मारन बंधूच्या सुटकेला "सीबीआय'चे आव्हान

वृत्तसंस्था
बुधवार, 13 जून 2018

बेकायदा टेलिफोन एक्‍स्चेंज प्रकरणातून माजी केंद्रीय मंत्री दयानिधी मारन आणि बंधू कलानिधी मारन यांना विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केले असले, तरी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात मंगळवारी आव्हान दिले. न्यायाधीश जी. जयाचंद्रन यांनी "सीबीआय'ची आव्हान याचिका दाखल करून घेत मारन बंधू व अन्य आरोपींना नोटीस बजावली आहे. 20 जूनपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. 

चेन्नई - बेकायदा टेलिफोन एक्‍स्चेंज प्रकरणातून माजी केंद्रीय मंत्री दयानिधी मारन आणि बंधू कलानिधी मारन यांना विशेष न्यायालयाने दोषमुक्त केले असले, तरी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) या निर्णयाला मद्रास उच्च न्यायालयात मंगळवारी आव्हान दिले. न्यायाधीश जी. जयाचंद्रन यांनी "सीबीआय'ची आव्हान याचिका दाखल करून घेत मारन बंधू व अन्य आरोपींना नोटीस बजावली आहे. 20 जूनपर्यंत नोटिशीला उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. 

केंद्रीय मंत्री दयानिधी मारन यांनी जून 2004 ते डिसेंबर 2006 या कालावधीत दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री असताना आपल्या पदाचा गैरवापर करून आपल्या निवासस्थानी बेकायदा खासगी टेलिफोन एक्‍स्चेंज बसवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. मात्र, याप्रकरणी कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे कारण देत विशेष न्यायालयाने त्यांची तीन महिन्यांपूर्वी सुटका केली. मारन बंधूंशिवाय दयानिधी मारन यांचे तत्कालीन सहायक सचिव व्ही. गोथामन, बीएसएनएलचे माजी मुख्य सरव्यस्थापक के. ब्रह्मनाथन, माजी उपसरव्यवस्थापक एम. वेलूसामी, सन टीव्हीचे मुख्य तांत्रिक अधिकारी एस. कानन, इलेक्‍ट्रिशियन के. एस. रवी यांनाही या प्रकरणातून न्यायालयाने दोषमुक्त केले आहे. 

Web Title: CBI challenges discharge of Maran brothers