"बोफोर्स'वर पुन्हा सुनावणी होणार

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 1 सप्टेंबर 2017

या गैरव्यवहारप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये सध्या युरोपात असणारे उद्योजक बंधू हिंदुजा ब्रदर्स यांच्यावरील आरोप रद्द करण्याचे आदेश दिले होते, त्याविरोधात अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती

नवी दिल्ली - "बोफोर्स' गैरव्यवहाराचे भूत पुन्हा एकदा बाहेर येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप नेते अजयकुमार अग्रवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. या गैरव्यवहारप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये सध्या युरोपात असणारे उद्योजक बंधू हिंदुजा ब्रदर्स यांच्यावरील आरोप रद्द करण्याचे आदेश दिले होते, त्याविरोधात अग्रवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने यंदा 30 ऑक्‍टोबरपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यामध्ये या याचिकेची सुनावणी घेतली जाईल असे सांगितले.

या गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) पूर्वनिर्धारित 90 दिवसांच्या अवधीत या आरोपींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका सादर केली नव्हती. त्यानंतर अग्रवाल यांनी 28 ऑक्‍टोबर 2005 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. भारत सरकार आणि स्विडीश शस्त्र उत्पादक कंपनी "ए. बी. बोफोर्स' यांच्यात 24 मार्च 1986 रोजी 400, 155 एमएमच्या हॉवित्झर तोफांच्या खरेदीसाठी 1 हजार 437 कोटी रुपयांचा करार झाला होता. पुढे स्विडीश रेडिओने 16 एप्रिल 1987 प्रसारित केलेल्या बातमीपत्रामध्ये यासाठी कंपनीने राजकीय नेते आणि संरक्षण क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मोठी लाच देण्यात आल्याचा दावा केल्याने खळबळ निर्माण झाली होती.

Web Title: bofors bjp supreme court