कर्नाटक सरकार विधेयकावर, तर डॉक्‍टर आंदोलनावर ठाम

बेळगाव - कर्नाटक खासगी वैद्यकीय विधेयक मांडण्यावरून राज्य शासन आणि डॉक्‍टरांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. वैद्यकीय विधेयकात असलेल्या काही अटींना खासगी डॉक्‍टरांचा विरोध आहे, तसेच या अटी शासकीय रुग्णालयांनाही लागू केल्या जाव्यात, अशी डॉक्‍टरांची मागणी आहे. पण सरकार विधेयक आणण्यावर ठाम असून डॉक्‍टरांचा संपही सुरूच आहे. अद्याप तोडगा निघाला नसल्याने बेळगावसह राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये बंद आहेत. त्यामुळे रुग्णांचे प्रचंड हाल सुरू आहेत.

विधेयकातील तरतुदी

# उपचार, बेड, समुपदेशन, शस्त्रचिकित्सा, इंटेंसिव्ह केअर, चाचण्या आदींचे दर निश्‍चित असावेत. अतिरिक्त खर्च किंवा पॅकेज सिस्टीम असू नये.
#  उपचारापूर्वी रुग्णांना अंदाजित खर्च सांगावा. उपचारानंतर अंदाजित खर्चापेक्षा तसेच शासनाने ठरविलेल्या दरापेक्षा अधिक दर आकारू नये. 
# खासगी डॉक्‍टरांनी रुग्णांवर उपचार करताना कोणत्याही अनैतिक आणि अनुचित पद्धतीचा अवलंब करू नये.
# अपघात, ॲसिड हल्ला, बलात्कार यांतील रुग्णांवर तातडीने कॅशलेस उपचार करावेत. नंतर उपचाराचे बिल वसूल करावे
# एखाद्या रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्याचा मृतदेह उपचाराचे बिल भरले नसले, तरी नातेवाईकांना सोपवावे
# प्रत्येक रुग्णालयात तक्रार कक्ष असावा. जेथे बिल, उपचार आणि कर्मचाऱ्यांची तक्रार दाखल केली जाऊ शकते
# रुग्ण घरी जाताना त्याला त्याच्या उपचाराची संपूर्ण माहिती दिली जावी, तसेच त्याची संगणकीय नोंद ठेवावी
# १०० बेड असणाऱ्या रुग्णालयात कमी दर आकारणारे डायग्नोस्टिक सेंटर व औषध दुकान असावे. 
# जर शासनाकडून रुग्णालयासाठी जमीन किंवा कोणतीही मदत घेतली असल्यास बाह्यरुग्ण विभागात २० टक्के तर उपचारासाठी दाखल १० टक्के रुग्णांवर मोफत उपचार करावेत. 
# उपचारादरम्यान डॉक्‍टरांच्या निष्काळजीपणाने रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास भरपाईपोटी डॉक्‍टरावर १० लाखांची दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. 

वादाचा मुद्दा
# 2००७ मध्ये खासगी वैद्यकीय कायदा कर्नाटकात अस्तित्वात आला. सर्व रुग्णालयांची त्यानुसार नोंदणी झाली आहे. मात्र, जिल्हा तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याची तरतूद नव्या कायद्यात आहे. या कक्षाचे प्रमुख म्हणून जिल्हा पंचायत किंवा तालुका पंचायतीचे अध्यक्ष असतील. डॉक्‍टरांच्या चुकीसाठी दंड ठोठावण्याचे अधिकार त्यांना असतील. तसे झाल्यास त्यात गैरव्यवहार वाढू शकतो, असे डॉक्‍टरांचे मत आहे. सध्या ग्राहक न्यायायलयासह राज्य आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेकडे रुग्ण दाद मागू शकतात. तसेच दिवाणी न्यायालय आणि गंभीर चुकीसाठी फौजदारी न्यायालय आहेत. मग, अशा कमिटीची गरज काय, असे डॉक्‍टरांचे म्हणणे आहे.
#  न्यायमूर्ती विक्रमजित सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने दिलेल्या अहवालात केवळ खासगी रुग्णालयेच समाविष्ट न करता शासकीय रुग्णालयांनाही या अटी असाव्यात, असे म्हटले होते. मात्र, शासनाकडून केवळ खासगी डॉक्‍टरांसाठीच कायदा केला जात आहे.
#  नव्या विधेयकानुसार सरकार खासगी रुग्णालयांचे शुल्क ठरविणार आहे. डॉक्‍टरांच्या म्हणण्यानुसार प्रत्येक डॉक्‍टराचे स्वतःचे अनुभव, वैद्यकीय उपचार वेगळे आहेत. रुग्णालय चालविण्यासाठी कर्मचारीही हवे असतात. मात्र, शुल्क ठरविल्यास यावर परिणाम होणार. 

‘जिल्हा तक्रार निवारण समिती स्थापून गैव्यवहाराला खतपाणी घातले जात आहे. यात राजकारणीच असणार, तज्ज्ञांचा समावेश नसेल. वैद्यकीय समस्या केवळ राज्य किंवा राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषद समजू शकते. रुग्णाने जिल्हा तक्रार समितीकडे तक्रार केल्यास अशी प्रकरणे मिटविण्यासाठी पैशांचीच मागणी अधिक होईल. या समितीकडे कारवाईचे अधिकार दिल्यास डॉक्‍टरांनाही नाहक त्रास सहन करावा लागेल. आधीच देशात भरपूर कायदे आहेत. त्यामुळे, आमचा या कायद्यास विरोध आहे.’

- डॉ. सुचित्रा लाटकर, 
अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, 
बेळगाव शाखा