बीएस-4 वाहने होणार हद्दपार

नवी दिल्ली : वाढत्या प्रदूषणाला आवर घालण्यासाठी केंद्र सरकारने देशात 1 एप्रिल 2020 पासून केवळ "बीएस-6' वाहनांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 31 मार्च 2020 नंतर देशात "बीएस-4' वाहनांच्या उत्पादन व विक्रीवर बंदी घालण्यात येईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात दिली. 

याप्रकरणी आज न्यायाधीश एम. बी. लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या पीठासमोर झालेल्या सुनावणीत पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. त्यात कार्बन उत्सर्जनासंदर्भातील मानकांची पूर्ती न करणाऱ्या वाहनांचे उत्पादन व विक्रीला एप्रिल 2020 नंतर परवानगी देता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. खासगी व इतर व्यावसायिक वाहनांसाठी डिझेलचे दर वेगवेगळे ठेवणे शक्‍य नसल्याचेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. 
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए. एन. एस. नाडकर्णी यांनी सरकारची बाजू मांडली. "बीएस-6' इंधनासाठी सुमारे 28 हजार रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली असून, याच्याशी अनुरूप नसलेल्या वाहनांची विक्री यापुढे सुरू राहिल्यास प्रदूषणाला आळा घालण्याच्या प्रयत्नांवर मर्यादा येऊ शकतात, असे नाडकर्णी यांनी नमूद केले. दरम्यान, एप्रिल 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने "बीएस-3' वाहनांवर बंदी घालण्याचा निर्णय दिला होता. 

वाहने कशी ओळखणार? 
कोणते वाहन बीएस-3,4 किंवा 6 आहे, हे कसे ओळखणार, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. या वाहनांची ओळख पटण्यासाठी त्यांच्या नंबरप्लेटचा रंग बदलावा. बीएस-6 वाहनांपासून त्याची सुरवात करावी, असेही न्यायालयाने सूचित केले.