कार्डवरील व्यवहार सेवा करातून वगळणार

पीटीआय
शुक्रवार, 9 डिसेंबर 2016

दोन हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा; डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणार
नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या रोकड टंचाईवर मार्ग काढण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावरील सेवा कर सरकार माफ करणार आहे.

दोन हजार रुपयांपर्यंतची मर्यादा; डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणार
नवी दिल्ली - नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या रोकड टंचाईवर मार्ग काढण्यासाठी आणि डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे होणाऱ्या दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावरील सेवा कर सरकार माफ करणार आहे.

क्रेडिट, डेबिट कार्ड अथवा अन्य कोणत्याही पेमेंट कार्डवरील दोन हजार रुपयांपर्यंतचे व्यवहार सेवा करातून वगळण्यात येणार आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. पाचशे व हजारच्या जुन्या नोटा बंद झाल्यानंतर देशभरात मोठ्या प्रमाणात रोकड टंचाई निर्माण झाली आहे. देशभरात नागरिक बॅंका आणि एटीएमबाहेर पैसे काढण्यासाठी रांगा लावत असून, महिना उलटूनही या परिस्थितीतही सुधारणा झालेली नाही.

सरकार कॅशलेस तसेच, डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देऊन भारतीय अर्थव्यवस्थेला कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे नेत आहे. नुकतीच सरकारने सर्व बॅंकांना देशभरात अतिरिक्त दहा लाख "पॉइंट ऑफ सेल' मशिन 31 मार्चपर्यंत बसविण्याची सूचना केली आहे. सध्या केवळ संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय संघटना देत असलेल्या सेवांना सेवा करातून सवलत आहे. तसेच, लवाद, नव्याने विकसित औषधांची चाचणी, शिक्षण संस्था, सरकारी विमा, कामगार संघटना आणि क्रीडा संघटना यांनाही यातून सवलत आहे.

देश

लखनौ: मुस्लिम समाजातील तोंडी तलाक घटनाबाह्य ठरविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उत्तर प्रदेशच्या सरकारने स्वागत केले...

06.03 AM

समाजसुधारक व मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई यांनी ५० वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या मुस्लिम महिलांच्या घटनात्मक...

03.30 AM

सर्वोच्च न्यायालयालाने तोंडी तलाक हा घटनाबाह्य असल्याचा दिलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, फतवे काढणाऱ्या मौलवी, हुरियत...

02.33 AM