काळापैसाधारकांनी विवरणपत्र 'प्रामाणिक'पणे भरावे

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 10 मार्च 2017

...अन्यथा दंड वसूल करण्याची प्राप्तिकर विभागाची तंबी

नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विभागाने बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणाऱ्या व काळापैसाधारकांचे पुन्हा कान टोचले आहेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत करमाफीसाठी पात्र होण्यासाठी काळापैसाधारकांनी प्रामाणिकपणे आपले विवरणपत्र 31 मार्च 2017 पर्यंत सादर करावे, अशी विचारणा केली आहे. याचसोबत बेहिशेबी मालमत्तांवर 77.25 टक्के कर आकारणी तर होईलच तसेच दंडही वसूल करण्यात येईल, अशी तंबीही प्राप्तिकर विभागाने दिली आहे.

...अन्यथा दंड वसूल करण्याची प्राप्तिकर विभागाची तंबी

नवी दिल्ली : प्राप्तिकर विभागाने बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणाऱ्या व काळापैसाधारकांचे पुन्हा कान टोचले आहेत. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत करमाफीसाठी पात्र होण्यासाठी काळापैसाधारकांनी प्रामाणिकपणे आपले विवरणपत्र 31 मार्च 2017 पर्यंत सादर करावे, अशी विचारणा केली आहे. याचसोबत बेहिशेबी मालमत्तांवर 77.25 टक्के कर आकारणी तर होईलच तसेच दंडही वसूल करण्यात येईल, अशी तंबीही प्राप्तिकर विभागाने दिली आहे.

याबाबत सरकारतर्फे प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमध्ये प्राप्तिकर विभाग म्हणते, की ""बोटांच्या ठशाप्रमाणेच तुमचा काळापैसाही आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोचवेल,'' असे सांगतानाच बेहिशेबी संपत्ती आता लपून राहणार नाही, असा संदेशच जणू प्राप्तिकर विभागाने काळापैसाधारकांना दिला आहे.

अघोषित बेहिशेबी संपत्तीवर कर लागेलच त्याचसोबत अधिभार आणि 77.25 टक्के सेस लागणार आहे. तसेच बेहिशेबी संपत्तीवर दंडाची तरतूदही आहे. याचसोबत दिवाणी आणि फौजदारी कारवाईही करण्यात येणार असल्याचे प्राप्तिकर विभागाने बजावले आहे.

काय आहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेवाय) केंद्र सरकारने बेहिशेबी मालमत्ताधारक व काळापैसाधारकांना काळापैसा पांढरा करण्यासाठी दिलेली संधी आहे. याअंतर्गत ज्यांच्याकडे बेहिशेबी मालमत्ता अथवा काळा पैसा आहे, असे लोक गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत त्यांचा काळापैसा सरकारकडे जमा करू शकतात. हा पैसा गरिबांच्या कल्याणासाठी वापरण्यात येणार आहे. हा पैसा जमा करण्यासाठी सरकारने 31 मार्चपर्यंत मुदत दिलेली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बेहिशेबी मालमत्ताधारकांना त्यांच्या संपत्तीचा 49.9 टक्के कर भरावा लागणार आहे. याचसोबत एकूण संपत्तीच्या 25 टक्के हिस्सा शून्य व्याज खात्यामध्ये जमा करावा लागणार आहे.

"पीएमजीकेवाय'साठी कोण अपात्र?
1) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार परकी चलन संवर्धन आणि तस्करी प्रतिबंध कायदा 1971 अंतर्गत कारवाईच्या प्रतीक्षेत असणारे.
2) अमली पदार्थ प्रतिबंधक कायदा 1985, बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायदा 1967, भ्रष्टाचार निर्मूलन कायदा 1988, बेहिशेबी संपत्ती हस्तांतर विरोध कायदा 1988, संपत्ती शोधनिवारण कायदा 2002 अंतर्गत ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहे किंवा खटले सुरू आहेत, असे लोक.

Web Title: blackmoney and The Income Tax Department