कलम 377 वर न्यायालयानेच निर्णय घ्यावा : केंद्र सरकार

वृत्तसंस्था
बुधवार, 11 जुलै 2018

केंद्र सरकारने याबाबत काल स्पष्ट केले होते, की भारतीय दंडविधान कलम 377 याची गरज आहे का, याबाबत न्यायालय विचार करणार आहे. मात्र, याशिवाय अन्य कोणत्याही बाबींवर विचार केला जाणार नाही. 

नवी दिल्ली : समलैंगिक संबंधाविषयीचे कलम 377 वर सर्वोच्च न्यायालयात काल (मंगळवार) सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने कलम 377 वर न्यायालयानेच निर्णय घ्यावा, असे सांगितले. समलैंगिकतेतील संबंधाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली.

याबाबत केंद्र सरकारने 'अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल' तुषार मेहता यांच्यावतीने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये सांगितले, की ''कलम 377 वर आता न्यायालयानेच निर्णय घ्यावा. आम्ही याबाबतचा संपूर्ण निर्णय न्यायालयाकडे सोपविला आहे''. भारताच्या सरन्यायाधीशांसह पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज (बुधवार) सांगितले, की दोन प्रौढ लोकांनी 'अनैसर्गिक शरीरसंबंध' ठेवले तर त्यांना कोणत्याही खटल्यात जबाबदार धरले जाणार नाही.

दरम्यान, केंद्र सरकारने याबाबत काल स्पष्ट केले होते, की भारतीय दंडविधान कलम 377 याची गरज आहे का, याबाबत न्यायालय विचार करणार आहे. मात्र, याशिवाय अन्य कोणत्याही बाबींवर विचार केला जाणार नाही. 

Web Title: Centre says it will leave decision to wisdom of court