हवाई दलाने आकारले 29.41 कोटींचे बिल 

पीटीआय
सोमवार, 9 जुलै 2018

सरकारने हवाई दलाच्या विमानांचा वापर टाळायला हवा होता. त्याऐवजी त्यांनी नागरी विमान वाहतूक कंपन्यांची मदत घ्यायला हवी होती. सरकारने नोटाबंदीपूर्वी योग्य तयारी केली असती, तर हे सर्व टाळता आले असते. 

- लोकेश बात्रा, निवृत्त कमांडर  

नवी दिल्ली : नोटाबंदीनंतर देशात ठीकठिकाणी नवीन नोटा पोचविण्यासाठी केंद्र सरकारने हवाई दलाची मदत घेतली होती. त्यासाठी हवाई दलाकडून 29.41 कोटी रुपयांचे बिल आकारण्यात आल्याचे "आरटीआय'अंतर्गत मागविलेल्या माहितीद्वारे उघड झाले आहे. 

केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी अचानक 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद करत 500 आणि 2000 रुपयांच्या नवीन नोटा चलनात आणल्या. अचानक झालेल्या या निर्णयामुळे देशभरात नवीन नोटांची टंचाई निर्माण झाली होती. त्यानंतर नवीन नोटा देशभरातील विविध ठिकाणी पोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने हवाई दलाकडे मदत मागितली होती. त्यानुसार, हवाई दलाने "सी-17', "सी-130 जे' सुपर हर्क्‍युलस ही विमाने; तसेच हेलिकॉप्टरच्या साह्याने आवश्‍यक तिथे नवीन नोटा पोचवण्याचे काम केले होते. 

हवाई दलाने या सेवेच्या बदल्यात सरकारी मालकीच्या सिक्‍यरिटी प्रिटिंग अँड मीटिंग कॉर्पोरेशन आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या नोट मुद्रण प्रा.लि.ला 29.41 कोटी रुपयांचे बिल आकारले आहे, अशी माहिती नि. कमांडर लोकेश बात्रा यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत दाखल अर्जास उत्तर देताना दिली. 
 

Web Title: A bill of 29 crores charged by Air Force