मंत्रिमंडळ विस्ताराला उद्याचा मुहूर्त; 'जेडीयू'ला हवे रेल्वे खाते

सकाळ न्यूज नेटवर्क
शनिवार, 2 सप्टेंबर 2017

संभाव्य फेरबदल 
- अरुण जेटलींकडे एकच खाते राहणार. 
- सुषमा स्वराज, राजनाथसिंह यांच्या खात्यांत बदल नाही. 
- सुरेश प्रभू यांना संरक्षण किंवा वन आणि पर्यावरण. 
- नितन गडकरींना रेल्वे किंवा गृहनिर्माण आणि नगरविकास. 
- "जेडीयू'कडून आर. सी. पी. सिंह आणि संतोषकुमार यांना संधी. 
- "जेडीयू'ला रेल्वे खाते न दिल्यास, मनोज सिन्हांना बढती. 
- विनय सहस्रबुद्धे, भूपेंद्र यादव, प्रल्हाद पटेल, सुरेश अंगडी, सत्यपालसिंह, प्रल्हाद जोशी यांचीही मंत्रिमंडळात समावेश शक्‍य. 

नवी दिल्ली : बहुचर्चित आणि प्रतीक्षेतील केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि फेरबदलासाठी रविवारी (ता. 3) सकाळी दहाचा मुहूर्त निवडण्यात आल्याचे समजले. केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवालयातर्फे राष्ट्रपतिभवनाला तसे सूचित करण्यात आले आहे. बिहारमधील सत्ताबदलानंतर संयुक्त जनता दलाने (जेडीयू) केंद्रीय मंत्रिमंडळात सामील होण्याचे संकेत देण्याबरोबरच रेल्वेसारखे खाते मिळावे, असेही सूचित केल्याचे समजते. शिवसेनेने एक कॅबिनेट आणि एक राज्य मंत्रिपदाची मागणी केली आहे. लोकसभेच्या आगामी (2019) निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा मंत्रिमंडळ विस्तार मानला जातो. 

शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांनीही राजीनामा दिल्याचे वृत्त हाती आले आहे. संरक्षण, रेल्वे, वन व पर्यावरण, गृहनिर्माण आणि नगरविकास, कृषी अशी खाती रिक्त झालेली असल्याने प्रथम त्या खात्यांना मंत्री शोधण्याबरोबरच दुसऱ्या फळीतील फेरबदलांच्या माध्यमातून नव्या चेहऱ्यांना स्थान देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे सांगितले जाते. 

सुरेश प्रभू यांच्याकडून रेल्वेची जबाबदारी काढून घेण्यात आली, तरी त्यांना दुसऱ्या तेवढ्याच महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी दिली जाईल, असे मानले जाते. कदाचित संरक्षण किंवा पर्यावरण व वन विभागासाठी त्यांचा विचार केला जाऊ शकतो. रेल्वे मंत्रालय "जेडीयू'कडे द्यायचे नाही असे ठरविण्यात आल्यास सध्या या खात्यात राज्यमंत्री असलेल्या मनोज सिन्हा यांनाच तेथे बढती दिली जाऊ शकते. सिन्हा यांचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्रिपद शेवटच्या क्षणी हुकले होते व भूमिहार असलेले ते भाजपचे उत्तर प्रदेशातले एक तालेवार नेते मानले जातात आणि विशेष म्हणजे पंतप्रधानांच्या ते मर्जीतले आहेत व त्यामुळेच त्यांचे नाव प्रथम मुख्यमंत्रिपदासाठी विचारात घेण्यात आले होते. 

वरील प्रमुख खात्यांमध्ये मंत्री शोधणे ही कसरत भाजपच्या नेतृत्वास करावी लागणार आहे. नितीन गडकरी यांना रेल्वेची जबाबदारी दिली जाईल काय, अशी एक चर्चा आहे. रेल्वेसाठी धडाडीच्या मंत्र्याची आवश्‍यकता असल्याने आणि गडकरी यांनी त्यांचे रस्ते-महामार्ग व बंदरे, परिवहन खाते ज्या धडाक्‍याने चालविले ते पाहता, त्यांना रेल्वेची जबाबदारी देता येऊ शकते काय, अशी चाचपणी झाल्याचे समजते. कदाचित त्यांना गृहनिर्माण आणि नगरविकास हे त्यांच्या क्षमतेला साजेसे खातेही दिले जाऊ शकते. गृहनिर्माण हे पंतप्रधानांच्या जिव्हाळ्याचे खाते मानले जाते. कारण स्वस्त आणि रास्त दरात लोकांना घरे उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प सोडण्यात आलेला आहे आणि त्यादृष्टीने पावलेही उचलली जात आहेत; परंतु वेंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती झाल्यानंतर या खात्यासाठी त्यांच्यासारखाच सक्रिय मंत्री शोधला जात आहे. अरुण जेटली यांच्याकडील अर्थ व कंपनी विभाग खाते, सुषमा स्वराज यांच्याकडील परराष्ट्र मंत्रिपद आणि राजनाथसिंह यांचे गृह मंत्रिपद यात बदल संभवत नाही. 

स्मृती इराणी यांच्याकडे वस्त्रोद्योगाबरोबर माहिती व प्रसारण मंत्रालय देण्यात आलेले आहे. परंतु हे खाते नेहमीच अन्य एका खात्याबरोबर देण्याची प्रथा आहे त्यामुळे यात बदल होईल की नाही याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे. पीयूष गोयल हे स्वतंत्र जबाबदारी असलेले राज्यमंत्री असले तरी त्यांच्याकडे वीज, अपरंपरागत ऊर्जा, कोळसा आणि खाण अशी चार मंत्रालये आहेत. ही परस्परांशी निगडित आहेत आणि या सर्वांचे कॅबिनेट मंत्री स्वतः पंतप्रधान असल्याने पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली ही खाती चालू आहेत. 

भाजपमध्ये नवे व तरुण चेहरे भरपूर आहेत; पण अनुभवाचा अभाव ही काहीशी पक्षाची पडती बाजू आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाची फेररचना केली जाणार असल्याचे मानले जात असल्याने अंमलबजावणीची क्षमता असलेल्यांना मंत्रिपदासाठी प्राधान्याने विचारात घेतले जाणार आहे. 

अण्णा द्रमुकचे संसदीय गटनेते व लोकसभेचे उपाध्यक्ष एम. थंबीदुराई यांनी आज पंतप्रधानांची भेट घेतल्याचे समजले. त्यानंतर बोलताना त्यांनी त्यांच्या भेटीचा मंत्रिमंडळ फेरबदलाशी संबंध नाही, असे सांगितले आणि अण्णा द्रमुकला मंत्रिमंडळात सामील होण्यात रस नसल्याचे सांगितले. यामुळेच बहुधा आता शिवसेनेला एकाऐवजी दोन मंत्रिपदे मिळू शकतात, अशी चर्चा आहे. 

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने पक्षाचे उपाध्यक्ष असलेले; परंतु अल्पावधीतच राज्यसभेत चांगली कामगिरी करणाऱ्या विनय सहस्रबुद्धे यांचा मंत्रिपदासाठी विचार होऊ शकतो, असे मानले जाते. अन्य नव्या नावात अनेक संसदीय समित्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या भूपेंद्र यादव यांचा विचार केला जाऊ शकतो. याखेरीज प्रल्हाद पटेल, सुरेश अंगडी, सत्यपालसिंह (मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त), प्रल्हाद जोशी (कर्नाटक) यांचीही नावे चर्चेत आहेत. "जेडीयू'ला संधी मिळाल्यास संसदेतील या पक्षाचे नेते व नितीशकुमार यांचे विश्‍वासू आर. सी. पी. सिंह (राज्यसभा) आणि संतोषकुमार (लोकसभा) यांचा समावेश होऊ शकतो. संयुक्त जनता दलाच्या सदस्यांची संख्या फारशी नसल्याने त्यांना एक कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्रिपद दिले जाऊ शकते. भाजपच्या गोटातून मिळत असलेल्या माहितीनुसार आसाममधील प्रमुख नेते व मंत्री हिमांत बिस्व शर्मा यांना राज्यातून केंद्रात आणले जाऊ शकते. 

वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिलेला आहे आणि त्यांचा उपयोग भाजपच्या प्रवक्‍त्या म्हणून केली जाण्याची शक्‍यता आहे. पूर्वीही त्यांनी ही जबाबदारी समर्थपणे सांभाळली होती. रविशंकर प्रसाद यांच्याकडेही माहिती तंत्रज्ञान आणि कायदा ही दोन मंत्रालये आहेत. मनोज सिन्हा हे दूरसंचार खात्याचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र) आहेत आणि याखेरीज रेल्वेमध्येही राज्यमंत्री आहेत. दोन्ही खाती वजनदार आहेत त्यामुळेच त्यांच्यावरील जबाबदारीचे ओझे कमी केले जाऊ शकते. 
केंद्रीय मंत्रिमंडळात नियमानुसार 81 पेक्षा अधिक मंत्री समाविष्ट होऊ शकत नाहीत. सध्याच्या मंत्र्यांची संख्या 73 आहे; परंतु त्यातही एकेका मंत्र्याकडे दोन किंवा अधिक खाती असल्याने ही संख्या कमी आहे. 

संभाव्य फेरबदल 
- अरुण जेटलींकडे एकच खाते राहणार. 
- सुषमा स्वराज, राजनाथसिंह यांच्या खात्यांत बदल नाही. 
- सुरेश प्रभू यांना संरक्षण किंवा वन आणि पर्यावरण. 
- नितन गडकरींना रेल्वे किंवा गृहनिर्माण आणि नगरविकास. 
- "जेडीयू'कडून आर. सी. पी. सिंह आणि संतोषकुमार यांना संधी. 
- "जेडीयू'ला रेल्वे खाते न दिल्यास, मनोज सिन्हांना बढती. 
- विनय सहस्रबुद्धे, भूपेंद्र यादव, प्रल्हाद पटेल, सुरेश अंगडी, सत्यपालसिंह, प्रल्हाद जोशी यांचीही मंत्रिमंडळात समावेश शक्‍य. 

73 
सध्याच्या मंत्र्यांची संख्या 
81 
मंत्र्यांची कमाल संख्या

Web Title: Cabinet Reshuffle On Sunday Morning, 4 Ministers Quit