उत्तर प्रदेश ते मणिपूर भाजपचा मतांचा महापूर...!

टीम ई सकाळ
शनिवार, 11 मार्च 2017

* उत्तर प्रदेश : समाजवादी पक्ष सपाटून पराभूत, भाजप विजयी
* उत्तराखंड : काँग्रेस नेस्तानाबूत, भाजप सत्तेत
* पंजाब : अकाली दल पराभूत, काँग्रेस विजयी
* मणिपूर : काँग्रेसची सत्ता राखण्यासाठी धडपड, भाजपची आगेकूच
* गोवा : भाजप, काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच

भारतात मे 2014 मध्ये उसळलेली 'मोदी लाट' आता त्सुनामी बनली आहे. काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्ष या त्सुनामीमध्ये वाहून गेले आहेत. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात दशकभरानंतर दणदणीत पुनरागमन करताना भाजपने तीनशेहून अधिक जागांवर एेतिहासिक विजय मिळविला आहे. उत्तराखंडमध्ये भाजपने बहुमत मिळविले आहे. गोवा आणि मणिपूरमध्ये सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष म्हणून काँग्रेस पुढे आला आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेसने बहुमत संपादन केले आहे. मात्र, गोवा आणि मणिपूरमध्ये आम्ही सरकार स्थापन करूच, असे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी जाहीर केले आहे. 

उत्तर प्रदेश : मोदींवर विश्वास, भाजप तीनशे पार
विकास आणि उत्तर प्रदेश केला भकास या मुद्द्यावर जोर देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेशात प्रचारादरम्यान उडविलेला धुरळा पाहता मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही भाजपवर विश्वास ठेवल्याचे दिसत आहे. भाजपने मोदींचा चेहरा पुढे करून केलेला प्रचारामुळे 300 आकडा पार केला.

देशातील राजकीयदृष्टया सर्वांत संवेदनशील राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपला मिळालेले यश हे 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मिळालेले नेत्रदीपक यश आले. विधानसभेच्या 403 जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपने 300 हून अधिक जागा मिळविल्या. उत्तर प्रदेशमधील राजकारण हे एकंदरच देशाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या दृष्टिकोनामधूनही अत्यंत संवेदनशील मानले जाते. सात टप्प्यात झालेल्या मतदानात भाजप, समाजवादी पक्ष (सप) व काँग्रेस आघाडी व बहुजन समाज पक्षात (बसप) लढाई होती. या लढाईत भाजपने सर्वच विरोधी पक्षांना चितपट करत मोदींच्या नेतृत्वावर आणखी विश्वास भक्कम केला आहे. 

अयोध्यामधील रामजन्मभूमीचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रचारात आणताना भाजपने सुशासन, विकास आणि सुरक्षेचा मुद्दा जनतेसमोर ठेवला. मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा समोर न करता मोदींनाच पक्षाचा चेहरा बनवून निवडणूक लढविण्यात आली. अगदी अखेरच्या टप्प्यात मोदी वाराणसीमध्ये तीन दिवस तळ ठोकून होते आणि रोड शो ने गर्दीचा महापूर आणला. हाच उत्तर प्रदेशातील निकालाची चाहूल देणारा निर्णय होता. सातही टप्प्यात 70 टक्क्यांच्यावर मतदान झालेल्या उत्तर प्रदेशात विकासाला मत दिले, असे खऱ्या अर्थाने आता म्हणता येईल.

2012 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपला अवघ्या 47 जागा मिळाल्या होत्या. आता याच जागा 300च्या वर गेल्या आहेत. अखिलेश यादव यांनीही या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचे प्रमुखपद आपल्याकडे घेऊन मुलायमसिंह यादव यांनी जवळपास निवृत्तीचा सल्ला दिला. 'सप'ने काँग्रेसशी हातमिळवणी करण्याचा निर्णय घेतला. पण, ही आघाडी पूर्णपणे निष्प्रभ ठरल्याचे स्पष्ट झाले. मायावतींच्या भावाच्या खात्यावरील रक्कम हाही कळीचा मुद्दा ठरला. मोदींना या सर्व विरोधकांना 'कसाब' (काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष) ठरविण्यात आले. या निकालामुळे मोदींच्या प्रतिमेवर नागरिकांचा आणखी विश्वास टिकून असल्याचे दिसते. तर, त्याउलट अखिलेश यादव व राहुल गांधी या चेहऱ्यांना मतदारांनी नाकारल्याचे दिसते. खऱ्या अर्थाने यूपी को ये साथ पसंद नही है, असेच निकालातून जाणवते.

लोकसभेत बहुमत असलेल्या भाजपला या निकालाचा फायदा राज्यसभेत आणि जुलैमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात होईल. राज्यसभेत भाजपच्या सदस्यांची संख्या 53 आहे. आता उत्तर प्रदेशात सरकार स्थापन होत असल्यामुळे काँग्रेसचे वर्चस्व मोडीत काढण्यात यश येणार आहे. उत्तर प्रदेशातून सध्या 31 सदस्य राज्यसभेत आहेत. यात सर्वाधिक 18 समाजवादी पक्षाचे, 6 बसपचे, प्रत्येकी 3 भाजप व काँग्रेसचे आणि 1 अपक्ष आहे. आता राज्यसभेचीही लढाई जिंकण्याचा मार्ग भाजपला सुकर होणार आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही पंतप्रधान मोदींना उत्तर प्रदेशातील निकालाचा फायदा होणार हे नक्की.

पंजाब : काँग्रेसचा विजय; राहुल पराभूत... 
पंजाब राज्यामध्ये सत्ताधारी शिरोमणी अकाली दल व भारतीय जनता पक्षाविषयी (भाजप) तीव्र प्रमाणात नाराजी आहे, याचा घेण्यात आलेला कानोसा विविध चाचण्यांमधून पुरेसा स्पष्ट झाला होता. तेव्हा पंजाबच्या निवडणुकीमध्ये "अँटी इन्कम्बन्सी'चा मुद्दा प्रकर्षाने समोर आला. मात्र यामुळे काँग्रेसच्या उल्लेखनीय यशाचे महत्त्व अर्थातच कमी होत नाही. बादल कुटूंबीयांची एक दशकभराची सत्ता संपुष्टात आणत काँग्रेसने 117 विधानसभा जागा असलेल्या पंजाबमध्ये तब्बल 70 पेक्षाही जास्त जागांवर निर्णायक आघाडी घेतली आहे. 
  
पंजाबमधील प्रचंड प्रमाणातील भ्रष्टाचार हे सत्ताधारी पक्षाविरोधात निर्णायक नाराजी निर्माण होण्यामागचे मुख्य कारण होते. सरकारच्या भ्रष्ट काराभारास काँग्रेस व आम आदमी पक्षाकडून मोठ्या प्रमाणात लक्ष्य करण्यात आले होते. पंजाबमधील काँग्रेसच्या या विजयाचे शिल्पकार ठरले ते ज्येष्ठ नेते कॅप्टन अमरिंदर सिंग... पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या सिंग यांनी आखलेली नेमकी व्यूहरचना व आक्रमक प्रचारामुळे काँग्रेसला निर्विवाद यश प्राप्त झाले, यात कोणतीही शंका नाही. याआधी, 2007 मध्ये स्वीकाराव्या लागलेल्या पराभवानंतर सिंग यांचे पक्षामधील महत्त्व कमी करण्यात आले होते. याशिवाय, 2012 मधील निवडणुकीमध्ये सिंग यांना बाजुला करुन पक्षप्रचाराची धुरा थेट उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याकडे देण्यात आली होती. सिंग यांच्याकडे यावेळी गांधी कुटूंबांने काहीसे दुर्लक्ष केले होते. मात्र यावेळी सिंग यांनीच पुन्हा एकदा पक्षाचे नेतृत्व करत पंजाबमधील विजयाचा मार्ग प्रशस्त केला. तेव्हा सिंग यांच्या एकूण राजकीय कारकिर्दीस निर्णायक वळण देणारा हा विजय आहे, यात कोणतीही शंका नाही. 

पंजाबमध्ये काँग्रेसचा विजय झाला असला; तरी काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांचे या विजयामधील योगदान अत्यल्प आहे, असे मानण्यास पुरेसा वाव आहे. किंबहुना, राहुल यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर काँग्रेसमधील ज्येष्ठ नेत्यांचाही फारसा विश्‍वास नसल्याचेच पंजाबमधील या निवडणुकीमधून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. याआधी पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या शीला दीक्षित यांनीही राहुल हे अद्याप परिपक्व झाले नसल्याचे सूचक मत व्यक्त केले होते. याशिवाय, पंजाबव्यतिरिक्त उत्तर प्रदेश वा अन्य ठिकाणी राहुल यांनी आक्रमक प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र तेथे काँग्रेसची वाताहत झाली आहे. यामुळे राहुल यांच्या राजकीय प्रतिमेस आणखी एक फटका बसल्याचे निश्‍चित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पंजाबमधील काँग्रेसचा विजय एका नव्या शक्‍यतेस जन्म देण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. काँग्रेस पक्षाने आता नेतृत्वासाठी राहुल यांच्यापलीकडे पहावे काय, हीच ती शक्‍यता आहे. 

उत्तराखंड : भाजपच्या झंझावातासमोर काँग्रेस निष्प्रभ 
तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत यांच्याविरोधात त्यांच्याच पक्षातील आमदारांनी केलेले बंड आणि त्यानंतर दोन महिने लादलेली राष्ट्रपती राजवट यामुळे निवडणुकीच्या आधीचे एक वर्ष उत्तराखंडमध्ये राजकीय अस्थैर्य होते. या सर्व घडामोडींमुळे काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता होती. या राजकीय अस्थैर्याचा फायदा घेणारी व्यूहरचना भाजपने आखली होती. हरीश रावत दोन्ही जागांवर पराभूत झाले असले, तरीही भाजपने 56 जागांसह स्पष्ट बहुमत मिळविले आहे. 

भ्रष्टाचार हा राज्यातील प्रचारामधील एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. विशेष म्हणजे, रावत यांच्याच सरकारवर हे सर्व आरोप होत होते. भाजपने नेहमीप्रमाणे नियोजनबद्ध प्रचार करत आघाडी घेतली होती. राज्यभरातील प्रचारसभा आणि मोर्चांमधून भाजपने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सातत्याने लावून धरला. शिवाय, 2013 मधील भीषण नैसर्गिक आपत्तीनंतरच्या मदतकार्यातील आणि पुनर्वसनातील ढिसाळपणा हादेखील राज्य सरकारच्या विरोधात गेलेला एक संवेदनशील मुद्दा होता. 

भाजपच्या प्रचारासमोर आणि नियोजनासमोर काँग्रेस निष्प्रभ ठरले, हे निकालांवरून स्पष्ट दिसून येत आहे. 70 पैकी 56 जागांवर भाजप आणि 12 जागांवरच काँग्रेसला विजय मिळविता आला. 

गोवा : भाजप-काँग्रेसमध्ये चुरस
गोवा विधानसभा निवडणुकीत 40 जागांसाठी झालेल्या निवडणूकीत भारतीय जनता पक्ष (भाजप) व काँग्रेसमध्ये दुपारपर्यंत चुरस पहायला होती. काँग्रेस पक्षाने सर्वाधिक 17 जागा मिळविल्या असल्या तरी 'आम्हीच सरकार स्थापन करू,' असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी म्हटले आहे. शेवटचा निकाल हाती आला, तेव्हा गोव्यात काँग्रेसला 17, भाजपला 13,  राष्ट्रवादी काँग्रेसला 1, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाला 3, गोवा फॉरवर्ड पार्टीला 3 आणि अपक्षांना तीन जागा मिळाल्या होत्या. गोव्यामध्ये बहुमतासाठी 21 जागांची आवश्यकता असते. भाजप अन्य पक्षांच्या सहकार्याने सरकार स्थापन करेल, अशी चिन्हे आहेत. 

गोव्यात आम आदमी पक्षाच्या (आप) पदरी साफ निराशा पडली. 'आप'ला खातेही उघडता आलेले नाही. त्यामुळे दिल्लीत बंपर विजय मिळवल्यानंतर देशातील अन्य राज्यात विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या 'आप'ला धक्का बसला आहे. गोव्यात सत्ताधारी पक्षाविरोधातील नाराजीचा फायदा काँग्रेसला मिळताना दिसतो आहे. मात्र, भाजपने काँग्रेसला जोरदार टक्कर दिल्याचे शेवटपर्यंत पहायाला मिळत आहे. काँग्रेस-भाजपमध्ये अगदी अटीतटीचा संघर्ष सुरू आहे. गोव्यात बहुमताचा आकडा 21 आहे. परंतु, या आकड्यापर्यंत पोहोचताना भाजप व काँग्रेसची चांगलीच दमछाक होताना दिसत आहे. त्यामुळे छोट्या पक्षांचा भाव वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

पहिल्या टप्प्यातील मतमोजणीनंतर भाजप पिछाडीवर पडल्याचे चित्र होते. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्याविरोधात असणारी नाराजी भाजपला भोवल्याचे पहायला मिळाले. पार्सेकर स्वत: मांद्रे मतदारसंघातून साडेतीन हजार मतांनी पराभूत झाले आहेत. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचा पराभव झाल्याने भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. दुसरीकडे काँग्रेसचे नेते प्रतापसिंह राणे यांनी दहाव्यांदा विजय मिळवत विक्रम प्रस्थापित केला आहे. 

पर्यटनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्यात 83 टक्के एवढे विक्रमी मतदान झाले होते. यामुळे वाढलेल्या टक्केवारीचा नेमका कोणाला फटका बसणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. विधानसभेतील त्रिशंकू परिस्थिती गोव्याने अनेकदा अनुभवली आहे. अगदी सहा दिवसांचे मुख्यमंत्रीदेखील गोव्याने यापुर्वी पाहिले आहेत. एका पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने आत्तापर्यंत गोव्यात पाचवेळा राष्ट्रपती राजवट सुद्धा लागू झाली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर गोव्यात भाजप-काँग्रेसचे सरकार येणार की अपक्ष व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा पाठींबा हे पक्ष किंगमेकर ठरणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

मणिपूर : भाजपची पायाभरणी; काँग्रेसची कडवी लढत 
गेल्या निवडणुकीत एकही जागा न जिंकलेल्या भाजपने पाच वर्षांत मणिपूरमध्ये थेट सत्तेपर्यंत झेप घेतली. यातील कलाकार दोन.. एक म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह आणि दुसऱ्या म्हणजे इरोम शर्मिला. त्याला भाजपच्या नियोजनबद्ध प्रचाराची जोड मिळाली. त्यामुळे परवापर्यंत स्पष्ट बहुमत असलेल्या काँग्रेसला आता झगडण्याची वेळ आली आणि भाजपला बहुमताजवळ पोचता आले. भाजपला 21 जागा मिळाल्या आहेत, तर सर्वाधिक जागा मिळविणारा पक्ष म्हणून 28 जागांसह काँग्रेस पुढे आहे. मात्र, तेथेही सरकार स्थापनेसाठी भाजपला अडचण नाही, असे भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांना वाटते आहे. 

या निवडणुकीमध्ये सर्वसामान्य जनतेशी निगडीत मुद्दे सतत चर्चेत राहिले. इरोम शर्मिला यांच्या पक्षाने हे मुद्दे चर्चेत राहतील, याची काळजी घेतली. त्या स्वत: पराभूत झाल्या की जिंकल्या, हे सध्या फारसे महत्त्वाचे नाही; कारण यामुळे राज्याच्या निकालावर काही परिणाम नक्कीच झाला. त्यातच केंद्रामध्ये पूर्ण बहुमतात असलेले भक्कम सरकार हादेखील मणिपूरमधील निकालातील एक महत्त्वाचा भाग आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर तयार केलेले नवे जिल्हे, नागा लोकांशी राज्य सरकारचा विसंवाद हे काँग्रेसच्या इबोबी सिंह यांच्याविरोधात जाणारे प्रमुख मुद्दे ठरले. 

भाजपला लक्षणीय यश मिळाले असले, तरीही अद्याप (दुपारी चारपर्यंत) भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाले नव्हते. तरीही भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी 'पंजाब वगळता चारही राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता येईल,' असा दावा केला आहे. त्यामुळे आगामी कालावधीतील मणिपूरमधील राजकीय घडामोडी नक्कीच लक्ष ठेवण्याजोग्या असतील, असे दिसत आहे.