धर्म, जातीच्या आधारे मते मागता येणार नाहीत- सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
सोमवार, 2 जानेवारी 2017

नवी दिल्ली- धर्म, जाती, जमाती आणि भाषा यांच्या आधारावर राजकीय पक्ष मते मागू शकत नाहीत. निवडणूकसंबंधी कायद्यांनुसार हा भ्रष्टाचार ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) स्पष्ट केले. 

सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर म्हणाले, "धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये मतदारांना करण्यात येणारे कोणतेही आवाहन हे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत असले पाहिजे. मते मिळविण्याच्या उद्देशाने एखाद्या धर्माचे काम पुढे नेणाऱ्या राजकीय चळवळीला मान्यता देता येणार नाही."

नवी दिल्ली- धर्म, जाती, जमाती आणि भाषा यांच्या आधारावर राजकीय पक्ष मते मागू शकत नाहीत. निवडणूकसंबंधी कायद्यांनुसार हा भ्रष्टाचार ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार) स्पष्ट केले. 

सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर म्हणाले, "धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये मतदारांना करण्यात येणारे कोणतेही आवाहन हे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वज्ञानाशी सुसंगत असले पाहिजे. मते मिळविण्याच्या उद्देशाने एखाद्या धर्माचे काम पुढे नेणाऱ्या राजकीय चळवळीला मान्यता देता येणार नाही."

या वर्षामध्ये अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश टी.एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने 'जनतेच्या कायद्याचे प्रतिनिधित्व' (Representation of People's Act) याअंतर्गत कलम 123 (3) नुसार 4 विरुद्ध 3 अशा बहुमताने हा आदेश दिला. त्यानुसार देशातील सर्व राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक राजकीय पक्षांना या आदेशातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे कठोर पालन करावे लागणार आहे. 

सरन्यायाधीश ठाकूर, न्या. एम.बी. लोकूर, एन.एल. राव हे या आदेशाच्या बाजूने होते. तर न्या. यू.यू. ललित, ए.के. गोयल आणि डी.वाय. चंद्रचूड या तिघांचा दृष्टिकोन यापेक्षा वेगळा होता. चार विरुद्ध तीन बहुमताने हा निर्णय देण्यात आला. 

Web Title: Cannot ask for votes on religion or caste lines, says Supreme Court