नोटा रद्दप्रकरणी केंद्राचे सर्वोच्च न्यायालयात ‘कॅव्हेट’ दाखल

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 10 नोव्हेंबर 2016

उत्तरप्रदेशात एका वकिलाने काल (बुधवार) सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च नायालयात याचिका दाखल केली होती. लोकांना पुरेसा वेळ न देता नोटा चलनातून रद्द ठरवण्यात आल्या असून त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजाराच्या नोटा मंगळवारी मध्यरात्रीपासून रद्द केल्या होत्या. आता त्यावर काही याचिकाकर्ते सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. मात्र पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द करण्यासंबंधी केंद्र सरकारने आज (गुरुवार) सर्वोच्च नायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. पाचशे आणि हजाराच्या नोटा रद्द केल्याच्या निर्णयावर कोणतेही आदेश देण्यापूर्वी आमची बाजूही ऐकून घ्यावी असे केंद्र सरकारने कॅव्हेटमध्ये सांगितले आहे.

उत्तर प्रदेशात एका वकिलाने बुधवारी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. लोकांना पुरेसा वेळ न देता नोटा चलनातून रद्द ठरवण्यात आल्या असून त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर आज केंद्र सरकारनेही न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले. त्यामुळे या याचिकेवर सुनावणी करण्याआधी आता न्यायालयाला केंद्र सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही अंतरिम आदेश देता येणार नाही.

मोदींच्या या मास्टरस्ट्रोकचे सर्व स्तरातून स्वागत केले जात आहे. मात्र काळा पैशाचा साठा करणार्‍या लोकांना मात्र मोठा फटका बसला आहे. मोदींच्या या निर्णयामुळे तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांचा काळा पैसा नष्ट होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येतो आहे. सध्या चलनातून पाचशे आणि हजारच्या नोटा रद्द केल्याने सामान्य नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र काही दिवस याचा त्रास सहन करावा लागेल आणि देशहितासाठी असे कठोर आणि कटू निर्णय घ्यावेच लागतील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले होते.

Web Title: Centre files caveat in SC in connection with PIL to recall currency