केंद्राच्या तूरडाळीकडे महाराष्ट्राची पाठ

नवी दिल्ली : डाळींच्या दरवाढीचा मुद्दा संसदेत आणि विधानसभांमध्ये गाजल्यानंतरही राज्यांनी केंद्राकडून मंजूर झालेला डाळसाठा घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे. यामध्ये भाजपशासीत महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात ही राज्ये अव्वल आहे. तब्बल 7000 टन तूरडाळीची मागणी करणाऱ्या महाराष्ट्राला 4352 टन डाळसाठा मंजूर झाला आहे. पण प्रत्यक्षात फक्त 87.29 टन डाळच राज्याने केंद्राकडून घेतली आहे.

सूत्रांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्टच्या मध्यापर्यंत महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, तेलंगाण, छत्तीसगड, बिहार, अंदमान आणि निकोबार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, हरियाना या राज्यांनी तब्बल राज्यांची मासिक मागणी 47 हजार टन तूरडाळीची आहे. केंद्राने बफरसाठ्यातून 29 हजार टन साठा देण्याचे मंजूर केले. प्रत्यक्षात फक्त साडेसहा हजार टनांच्या आसपास साठाच राज्यांनी घेतला आहे. अर्थात, केंद्राकडे 9800 टन तूरडाळीचे पैसे राज्यांनी जमा केले आहेत.

आंध्र प्रदेशने 4426 टन मंजूर साठ्यापैकी 3008 टन साठा घेतला आहे. तर त्यालाच लागून असलेल्या तेलंगणानेही 3958 टन मंजूर साठ्यापैकी 1999 टन तूरडाळ केंद्राकडून घेतली. परंतु महाराष्ट्राच्या महिन्याला 7000 टन तुरीच्या मागणीनंतर केंद्राने 4352 टन खरेदीला मंजुरी दिली. पण राज्याने प्रत्यक्षात 87.29 टन साठा घेतला. एवढेच नव्हे तर केंद्राकडे फक्त 324.67 टन साठ्याचेच पैसे केंद्राकडे जमा केले आहेत.
राजस्थानची मागणी एक हजार टनांची असून, केंद्रानेही तेवढीच मंजूरही केली. पण अद्याप राजस्थानने एक दाणाही घेतलेला नाही. पंतप्रधान मोदींचे गृह राज्य असलेल्या गुजरातनेही केंद्राकडून मंजूर 1306 टन साठा घेतलेला नाही. मध्य प्रदेशने मंजूर 1674 टन तूरडाळ घेतलेली नाही. कॉंग्रेसशासीत कर्नाटकचीही अवस्था तशीच आहे. मागणी 1250 टन आणि मंजूर साठा 705 टन अशी स्थिती असूनही कर्नाटकने तूरडाळ उचललेली नाही. नितीशबाबूंचे बिहार हे राज्यदेखील यामध्ये फारसे मागे राहिलेले नाही. बिहारची तूरडाळीची मागणी 16500 टनांची आहे. केंद्राने जवळपास सहा हजार टन साठा मंजूर केला असला, तरी बिहारने डाळसाठा खरेदी केलेला नाही.

पर्यायी योजनेवर विचार
सरकारकडे डाळींचा जवळपास दोन लाख टनांचा बफरसाठा असूनही डाळींच्या महागाईचे माध्यमांमध्ये झळकणारे आकडे आणि राज्य सरकारांकडून डाळ साठा उचलण्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष केंद्राच्या चिंतेचा विषय ठरले आहेत. यामुळे राज्यांच्या उदासीनतेबद्दल केवळ हतबलता व्यक्त करण्याऐवजी आता बाजार हस्तक्षेप योजनेमार्फत डाळसाठा बाजारात आणण्याबाबत पर्यायी योजनेवर सरकार विचार करत आहे. किरकोळ आणि घाऊक बाजारातील डाळींच्या दरातील तफावतीबद्दलही केंद्राने राज्यांना खडसावले आहे. राज्यांमध्ये ही तफावत सात ते 32 टक्‍क्‍यांपर्यंत पोचली आहे.