चिदंबरम, लालू कचाट्यात

चेन्नई/नवी दिल्ली - माजी केंद्रीयमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम आणि त्यांचा मुलगा कार्ती चिदंबरम यांच्यावरील कारवाईचा फास आवळत केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आज त्यांच्या मालमत्तांवर छापे घातले, यामध्ये कार्यालये आणि निवासस्थानांचा समावेश आहे. कार्ती चिदंबरमशी संबंधित 'आयएनएक्‍स मीडिया' या फर्ममधील परकी गुंतवणुकीस मान्यता देताना अधिक झुकते माप देण्यात आल्याचा आरोप आहे. हे सर्व व्यवहार 2007 मध्ये झाले तेव्हा केंद्रामध्ये काँग्रेसची सत्ता होती.

मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि गुरूग्राम या ठिकाणच्या मालमत्तांवर 'सीबीआय'ने ही कारवाई केली. याच चौकशीचा एक भाग म्हणून कधीकाळचे माध्यमसम्राट पीटर मुखर्जी यांच्या मुंबईतील निवासस्थानीही छापे घालण्यात आले. चिदंबरम यांच्या चेन्नईमधील 'नुंनगाम्बक्कम' या निवासस्थानी कारवाई करण्यात आल्याची माहिती एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली. इंद्राणी मुखर्जी आणि पीटर मुखर्जी संचालक असणाऱ्या 'आयएनएक्‍स मिडिया' या फर्मममधील गुंतवणुकीस परकी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाकडून मान्यता देताना गैरव्यवहार झाल्याप्रकरणी 'सीबीआय'ने याआधीच गुन्हा नोंदविला आहे. विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया होत असताना चिदंबरम हे अर्थमंत्री होते.

सीबीआयने 'आयएनएक्‍स मीडिया'चे संचालक इंद्राणी, पीटर मुखर्जी, चेस मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (कार्ती चिदंबरम यांची कंपनी), 'ऍडव्हांटेज स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टिंग लिमिटेड'चे संचालक पद्म विश्‍वनाथन यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. गुन्हेगारी कटकारस्थान, फसवणूक, बेकायदा फायदा उपटणे, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कर्तव्यात व्यत्यय आणणे, असे आरोप त्यांच्यावर आहेत.

कायद्याच्या चौकटीत मान्यता
या कारवाईबाबत बोलताना चिदंबरम म्हणाले, की परकी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळात (एफआयपीबी) पाच सचिवांचा समावेश असतो, मंडळाचे आणि अन्य समकक्ष अधिकारी हे सरकारी नोकर असतात. यापैकी कोणावरही गैरव्यवहाराचा आरोप झालेला नाही किंवा माझ्यावरही अशा प्रकारचे आरोप करण्यात आलेले नाही. आमच्यासमोर आलेल्या प्रत्येक प्रस्तावाला कायद्याच्या चौकटीमध्ये मान्यता देण्यात आली किंवा तो फेटाळण्यात आला. या वेळी 'एफआयबी'च्या शिफारशींचा गांभीर्याने विचार करण्यात आला होता. या मंडळात भारत सरकारच्या अन्य पाच सचिवांचा समावेश असतो.''

परवानगीची मागणी
कार्ती चिदंबरम यांनी अर्थमंत्रालयातील आपल्या वैयक्तिक प्रभावाचा वापर करत कंपनी विरोधातील चौकशीत अडथळे आणल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. 'आयएनएक्‍स मिडिया'ने 13 मार्च 2007 रोजी 'डुनअर्न', 'एनएसआर पीई' आणि 'न्यू व्हेरॉन प्रायव्हेट इक्विटी लिमिटेड' या तीन अनिवासी भारतीय आस्थापनांना 14.98 टक्के समभाग देण्यासाठीची परवानगी 'एफआयबी'कडे मागितली होती. निर्मिती, व्यवस्थापन चालविणे आणि वाहिनीचे प्रसारण अशा विविध क्षेत्रांमध्ये उतरण्यासाठी कंपनीने ही परवानगी मागितली होती.

चिदंबरम यांची मान्यता
'एफआयबी'च्या एका विभागाने प्रस्तावाच्या माहितीमध्ये 'आयएनएक्‍स न्यूज'मध्ये 4.62 कोटी रुपयांची परकी गुंतवणूक करण्यास मान्यता मिळू शकते पण त्यासाठी 'एफआयबी'ची स्वतंत्रपणे मंजुरी आवश्‍यक असल्याचे म्हटले होते. मंडळाच्या 18 मे 2007 रोजी झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव मांडला जाणार होता. मंडळाने हा प्रस्ताव 'आयएनएक्‍स न्यूज'साठी नव्हे तर 'आयएनएक्‍स मीडिया'साठी तो अर्थमंत्रालयाकडे विचारासाठी पाठविला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या शिफारशींना मान्यता दिली होती.

305 कोटींची गुंतवणूक
या कंपनीने शिफारशींचे उल्लंघन करत 'आयएनएक्‍स न्यूज'च्या भांडवलामध्ये 26 टक्‍क्‍यांची गुंतवणूक केली. यामध्ये परकी गुंतवणुकीचाही समावेश होता. या माध्यमातून 'आयएनएक्‍स मीडिया'मध्ये 305 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक थेट परकी गुंतवणूक करण्यात आली. प्रत्यक्षात मान्यता मात्र 4.62 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीस देण्यात आली होती. यासाठी परकी गुंतवणूकदारांना आठशे रुपयांपेक्षाही अधिक किमतीस समभाग विकण्यात आले होते. प्राप्तिकर विभागाच्या तपास पथकाने 2008 मध्येच याबाबत कंपनीकडून स्पष्टीकरण मागितले होते, पण तेव्हा मात्र शिफारशींनुसारच याला मान्यता देण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता.

आपला आवाज दाबण्यासाठी केंद्र सरकारने ही कारवाई केली असून, माझा मुलगा आणि त्याच्या मित्रांना लक्ष्य करण्यासाठी 'सीबीआय' आणि अन्य तपास संस्थांचा सरकारकडून वापर होतो आहे. मी सरकारविरोधात बोलू नये, लिहू नये म्हणून अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे. विरोधी पक्ष नेते, पत्रकार, स्तंभलेखक, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरी संघटनांवर जाणीवपूर्वक अशा प्रकारची कारवाई केली जात आहे. या कारवाईस न घाबरता आपण भविष्यामध्ये बोलत, लिहीत राहू.
पी. चिदंबरम, माजी केंद्रीयमंत्री आणि काँग्रेस नेते

केवळ राजकीय सुडापोटीच ही कारवाई करण्यात आली असून, सरकार आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे, या कारवाईमध्ये त्यांनी एकही दस्तावेज जप्त केला नसून ते माझ्यावरील आरोप सिद्ध करू शकत नाही. मी काहीही चूक केलेली नाही.
- कार्ती चिदंबरम, पी. चिदंबरम यांचे पुत्र

बेनामी व्यवहारप्रकरणी लालूंसह नातलगांवर कारवाई
नवी दिल्ली - राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या नातेवाइकांशी संबंधित 1 हजार कोटी रुपयांच्या बेनामी व्यवहाप्रकरणी प्राप्तिकर विभागाने दिल्ली आणि लगतच्या परिसरातील 22 ठिकाणांवर छापे घालत काही मालमत्तांचे सर्वेक्षणही केले. दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाडी अन्य ठिकाणांवर आघाडीचे उद्योगपती आणि रिअल इस्टेट एजंटांच्या मालमत्तांवर सकाळीच छापे घालण्यात आले. यामध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार पी. सी. गुप्ता यांच्या मुलाची कंपनी आणि निवासस्थानाचाही समावेश आहे. काही मालमत्तांवर छापासत्र सुरू असताना याचवेळी प्राप्तिकर विभागाचे अन्य अधिकारी मालमत्तांचे सर्वेक्षण करत होते.
जमिनींच्या अनेक संशयास्पद व्यवहारांमध्ये लालूप्रसाद आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा सहभाग आढळून आला होता, त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली. या मंडळींनी एक हजार कोटी रुपयांचा बेनामी व्यवहार करत मोठी करबुडवेगिरी केल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. आजच्या कारवाईमध्ये प्राप्तिकर विभागाचे शंभर अधिकारी आणि पोलिस सहभागी झाले होते. तत्पूर्वी मागील आठवड्यामध्ये भाजपने लालूप्रसाद यांची कन्या मिसा भारती आणि अन्य दोन मुलांचा एक हजार कोटी रुपयांच्या बेनामी व्यवहारामध्ये सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याविरोधात नितीशकुमार यांनी कारवाई करावी, अशी मागणीही केली होती.

जमिनींच्या व्यवहारांसाठी लालूप्रसाद यांच्या नातेवाइकांकडून स्थापन करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये एकही कर्मचारी नाही. या कंपन्यांची आर्थिक उलाढालही शून्य असल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले होते. पाटण्यातील 7.5 लाख स्क्वेअर फुटांवर पसरलेला एक भव्य शॉपिंग मॉलही याच गैरव्यवहाराचा एक भाग असल्याचे बोलले जाते.

लालूंचा आवाज दाबण्याची हिंमत भाजपमध्ये नाही, माझा आवाज दाबायचा प्रयत्न केला तर देशभर कोट्यवधी लालू उभे राहतील. मी गिधाडांना घाबरत नाही. शेवटच्या श्‍वासापर्यंत मी फॅसिस्ट शक्तींविरोधात लढत राहीन.
- लालूप्रसाद यादव, 'राजद'चे प्रमुख