या विरोधात लढा देण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. त्याचा वापर करून काळ्या दिनाच्या फेरीत सहभागी होण्याचा मनोदय नगरसेवकांनी व्यक्त केला. सीमाभागातील मराठी भाषिकांचा लढा केंद्र शासनाविरुद्ध सुरू आहे. सीमाप्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयातही प्रलंबित आहे. सीमालढ्यात अनेकांनी आपले सर्वस्व पणाला लावले आहे. त्यामुळे, पदाचा विचार न करता महापौर, उपमहापौर व नगरसेवकांनी फेरीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन आमदार पाटील व गटनेते परब यांनी केले. 

तर दणका बसणार 
अपवाद वगळता बैठकीला सर्व मराठी नगरसेवक उपस्थित होते. गतवर्षी महापालिका बरखास्ती टाळण्यासाठी सत्ताधारी गटातीलच काही मराठी नगरसेवकांनी प्रयत्न केले होते. पुढील वर्षी महापौर फेरीत सहभागी होणार नाहीत, अशी ग्वाही त्यानी पालकमंत्री रमेश जारकीहोळी यांना दिली होती. यंदा ते काय करतात हे पहावे लागणार आहे. बरखास्तीच्या भितीने महापौर, उपमहापौर व मराठी नगरसेवकांनी काळ्या दिनाच्या फेरीतील सहभाग टाळला तर पुढील महापालिका निवडणूकीत त्याना "दणका' बसण्याची शक्‍यता आहे.